मन्त्रालयको संख्या घटेपछि त्यहाँका सचिव, सहसचिव र अन्य दर्जाका कर्मचारीको संख्या घटाउने तयारी छ ।
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले मन्त्रालय र निकायको संख्या घटाएर कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउने अभियानअन्तर्गत सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण थालेको छ । मन्त्रालय गाभिने र विभिन्न निकाय खारेज हुने भएपछि आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी पुनः निर्धारण गर्न लागिएको हो । जसका कारण कर्मचारी संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले ७ असारभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा गरेर पठाउन १२ जेठमै निर्देशन दिएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मापदण्डका आधारमा सर्वेक्षण गर्न भनिएको हो ।
संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ । त्यस्तै, ३१ निकायको खारेजी, ६ निकाय मर्जर, ६ निकाय हस्तानान्तरण र १८ निकायको पुनः संरचना गर्ने बजेट भाषणमा घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नै विदेशमा रहेका ३ वटा दूतावास तथा ३ वटा महावाणिज्य दूतावास खारेजीको घोषणा भइसकेकेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाइएको र विभिन्न कार्यालय खारेजीमा पर्ने भएपछि त्यसैअनुसार कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गर्न मन्त्रालयहरू जुटेका छन् ।
३० वैशाखको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसहित १८ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ । साथै मन्त्रालयहरूको कार्य विभाजनसमेत तोकेको छ । कायम भएका मन्त्रालय तथा ती मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन तोकिएपछि त्यसलाई आवश्यक कर्मचारी जनशक्तिको पहिचानमा सरकार जुटेको हो ।
मन्त्रालय गाभिएपछि एउटै मन्त्रालयमा रहेका एकभन्दा बढी सचिवहरूको सरुवासमेत गरिएको छ । कतिपय सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको छ । मन्त्रालय मर्ज हुँदा कर्मचारीको व्यवस्थापन भने भइसकेको छैन । साबिककै भवनमा साबिक जिम्मेवारीमा कर्मचारीहरूले कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् । ४ वटा मन्त्रालय घटेपछि ती मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिव र त्यहीअनुसार अन्य दर्जाका कर्मचारीको संख्या घटाउने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन सर्वेक्षणको काम भइरहेको बताए । ‘१८ वटा मन्त्रालय कायम भएको छ । ती मन्त्रालयलाई आवश्यक कर्मचारी दरबन्दी कति हो ? त्यसको पहिचान भएपछि कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन हुनेछ,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो संगठन संरचनाको सर्वेक्षण गर्न भनिएको छ । सबैले गरिरहेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवले मन्त्रालयहरूबाट आउने प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार गर्न फिर्ता पठाउने वा त्यसलाई अगाडि पठाउने निर्णय लिनेछन् । मन्त्रीपरिषद्बाट स्विकृत भएपछि मन्त्रालयको नयाँ दरबन्दी कायम हुनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यजिम्मेवारीको विश्लेषण गरेर त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी जनशक्तिको पहिचान र सकभर नयाँ पद सिर्जना गर्न भनेको छ ।
सर्वेक्षणको ध्येय नै कर्मचारी संख्या घटाउने रहेको र त्यसैलाई ध्यानमा राखेर संगठन संरचना निर्धारण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परिपत्र आएको पूर्वाधार मन्त्रालयका एक सचिवले बताए । खानेपानी, सहरी तथा भौतिक पूर्वाधार तीनवटा मन्त्रालय गाभिएर पूर्वाधार मन्त्रालय बनाइएको छ ।
एकभन्दा बढी मन्त्रालय गाभिएर बनेका एक मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिवको सचिवालयमा खटिने कर्मचारी, उस्तै प्रवृतिको काम गर्ने प्रशासन, योजना, कानुन महाशाखा तथा लेखाका कर्मचारीहरू घट्नेछन् । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था दुईवटा मन्त्रालय गाभिएर एउटा मन्त्रालय भएको छ । एउटा मन्त्रालय भएपछि मन्त्री १ र सचिव १ जना हुनेछन् । तर, दुईवटा मन्त्रालय गाभिँदा अहिले १० जना सहसचिव छन् । त्यसलाई घटाएर ५ वा ६ सहसचिवमा झार्ने तयारी छ । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘सर्वेक्षणको काम भइरहेको छ । साबिकको दुई मन्त्रालय जोडेर हाल रहेका कर्मचारी संख्यामा ४० प्रतिशतसम्म कटौती हुने सम्भावना छ ।’
नगाभिएर विगतकै संरचनामा रहेका मन्त्रालयमा पनि सकभर फाजिल दरबन्दीको पहिचान गरी त्यसलाई कटौती गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले पनि दबाब बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा दिएको बजेट वक्तव्यमै कर्मचारी प्रशासनको बोझिलो संरचनालाई चुस्त बनाइने भनेका थिए । विभाग, कार्यालय र दरबन्दी कटौतीबाट रकम बचत गरी प्रशासनलाई दक्ष बनाउने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । सर्वेक्षण मापदण्डले कर्मचारी दरबन्दी सञ्चालनका लागि खर्चको सीमा पनि तोकेको छ । त्यसअनुसार संघका लागि विगत तीन वर्षको औसत कूल वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी संगठन संरचना र कर्मचारीमा लागत हुनुपर्ने भनिएको छ ।
कुनै निकायको एकपटक सर्वेक्षण गरी संगठन तथा दरबन्दी निर्धारणपश्चात् तीन वर्षसम्म पुनः सर्वेक्षण गर्न पाइनेछैन । भविष्यमा थप संगठन वा दरबन्दी सिर्जना गर्दा तहगत सरकारको विगत तीन वर्षको राजस्व औसत वृद्धि हेरेर गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहको गठनपछि १३ पुस २०७५ मा सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरवन्दी स्वीकृत गरेर संघमा मात्र रहेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला संघमा ४८ हजार ४ सय ९, सातै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ७९ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ गरी कुल १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ जनाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन(०८१/८२) अनुसार संघमा कर्मचारीको दरवन्दी ६१ हजार ८ सय ३७, प्रदेशमा ५ हजार ३ सय ४१ र स्थानीय तहमा ६५ हजार ५ सय ५६ गरी देशैभर कुल १ लाख ३२ हजार ७ सय ३४ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेका छन् । प्रदेशले तथा स्थानीय तह आफैले स्वीकृत गरेको दरबन्दी संख्या यसमा छैन ।
