काठमाडौँ — बुधबार दिउँसो १ बजेर ४८ मिनेटमा ‘सिरहा टुडे’ नामक फेसबुक पेजबाट ४ मिनेट २५ सेकेन्डको एउटा भिडियो पोस्ट भयो । उक्त भिडियोमा प्रहरीले केही थान मोबाइल पानीले भरिएको ड्रममा हाल्दै गरेको देखिन्छ ।

‘सिरहा जिल्लाबाट एसईईमा नियन्त्रणमा लिइएका मोबाइल जिल्ला प्रहरीद्वारा नष्ट’ शीर्षकमा अपलोड गरिएको उक्त भिडियो यो सामग्री तयार पार्दासम्म ५ लाख ६० हजारभन्दा धेरै पटक हेरिएको छ ।

भिडियोमा देखिएको उक्त दृश्य सिरहाकै हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाको परिसरमा बिहीबार ४ सय ९६ थान मोबाइल र ५ वटा स्मार्ट वाच (घडी) नष्ट गरिएको हो । ती मोबाइलहरूलाई २४ घण्टासम्म पानीमा डुबाएर राखिएको र त्यसपछि फुटाएर नष्ट गरिएको हो ।

यसरी नष्ट गरिएका मोबाइलमध्ये ७ थान आइफोन र ४ सय ८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल थिए । ती मोबाइल तथा घडीहरू करिब एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरका हुन् । यी मोबाइल र घडीहरू कुनै आपराधिक मुद्दासँग सम्बन्धित नभई एसईई र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका क्रममा विद्यार्थीहरूबाट जफत गरिएका थिए ।

परीक्षाका क्रममा जिल्लाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रहरूमा प्रवेश गर्दै गरेको र परीक्षा दिइरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूबाट ती सामग्री खोसिएको थियो । मधेश प्रदेशकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारीले परीक्षामा मोबाइल प्रयोग भएको पाइएमा नष्ट गरिने बताएकी थिइन् ।

सोही भनाइका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिले मोबाइल नष्ट गर्नका लागि एउटा उपसमिति नै गठन गरेको थियो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, सिरहाका शाखा अधिकृत राजदेव यादवको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रतिनिधिसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।

यसरी मोबाइल नष्ट गरिँदा त्यससँगै आफ्ना धेरै सम्झनाहरू, महत्त्वपूर्ण कागजात तथा विभिन्न कुराका प्रमाणहरू पनि नष्ट भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन् । ‘परीक्षामा मोबाइल लैजानु गल्ती थियो, तर नष्ट नै गर्नुभन्दा जरिवाना तिराएर फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो,’ मोबाइल खोसिएकी एक विद्यार्थीले भनिन्, ‘मोबाइलमा हाम्रा धेरै पारिवारिक सम्झनाहरू थिए, डकुमेन्ट र प्रमाणहरू पनि थिए ।’

विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले मोबाइल नष्ट गर्नुको सट्टा जरिवाना लिएर एक पटकका लागि फिर्ता गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग आग्रह गर्दै आएका थिए । ‘अहिलेको युगमा मोबाइल मानिसको अभिन्न अंगजस्तो भइसकेको छ, जरिवाना गरेर फिर्ता गरेको भए मोबाइल पनि जोगिन्थ्यो र राज्यको कोषमा पैसा पनि जम्मा हुन्थ्यो,’ सिरहाका एक अभिभावक नवीन यादवले भने, ‘तर, सनकको भरमा प्रशासनले यस्तो काम गर्‍यो ।’

सार्वजनिक भएको उक्त भिडियोमा पनि धेरैले प्रशासनको कदमको आलोचना गरेका छन् । सो भिडियोको कमेन्ट बक्समा धेरै प्रयोगकर्ताले यो कार्य गलत रहेको भन्दै तीव्र आलोचना गरेका हुन् ।

केवल सिंह नामका प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यो राम्रो भएन, जरिवाना तिराएर फिर्ता गर्दा हुन्थ्यो । कस्ता यी निर्णायकहरू हुन् ।’ त्यस्तै अर्का प्रयोगकर्ता विपिन चाम्लिङ खुवासंगुचाले लेखेका छन्, ‘मूर्ख सिडिओ, मूर्ख नगर प्रमुख, मूर्ख प्रहरी प्रमुख, डिएसपी, मूर्ख शिक्षा प्रमुख, बुद्धि नभएको घामड समुदाय ।’

रविन कुमार नामक अर्का प्रयोगकर्ताले, ‘साँच्चै नष्ट गरिएको हो भने यो गलत कदम हो, सम्बन्धित व्यक्तिलाई नसिहत वा जरिवाना गराउँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ भनी लेखेका छन् । अधिकांशले प्रशासनको यस कदमलाई गलत ठहर्‍याउँदै यसको अन्य विकल्प सोचिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

तर, यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्यालले भने आफूहरूलाई यसबारे केही पनि थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने, ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई यो विषयमा कुनै जानकारी छैन ।’

यसरी प्रशासनद्वारा मोबाइल नष्ट गरिएपछि यसप्रति सरोकारवालाहरूले गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठाएका छन् । परीक्षामा जफत गरिएका मोबाइल नष्ट गरिएको कुरा आफूले पहिलोपटक सुनेको र यो कार्य कानुनी हिसाबले वैध ठहरिन नसक्ने सिरहाका अधिवक्ता चन्दनकुमार कर्ण बताउँछन् ।

‘परीक्षामा मोबाइल जफत गर्न सकिएला,’ अधिवक्ता कर्णले भने, ‘तर, संविधानले सुरक्षित गरेको सम्पत्तिको हक र गोपनीयताको हकलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकको निजी सम्पत्ति नै नष्ट गर्ने अधिकार राज्यका निकायलाई कहाँबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ, यो पूर्ण रूपमा गैरकानुनी हो ।’

अधिवक्ता कर्णका अनुसार, फौजदारी अभियोगमै पनि बरामद वा जफत गरिएका वस्तुमध्ये प्रतिबन्धित वस्तुहरू मात्र नष्ट गर्ने गरिन्छ । तर, नष्ट गर्न नपर्ने अन्य वस्तुहरू भने मुद्दाको किनारा लागिसकेपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै फिर्ता दिइन्छ वा अदालतको आदेशअनुसार लिलामी प्रक्रियामा लगिन्छ ।

यो विषय अदालतमा प्रवेश गरेमा यस कार्यमा संलग्न प्रशासनिक अधिकारीहरूमाथि नै कारबाही हुन सक्ने पनि उनले औंल्याए । ‘यो काम कानुनसम्मत देखिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विषय अदालतमा गयो भने यसमा संलग्न अधिकारीहरूमाथि कारबाही हुन सक्छ र अदालतले पीडित विद्यार्थीहरूलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउन सक्छ ।’