काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको कथन महत्वपूर्ण प्रमाण हुने भए पनि उक्त कथनको अन्य प्रमाणहरूसँगको साजमञ्जस्यलाई सँगसँगै परीक्षण गरिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । नाबलिगको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शैलुङ ४१ विरुद्ध शैलुङ ३२ (नाम परिवर्तित)को १३ जेठको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो । ‘फौजदारी न्यायको आधारभूत सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । केवल अनुमान वा परस्पर विरोधी प्रमाणहरूको सन्तुलनको आधारमा मात्र अभियोग दाबी पुष्टि गर्नु फौजदारी सिद्धान्तको प्रतिकुल रहने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा उल्लेख छ, ‘जबरजस्ती करणीको कसूरमा पीडितको कथन महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा रहे तापनि उक्त कथनको अन्य प्रमाणहरूसँगको सामञ्जस्यलाई समेत सँगसँगै परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।’ 

घटनाको समयमा पीडित (सैलुङ ३२)को उमेर १३ वर्ष ७ महिना र आरोपी सैलुङ ४१ को उमेर १६ वर्ष ११ महिना रहेको अवस्थामा दुवैको १८ वर्षभन्दा कम उमेर रहेको अवस्थामा प्रस्तुत विवादलाई केवल यौनजन्य कसूरको दृष्टिबाट मात्र नभई बाल न्यायको दृष्टिकोणबाट समेत मुल्याङ्कन गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । 

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकारसम्बन्धी मान्यताअनुसार बालबालिकासँग सम्बन्धित विवादमा दण्डात्मकभन्दा पुनर्स्थापना  र संरक्षणमुखी दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिई उनीहरूको सर्वोत्तम हितमा ध्यान दिनुपर्ने  फैसलामा उल्लेख छ । ‘सैलुङ ४१ ले मात्र कसूरको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने होइन तर प्रमाण मुल्याङ्कन गर्दा सामान्य वयस्क प्रतिवादीको तुलनामा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितको कथन र घटनापश्चात तत्काल भएको शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबीच आपसी सामञ्जस्यता नभई सैलुङ ३२ ले शंकारहित तवरबाट पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा केवल पीडितको अनुसन्धानको कथनलाई मात्र निर्णायक प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी सैलुङ ४१ लाई कसूरदार ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’

शंकाको सुविधा सैलुङ ४१ ले पाउने भन्दै सर्वोच्चले मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट उनलाई पीडितसँग एकान्तमा लामो समयसम्म सहबास, शारीरिक निकटता, यौनजन्य आचरण तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूको विश्लेषणको आधारमा पूर्णतः निर्दोष रहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । 

विशेषतः पीडितको उमेर, घटना प्रकृति मुचुल्का समेतका परिस्थितिजन्य अवस्था, एकान्त स्थानमा रात बिताएको अवस्था, पुनरावेदकद्वारा पीडितको छातीमा छोएको भन्ने पीडितको बकपत्रको कथनबाट पीडितलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने नदेखिए तापनि यौनका आशयले अनुचित व्यवहार गरेको भन्ने देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५ को उपदफा (२)अनुसार र सैलुङ ३२ लाई रातको समयमा कोहि नभएको घरमा लगी छाती समाएको भन्ने देखिएको र उक्त तथ्यलाई मिसिलमा संलग्न पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने चिकित्सकको बकपत्रले पुष्टि गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको छ ।