जिल्ला अदालत पर्साले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् राख्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी पक्षलाई अनुमति दिएको हो ।
What you should know
पर्सा — पर्सा जिल्ला अदालतले सहकारी ठगी मुद्दाका प्रतिवादीहरू रास्वपा सभापति रवि लामिछाने तथा छविलाल जोशीमाथि लगाइएको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउन आदेश दिएको छ । अदालतले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग भने यथावत् राख्दै अभियोगपत्र संशोधन गर्न सरकारी पक्षलाई अनुमति दिएको हो ।
जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार विशाल सहनी गोढीसमेत जाहेरवाला रहेको दुई वटा मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । आदेशअनुसार अब प्रतिवादीहरू सहकारी ठगी अभियोगमा मात्रै मुद्दा सामना गर्नेछन् भने संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम रहने छैन ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, पर्साले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । सरकारी पक्षले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाउन अनुमति मागेको थियो ।
अदालतले आदेशमा प्रारम्भिक अभियोगपत्र, थप तथा पूरक अभियोगपत्र, जाहेरी, सरकारी वकिल कार्यालयको निवेदन तथा दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहस अध्ययनपछि संशोधनको माग कानुनसम्मत देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा सहकारी ठगी मुद्दाको मूल उद्देश्य पीडित तथा जाहेरवालाको बचत रकम फिर्ता दिलाउनु रहेको भन्दै संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग कायम रहँदा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्ने औंल्याइएको छ । अदालतले सरकारी पक्षले दायर गरेको संशोधन निवेदनमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नदेखिएको र त्यसबाट दुवै पक्षको हित संरक्षण हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अदालतको आदेशअनुसार अब प्रतिवादीहरूमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम रहनेछ । ठगीबाट पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दाबी पनि यथावत् रहनेछ । तर संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग भने हटाइनेछ ।
यसअघि अदालतले २०८२ पुस ३० र त्यसपछि २०८२ माघ २ गते भएको आदेशमार्फत अभियोगसम्बन्धी केही प्राविधिक त्रुटि सच्याएको थियो । पछिल्लो आदेशले ती विषयलाई समेत समेट्दै अभियोगपत्र संशोधनको बाटो खोलेको हो । अदालतमा सरकारी पक्षका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ता उपस्थित भएका थिए भने प्रतिवादी रवि लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पन्तले बहस गरेका थिए ।
आदेशमा सहकारी ठगी अभियोग कायम राखेर संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउँदा जाहेरवालाको निक्षेप रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । अदालतले संशोधित अभियोगपत्रलाई मूल तथा पूरक अभियोगपत्रको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
यो आदेशसँगै सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियोजनको दायरा केही सीमित भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने मुख्य दाबी भने यथावत् रहने भएको छ । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार आदेशले मुद्दाको सुनुवाइलाई अब सहकारी ठगीसम्बन्धी आरोप केन्द्रित बनाउनेछ भने संगठित अपराधसम्बन्धी बहस अन्त्य हुनेछ ।
