काठमाडौँ — स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा आइरहने प्राविधिक समस्याले  पालिकाहरूले दिने सेवा प्रवाहमा समस्या आउने गरेको पाइएको छ । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले गत आइतबार संसद‍्‍मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा यो विषयलाई उठाएका थिए । 

अंग्रेजी नाम सब नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसनलाई छोटकरी सूत्र भनेर यो प्रणाली चिनिएको छ । सांसद पुनले त्यही ‘सूत्र सफ्टवेयर’ मा आइरहने समस्याका कारण पालिकाहरूबाट जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा ढिला भइरहेकोतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालायले स्थानीय तहमा राजस्व संकलन व्यवस्थापनका लागि बनाएको सूत्र रेभन्यु सफ्टवेयरको धेरै गुनासो आयो । कहिले के बिग्रियो, कहिले सर्भर डाउन हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ‘धेरै पालिकाहरूबाट गुनासो आएको छ । त्यसले जनताहरूले समयमा सेवा पाउन सकेनन् भन्ने छ ।’ पुनले उठाएको विषयमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीसमेत रहेका  प्रधानमन्त्री शाहले रोस्ट्रमबाटै तत्काल समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए । 

सूत्र के हो ? 

सूत्र भनेको स्थानीय तहको आर्थिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रयोग हुने कम्प्युटरमा आधारित सफ्टवेयर प्रणाली हो । यसमार्फत पालिकाले बजेट तर्जुमा, राजस्व संकलन, खर्च लेखाङ्कन, धरौटी व्यवस्थापन तथा वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने काम एकीकृत रूपमा गर्न सक्छन् ।

यसले लेखा प्रणालीमा एकरूपता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन सहयोग गर्छ । साथै, स्थानीय तहको वित्तीय जानकारी समयमै उपलब्ध गराउन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउने सरकारको दाबी छ ।  

संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा 'सूत्र' को प्रयोग गरी अनुदान प्रदान गर्छ । तर यस्तो अनुदानको हिस्सा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गर्छ ।

संसद्‍मा उठाएको प्रश्नबारे सांसद पुनसँग जिज्ञासा राख्दा उनले यसबारे सबै जानकारी आफूलाई नरहेको बताए । ‘मलाई थाहा छैन । तर, कम्प्युटर सिस्टम चलेन, सूत्रले काम गरेन भन्ने गुनासा आएका छन्,’ उनले भने ‘५ मिनेटमा हुने काम दिनभरि पनि हुँदैन । कुन्नि के सूत्र छ । थुप्रैले फोन गरेर भने । जनताले दु:ख पाए । त्यही भएर संसद्‍मा उठाएको हो ।’ उनले यसबारे थप जानकार आफू नरहेको बताए । 

गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले लेखाका लागि विकसित गरेको डिजिटल लेखा प्रणालीमा आइरहने समस्याका बारेमा सांसद पुनले प्रश्न उठाएको बताए । ‘इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्थापन नभएको, फोनको नेटवर्क कमजोर भएको वा सिस्टममा चाप बढ्दा सूत्र प्रणालीले काम नगर्ने रहेछ,’ उनले भने ‘त्यस्तो बेलामा पालिकाले भुक्तानी दिन वा राजस्व बुझ्न सक्दैन । त्यसले सेवा लिन आएका जनतालाई समयमा सेवा दिन समस्या हुन गरेको हो ।’ उनले यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

महासंघका लेखा प्रमुख भुवनराम लोहारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भुक्तानीका लागि पालिकाहरूमा चाप बढ्दा बेला बेला सिस्टम डाउन हुने गरेको बताए । ‘त्यसले भुक्तानी सिस्टममै समस्या आउँछ । त्यस्तो बेलामा पालिका आफैंले त्यसमा केही गर्न सक्दैन । सिस्टमले काम गर्ने प्रतीक्षा गर्नुबाहेक केही हुन्न,’ उनले भने ‘भुक्तानी लिन आएका व्यक्ति मात्रै होइन, कुनै विषयमा राजस्व बुझाउन आएका व्यक्तिले पनि कुर्नुको विकल्प हुँदैन । राजस्व बुझेपछि त्यसको रसिद त्यही सूत्र सिस्टमबाट जेनरेट हुने हो ।’ 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले तीनै तहका सरकारको सञ्चित कोषको एकीकृत विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई तोकेको छ । महालेखाले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय तह सञ्चितकोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको छ । १७ वैशाख २०७६ बाट उक्त डिजिटल प्रणालीको प्रारम्भ गरिएको हो । सञ्चित कोष, बजेट, खर्च, राजस्व, धरौटी र कार्यसञ्चालन कोषको लेखाकंन, प्रतिवेदन गर्न तथा बजेट तर्जुमा समेतका लागि यो प्रणालीको प्रयोग हुँदै आएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अन्तर सरकारी वित्त समन्वय शाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताका अभिवृद्धिमा सूत्र प्रणालीले कार्य गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहको लेखा प्रणालीलाई सरल र व्यवस्थित बनाएर सेन्ट्रल ट्रेजरीसँग जेड्ने कार्य यो प्रणालीबाट भएको उनले उल्लेख गरे । ‘७ सय ५३ वटै पालिकामा यो लागू छ । आन्तरिक र बाह्य प्राविधिक समस्याले यसले बेला बेला काम नगरेको गुनासा छन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ‘प्रणालीमा भार बढ्दै गएकाले चाप बढेका बेला सिस्टममा समस्या आउने गरेको हो ।’

बेलायती संस्था डीएफआईडीको सहयोगमा यो प्रणालीको विकास गरिएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहले पनि संघ र प्रदेशजस्तै आफ्नो क्षेत्रमा सरकारकै भूमिका गर्ने भएपछि त्यहाँको वित्तीय व्यवस्थापनलाई संघको आर्थिक प्रणालीसँग जोड्न प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकसित गरेर लागू गरिएको हो ।

पालिकाहरूले लेखाका लागि प्रयोग गर्दै आएका बाहिरी ‘सफ्टवेयर’को प्रयोगलाई रोक लगाइएको छ । ‘सुरूमा सूत्र प्रणाली लागू हुँदै गर्दा पालिकाबाट हुने खर्च व्यवस्थापनमा मात्रै आधारित थियो,’ ढकालले भने ‘पछि राजस्व संकलनको कार्य पनि यसैमा जोडियो । पालिकाहरूमा चेकरहित सिस्टम लागू छ ।’

वडा तहसम्म राजस्व संकलनका कार्य भइरहेका छन् । ७ सय ५३ पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडासम्मबाट सूत्र प्रणालीमा लोड बढ्दै गएको उनले उल्लेख गरे । प्रारम्भमा बनाइएको सानो प्रणालीमा भार बढेकाले यसको क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रणालीलाई भर्सन–१ बाट अपग्रेड गरेर भर्सन–२ मा लग्नुपर्ने आवश्यक रहेको महालेखाका एकजना प्राविधिक कर्मचारीले सुनाए । ‘नागरिकले सूत्र प्रणालीको एप डाउनलोड गरेर राजस्व तिर्न सकिने प्रावधान विकसित भइसकेको छ । यसको क्षमता एक पटकमा ३ देखि ४ हजार प्रयोगकर्ताका लागि हो,’ ती प्राविधिकले भने ‘तर, अहिले एक पटकमा ७/८ हजार प्रयोगकर्ताको चाप हुन्छ । त्यसले सिस्टम ढिला हुने, काम नगर्ने समस्या आउने गरेको हो ।’ उनले यसमा थप लगानी गरेर सूत्र सिस्टमलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।