काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्यीय आयोगको संख्यालाई तीनमा घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न गठित कार्यदललाई आयोगले सुझाव पठाएर त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्त रहने प्रावधान छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आयोगको संरचना समयानुकूल परिमार्जन गर्न सिफारिस गरिएको बताए । संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पार्न काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको कार्यदलले आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगले आफ्नातर्फबाट सुझाव दिँदा आयुक्तको संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेको हो ।

‘आयोगलाई पनि चुस्त र छरितो बनाऔं भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले राज्यको आर्थिक भार पनि घटाउँछ र आयोगलाई काम गर्न पनि सजिलो बनाउँछ ।’

एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि आयोगमा एक जना कावा प्रमुख र दुई जना आयुक्त छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना आयुक्त मात्रै राखेर आयोगको पुनःसंरचना गर्न सकिने भण्डारीको भनाइ छ । आयोगको बैठकबाट निर्णय गरेरै त्यस्तो सुझाव पठाइएको छ । तीन जना आयुक्तमध्ये एक जना प्रशासन विज्ञ, एक जना कानुन विज्ञ र एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ हुने योग्यता तोक्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । ‘प्रमुख र दुई जना आयुक्तभन्दा बढी आवश्यक छैन,’ भण्डारीले भने, ‘संविधान संशोधनको तयारी भइरहेकाले यस्तो गरेर जान सकिने सुझावसम्म दिएका हौं ।’

त्यस्तै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचनको मिति आयोगले तोक्ने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । काम, कर्तव्य र अधिकारमा निर्वाचन सञ्चालनदेखि निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार संविधानमै राख्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । यो विषयलाई आयोगले धेरैअघिदेखि उठाउँदै आएको छ । अहिले आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्दै आएको छ । त्यस्तै, राजनीतिक दलको नियमन तथा व्यवस्थापन आयोगले नै गर्ने गरी संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभा सदस्यको संख्या घटाउन पनि सुझाव पठाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहने गरी ७७ तथा समानुपातिकबाट २८ गरेर प्रतिनिधिसभा १ सय ५ सदस्यीय बनाउन सकिने आयोगको प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ३० मा घटाउने तथा प्रदेशसभाबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउन सकिने प्रस्ताव आयोगको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभालाई चुस्त, छरितो र समय सान्दर्भिक बनाउन त्यससम्बन्धमा सुझाव पठाइएको कावा प्रमुख आयुक्त भण्डारीले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको समेत जिम्मेवारी वहन गर्न मिल्ने संवैधानिक प्रावधान पनि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद् बाहिरबाट विज्ञहरूसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउन मिल्ने गरी संविधान संशोधनको सुझाव पनि दिइएको छ । त्यसका लागि संविधानमा प्रावधान थप्न र सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हटाउन आयोगले सुझाएको छ ।