काठमाडौँ — वर्षौंसम्म उच्च हिमालमा बस्दा उनको अनुहार घामले डढेको र कठोर मौसमले खरिएजस्तो देखिन्थ्यो । ६ हजार मिटरमाथि हप्तौं बिताएपछि दुब्लो र मलीन देखिएका एक व्यक्ति गत साता काठमाडौंमा कालो क्याप लगाएर आए । उनी हुन् नेपालका पहिलो 'माउन्टेन रेन्जर' निग्मा वाङ्चु शेर्पा । 

धेरैलाई यो पदवी अनौठो लाग्ला । तर, सगरमाथामा यो भूमिका निकै महत्वपूर्ण साबित हुनसक्छ । दशकौंदेखिको व्यावसायिक आरोहणका कारण सगरमाथा क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा फोहोर र मानिसका मलमुत्र थुप्रिएका छन् । त्यही क्षेत्र क्याम्प-२ मा सगरमाथा आरोहणको यस सिजनमा ५३ वर्षका निग्मा वाङ्चुले हप्तौं बिताए । समुद्री सतहबाट ६ हजार ४०० मिटर हाराहारीको यस क्षेत्रमा उनले फोहोर व्यवस्थापन नियमन, आरोहीहरूलाई सिकाउने र आपत्‌कालीन आवस्थामा सहयोग गरे । 

‘टाढाबाट पहिलोपल्ट देख्दा आरोहीहरूले आफुजस्तै अर्को पथ प्रदर्शक ठान्थे । तर, उनीहरूमध्ये धेरैजना म भएको ठाउँ नजिक आउनै तर्कन्थे । किनकि मेरो ज्याकेटमा 'माउन्टेन रेन्जर' लेखिएको थियो,’ उनले हाँस्दै भने, ‘यस सिजनबाट मलाई धेरै आरोहीले चिन्न थाले । म उनीहरूलाई तर्साउन चाहन्न । तर, उनीहरूका गतिविधिलाई प्रहरीजस्तै निगरानी गरिरहेको अनुभूति गराउन चाहन्थें ।’

सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपीसीसी)ले माउन्टेन रेन्जर कार्यक्रम यसै सिजनदेखि सुरु गरेको हो । विश्वको सर्वोच्च शिखरमा फोहोरको थुप्रो जम्मा भएको भनेर आलोचना बढेपछि यो पहल सुरु भएको हो ।पहिलो पटक एसपीसीसीले क्याम्प–२ मा एभरेस्ट रेन्जर्स बेस स्थापना गरेको हो ।  

आरोहीहरूले क्याम्प–२ भन्दामाथि (विशेषगरी क्याम्प–३ र क्याम्प–४)बाट कम्तीमा २ किलो फोहोर बोकेर ल्याउनुपर्छ । त्यसैको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी चार पटकका सगरमाथा आरोही निग्मा वाङ्चु शेर्पाले पाएका छन् । 

‘आरोहीहरूले ल्याउने फोहोरलाई हामी संकलन गर्छौं, तौल गर्छौं र यसलाई झोलाहरूमा राख्छौं । अनि, क्लियरेन्स चिट जारी गर्छौ,’ उनले भने, ‘यसरी संकलन गरिएको फोहोरलाई क्याम्प–१ मा लगिन्छ र त्यहाँबाट ड्रोनमार्फत आधार शिविरमा झारिन्छ ।’

यसअघि उनले गरेको कामभन्दा यो जिम्मेवारी फरक रहेको वाङ्चु बताउँछन् । ‘रेन्जरका रुपमा यो मेरो पहिलो अनुभव हो । हामीले फोहोर संकलन गर्ने मात्रै होइन । आरोहीहरूलाई सगरमाथा सफा राख्न पनि प्रोत्साहन गर्छौ,’ उनले भने, ‘हामी आपत्‌कालीन अवस्थामा सेवा पनि दिन्छौं । माथिल्ला क्याम्पहरूमा रहेका वा उद्धार गर्नुपर्ने आरोहीहरूलाई अक्सिजनका बोतल आपूर्ति गर्छौ । यहाँ चुनौती असंख्य छन् ।' 

दशकौंको व्यावसायिक आरोहणले सगरमाथालाई विश्वकै उच्च स्थानको 'डम्प साइट' का रुपमा रुपान्तरण गरेको छ । हरेक आरोहण सिजनमा सयौं आरोही, शेर्पा, पथ प्रदर्शक र सहयोगी कर्मचारीहरूले अक्सिजन सिलिन्डर, टेन्ट, डोरी, खानाका प्याकेट, ग्यासका क्यान र मलमुत्र यहाँ छाड्छन् । यी सामग्री वर्षौसम्म हिउँमा रहन्छन् । हिउँका ढिस्काहरू पग्लन थालेपछि बाहिर निस्कन्छन् । 

सगरमाथा आरोहणको रेकर्ड राख्न थालिएयता यहाँ ३०० भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमध्ये झन्डै २०० शव ‘डेथ जोन’ भनेर चिनिएको ८ हजार मिटरमाथिको क्षेत्रमा छ ।  प्लास्टिक यहाँ सबैभन्दा ठूलो खतरा बनेको छ । एउटा प्लास्टिक ब्याग डि-कम्पोज हुन शताब्दीऔं लाग्नसक्छ । चकलेटका खोल, इनर्जी जेल प्याकेटस् वा आरोहणका क्रममा प्रयोगपछि फालिएका अन्य सामग्री बिस्तारै तीव्र अल्ट्राभ्वाइलेट रेडियसन, अति चिसो र शक्तिशाली हावाका कारण च्यातिन थाल्छन् । यसरी धुँजाधुँजा हुँदा माइक्रोप्लास्टिक बन्छन् । जसले खुम्बु क्षेत्रका हिउँ, झरना वा खानेपानीको स्रोतलाई प्रदूषित गर्छ ।फोहोरको सानोभन्दा सानो टुक्राले पनि दीर्घकालमा ठूलो क्षति निम्त्याउँछ ।

सगरमाथा सफाईको चुनौती फालिएका टेन्ट, अक्सिजन सिलिन्डर वा खाद्यान्नका प्याकेटमा मात्रै सिमित छैन । सगरमाथा आरोहणको रेकर्ड राख्न थालिएयता यहाँ ३०० भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसमध्ये झन्डै २०० शव ‘डेथ जोन’ भनेर चिनिएको ८ हजार मिटरमाथिको क्षेत्रमा छ । अति उचाई, कठोर मौसम र कठिन भूगोलका कारण यहाँबाट शव ल्याउनु आरोहणकै खतरनाक कार्यमध्ये एक हो । 

यी माथिल्ला क्याम्पहरूबाट शवलाई हटाउनु चुनौतीपूर्ण र महंगो पनि छ । किनकि, यसका लागि हावा थोरैमात्र चलेको हुनुपर्छ र ठूलो संख्यामा जनशक्ति चाहिन्छ । 

आरोहण क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार सगरमाथाबाट शव ल्याउन २० हजारदेखि २ लाख अमेरिकी डलरसम्म लाग्छ । शव भएको स्थान र अपरेसनको जटिलता हेरेर मूल्य निर्धारण हुन्छ । ‘जटिलता र उद्धारमा लाग्ने महंगो मूल्यका कारण धेरैजसो आरोहीको शव सगरमाथामै रहन्छन्,’ एसपीसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छिरिङ शेर्पाले भने,‘केही परिवारहरू शव सगरमाथामै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । कतिपयले फर्काउन चाहे पनि आवश्यक खर्च ब्यहोर्न सक्दैनन् । सगरमाथा सफाईको कुरा गरिरहदा यो एउटा वास्तविक चुनौतीका रुपमा कायम छ  ।’

यी कारणहरूले गर्दा नीति–निर्माताहरूले आरोहण सञ्चालकका लागि कडाभन्दा कडा नियम बनाउने विचार गरिरहेका छन् । 

नयाँ प्रस्तावित कानुनअनुसार आरोहण सुरु हुनुअघि अनुमति प्राप्त कम्पनीबाट आरोहण सञ्चालकले बीमा कभरेज गराएको हुनुपर्छ । बीमा कभरेजमा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य उपचार बिमा, खोजी तथा उद्धार बीमा, शव निकाल्ने तथा व्यवस्थापन बीमा पनि समावेश छन् ।  

सगरमाथामा वातावरणीय र सुरक्षा चासो दुबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी तयार गरिएको वृहत्तर प्रयासको हिस्साका रुपमा यस प्रस्तावलाई लिइएको छ । किनकि, बढ्दो संख्याका आरोहीहरूले हिमालको बिग्रदो पर्यावरण चक्र र उद्धार पूर्वाधारमा ठूलो दबाब सिर्जना गरिरहेका छन् ।

माउन्टेन रेन्जर्सको उपस्थिति एसपीसीसीका लागि पहिलो कदममात्रै हो । फोहोर संकलनसँगै भविष्यका संरक्षण प्रयासहरूले लामो समयदेखिका समस्याहरू (जस्तै, वाइल्ड उपकरण, मानव मलमुत्र, बढ्दो संख्याका शव) समाधान गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नेछन् । 

आरोहीहरूको संख्या निरन्तर बढ्दा संसारकै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण आरोहण क्षेत्रका रुपमा चिनिएको सगरमाथा वातावरणीय बेवास्ताको संकेत बनेको छ । ‘हिमाल केवल हिमाल होइन,’ छिरिङ शेर्पाले भने, ‘यो हाम्रो भगवान् हो । यो हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ । यसलाई सफा राख्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ उनले थपे, ‘हाम्रो समुदायमा हिमालको ठूलो महत्व छ । यसले उच्च मूल्यको पर्यटनलाई दिगो राख्छ,’ उनले भने । 

सन् २०२४ मा एसपीसीसीका अधिकारीहरूले सगरमाथामा आरोहणको मुल्याङ्कन गरेपछि रेन्जरको अवधारणा सुरु गरिएको हो । 

‘दशकौंसम्म हामीले फोहोरबारे चर्चा गर्‍यौं,’ छिरिङले भने,‘मानिसहरूले सामाजिक सञ्जालमा सगरमाथाको प्रदूषणलाई लिएर आलोचना गरे । हामीलाई आफैं त्यहाँ गएर अवस्था बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले भने, ‘क्याम्प–२ भन्दा माथि फोहोर छ । यो यथार्थ हो । तर, यसलाई तल झार्न पनि अति कठिन छ । यस्तो उचाईमा फोहोर व्यवस्थापन खतरनाक र प्रायः जीवन जोखिममै पार्ने खालको हुन्छ ।’

बढ्दो आरोहीका कारण सगरमाथामा दबाब बढ्दो छ । यस सिजनमा नेपालले कीर्तिमानी रुपमा विदेशी आरोहीका लागि ४९५ वटा अनुमतिपत्र जारी गर्‍यो । हरेक आरोहीका लागि कम्तीमा एकजना पथ प्रदर्शक चाहिन्छ । यसपटकको आरोहण सिजन समाप्तिको दिन २९ मेसम्म आरोहीसहित आरोहण दलका १ हजारभन्दा धेरै मानिस शिखरमा पुगे ।

‘यति ठूलो संख्यामा मानिसहरू शिखरमा पुग्दा माथिल्ला क्याम्पहरूमा हुने फोहोरको परिमाणका विषयमा जोसुकैले पनि अनुमान लगाउन सक्छ,’ छिरिङले भने । 

कति भयावह छ भन्ने संकेत एसपीसीसीले संकलन गरेको फोहोरको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।बसन्तकालीन यो सिजनमा एसपीसीसीले १.२२ टन पुनः प्रयोग नहुने फोहोर क्याम्प-३ र साउथ कोलबाट संकलन गर्‍यो । टोलीहरूले २१० वटा रित्ता ग्यासका क्यान, एउटा पोर्टेबल स्टोभ र १.७६ टन मानव मलमुत्रको ब्याग पनि माथिल्लो क्षेत्रबाट तल झारिएको छ ।  

यसबाहेक ६.५२ टन फोहोर (प्लास्टिक, मेटल क्यान, कागज, किचेन रिफ्युज, टेन्ट, डोरी र अन्य आरोहण सामग्री ) एसपीसीसीको खुम्बु आईसफल चेकपोइन्टाट ल्याएको छ । ‘बेसक्याम्पमा संकलन गरिएको फोहोरको अझै मापन हुन बाँकी छ,’ छिरिङले भने । 

यो समस्या कुनै एक सिजनको मात्रै होइन । सन् २०२४ मा एसपीसीसीले ८५ टन फोहोर संकलन गरेको थियो । जसमा झन्डै २८ टन मानव मलमुत्र थियो । यसबाहेक नेपाली सेनाले थप ११ टन फोहोर हटाएको थियो । सन् २०२५ मा एसपीसीसीले संकलन गरेको फोहार ११० टन पुगेको थियो । 

बढ्दो वातावरणीय दबाबका कारण यस संस्थाले यस वर्ष कडा फोहोर–फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानः ल्यायो ।

नयाँ नियमअनुसार हरेक आरोही र उचाईका कामदारले क्याम्प–२ भन्दा माथिका क्षेत्रबाट कम्तीमा २ किलो फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्छ । यो फोहोर क्याम्प-२ बाट तल झर्नुअघि त्यहाँ रहेका माउन्टेन रेन्जरलाई बुझाउनुपर्छ । यो कार्यक्रम सुरुवातमात्रै हो । 

‘हामीले यस वर्ष २ रेन्जरबाट सुरु गर्‍यौं,’ छिरिङले भने,‘अर्को वर्ष रेन्जरको संख्यालाई ७ वा ८ पुर्‍याउने योजना बनाएका छौं ।’

दशकौंदेखि फोहोर थुप्रिएको क्याम्प–४ र त्यसभन्दा माथिका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर संस्थाले सफाई अभियान बिस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । 

आरोहीले सगरमाथाको आधार शिविरमा कुल ८ किलो फोहोर फिर्ता ल्याउनुपर्ने विद्यमान नियमलाई पनि रेन्जर कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ । अनुमति लिनुअघि आरोहीहरुले फोहोर–व्यवस्थापनबापत ४ हजार डलर धरौटी जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोर–व्यवस्थापन मापदण्डहरू पूरा गरेमा यो पैसा फिर्ता पाइन्छ । 

नेपालले अझै कडा मापदण्ड बनाउने विषय विचार गरिरहेको छ । सन् २०२४ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अधिकारीहरूलाई सगरमाथा संरक्षण र आरोहीको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्न आदेश दिएको थियो । त्यसयता, सरकारले ल्याएको विधेयकमा धरौटी रकमलाई फिर्ता नहुने वातावरणीय शुल्कमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।

सगरमाथामा दीर्घकालीन सफाई कार्यक्रम सञ्चालन र हिमाली क्षेत्रमा वातावरण संरक्षणका लागि यो रकम खर्च गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।