काठमाडौं — सम्पत्ति विवादमा राजीनामा दिएको २ महिनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालय फर्किएका छन् । पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको छानबिन समितिले गुरुङको ‘सम्पत्ति अस्वभाविक रुपमा स्रोत नै नखुल्ने भन्न मिल्ने नदेखिएको’ भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले  गृहमन्त्रीमा फिर्ता गराएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा गुरुङले मंगलबार साँझ ५:०० बजे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । विवादास्पद व्यापारी दिपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा लगानी देखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै उनले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिँदा उनले ‘आफूसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् भन्ने चाहेको’ बताएका थिए । सरकारले उनीमाथि उठेको प्रश्नको जाँचका लागि भन्दै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखा नियन्त्रण शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य भएको समिति गठन गरेको थियो । 

समितिले व्यवसायी भट्टसँग गुरुङको ‘प्रत्यक्ष सम्बन्ध र आर्थिक कारोबार पुष्टि नहुने’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि उनलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति कार्यालयसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । 

२३ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि चर्चामा आएका हामी नेपालका संस्थापक सुधन गुरुङ १३ चैत २०८३ मा गृहमन्त्री बनेकै दिन बेलुकी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए । नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई बोलाएर उनले यो निर्देशन दिएलगत्तै तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी प्रमुख आईजीपी राजु अर्याललाई समेत बोलाइएको थियो ।

गुरुङले २३ र २४ भदौमा भएको घटनाको छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न उनीहरूलाई पक्राउको निर्देशन दिएका थिए । जबकि, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी अर्याल स्वयंलाई आयोगले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षाकर्मीको हकमा छुट्टै छानबिन समिति गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । र, ओली–लेखकलाई पक्राउ नगरुञ्जेल गृहमन्त्री गुरुङ स्वय‌ं प्रहरी प्रधान कार्यालयमै बसेका थिए । त्यसपछि बिहान झिसमिसेमै उनीहरू पक्राउ परेका थिए । 

गुरुङ गृह मन्त्रालयबाट जम्मा २६ दिनमा बाहिरिएका थिए । तर, गृहमन्त्री छउञ्जेल उनी बालेन नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा सबैभन्दा व्यस्त मन्त्रीका रुपमा देखिएका थिए । दोस्रो दिन ओली–लेखक पक्राउ परेपछि बेलुकीदेखि नै उनी प्रहरीका विभिन्न युनिटको निरीक्षणमा जान थाले, बलात्कार आरोपमा एमाले नेता कर्णबहादुर मल्ल पक्राउ परे । एमाले अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोधमा प्रदर्शनरत कार्यकर्ताले दुर्व्यवहार गरेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट्न उनकै निवासमा पुग्नेदेखि राति मन्त्रालयमै सुतेको तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरे । 

उनको पहिलो कार्यकालमा जति पनि पक्राउ परे, ती सबैको विवरण उनी सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्थे । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का समातिँदा त उनले आफ्नो व्यक्तिगत फेसबुक एकाउन्टबाट पक्राउ पूर्जी नै सार्वजनिक गरिदिए । त्यसरी अनुसन्धानको विवरण गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको भन्दै आलोचनासमेत भयो । 

देशको आन्तरिक सुरक्षा मामिलाको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा यत्तिका महिना खाली राखेर राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई नै अहिले नियुक्त गर्नुले यो मन्त्रालयका लागि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै उनलाई पर्खिरहेको देखिएको सुरक्षा मामिलाविद् डा. इन्द्र अधिकारी बताउँछिन् । ‘रास्वपाका बहुमत सांसद्हरूमध्ये गृहका लागि गुरुङ निर्विकल्प हुन् भन्ने उहाँलाई परेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँका साथीहरू र उहाँ स्वयंले छानबिन चलिरहँदा दिएको अभिव्यक्तिहरूले पनि उहाँ फेरि गृहमा फर्किँदै हुनुहुन्छ भन्ने देखाउँथ्यो ।’ गुरुङ गृह मन्त्रालयबाट हटे पनि उनको स्वकीय सचिव जेम्स कार्कीले निरन्तर मन्त्रालयमै काम गरिरहेका थिए । 

मन्त्रालयमा उनको पुनरागमन भए पनि दोस्रो इनिङ्‌स त्यति सहज भने नहुने कतिपय सुरक्षा मामिला जानकारहरू बताउँछन् । ‘कतिपय काममा 'म्याचुरिटी' नपुगेको हो कि जस्तो देखिन्थ्यो, राम्रो काम गर्ने इच्छा होला तर विधि, पद्धतिलाई पालना गर्नेभन्दा पनि हतारोमा गर्ने देखिइरहेको थियो,’ नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘त्यस किसिमका आदेशका कारण प्रहरी कतिपय अवस्थामा अलमलमा समेत परिरहेको छ, त्यसैले उहाँले आफूलाई मन्त्रालयमा दोस्रो पटकको जिम्मेवारीमा आउँदा कसरी लैजानु हुन्छ हेर्नुपर्छ ।’ 

गृहमन्त्री गुरुङले अघिल्लो कार्यकालका बेला प्रहरीको पोशाकलाई हेर्न लायक बनाउने घोषणा गरेका थिए । आईजीपी दानबहादुर कार्कीले पोशाकलाई ‘निलोभन्दा पनि कालो’ भन्न रुचाउने बताउँदा उनले पोशाकको सुधारमा ध्यान दिने बताएका थिए । प्रहरीका लागि स्वेदशमै कपडा उद्योग खोल्ने घोषणा पनि गरेको थिए । तर, यसपालि समग्र गृह मन्त्रालयकै बजेट घटेको छ । यस्तोमा उनलाई विगतमा आफैंले घोषणा गरेका योजनाहरू अघि बढाउने चुनौती पनि छ ।  

नेपाल प्रहरी अहिले पनि २०१२ सालको ऐनको भरमा चलिरहेको छ । विभिन्न प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइसक्दा नेपाल प्रहरीको ऐन चाहिँ आउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बलको पनि नयाँ ऐन ल्याउने गरी तयारी भइरहेको थियो । यस्तोमा दुवै प्रहरी संगठनको ऐन ल्याउने जिम्मेवारी फेरि उनको बाँधमा आएको छ ।