कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि अर्को समिति गठन गरिएको थियो ।
काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
भदौ २३ र २४ गतेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि वैशाख २ मा अर्को समिति गठन गरिएको थियो । उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य छन् ।
सरकारले मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठक चैत १३ मा राजनीतिक नेतृत्वका हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र सुरक्षा निकायका हकमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।
