काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशनियुक्तिसम्बन्धी संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्न न्याय परिषद्को नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा अध्यक्ष अनि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सदस्य भएको परिषद्को नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दायर गरेको एक रिटको पूर्णपाठ  जारी गर्दै संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालतको हकमा एक महिनाअघि र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको हकमा तीन महिनाभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने न्याय परिषद ऐनको दफा ४ को पालना नभएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि हालका लागि तत्काल सिफारिस गर्नुपर्ने भएको छ भने भविष्यमा उक्त सीमा नघाउन नपाइने भएको छ। 

'सर्वोच्च अदालतलगायत मातहतका अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको, न्याय सम्पादनको कार्यमा ढिलाइ हुन गएको भन्नेसमेतको महत्त्वपूर्ण तथ्य उठान गरिएको हुँदा अवकाशको कारणबाट वा अन्य कारणबाट सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा मातहतका अदालतका न्यायाधीशहरूको पद रिक्त भएको अवस्थामा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी समयसीमाभित्र नियुक्ति गर्नु भनी न्याय परिषद् सचिवालयलगायतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ। इजलासले न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ र संविधानको व्यवस्था पालना हुनुपर्ने भन्दै यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

हाल सर्वोच्च अदालतमा तीन जना,उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा दुई र उच्च अदालतको न्यायाधीशमा तीन जनाको पद रिक्त रहेको छ। सर्वोच्च अदालतवाट पछिल्लो पटक प्रकाशमान सिंह राउत,प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालले अवकाश पाएपछि नियुक्तिका लागि नयाँ नाम सिफारिस हुन सकेको छैन ।  चुडाल २०८२ कात्तिकमा  र  राउतले २०८२ चैत १८ गते अवकाश पाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा अन्तिम पटक २०८२ जेठ २७ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले मेघराज पोखरेलसँगै उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

सर्वोच्चले न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ मा सर्वोच्च र उच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा अवधि तोकेर नियुक्तिका लागि समय दिएको तर त्यसको पालना नभएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो । परिषद् ऐनको उक्त दफामा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको यकिन गरी कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र उच्च अदालतको हकमा पद रिक्त भएको तीन महिनाभित्र सिफारिस गर्ने भनेको छ। उच्च अदालतमा पनि लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन ।

‘ऐनको दफा ४ मा रिक्त न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था छ । उपदफा (१)ले सर्वोच्चमा एक महिना र उपदफा (३) ले उच्च अदालतको हकमा तीन महिनाभित्र भनी समय तोकेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ‘समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न न्याय परिषद् ऐनले न्यायाधीश हुन योग्य भएका व्यक्तिहरूको अभिलेख तयारी गर्नका लागि सरोकार रहेका निकायहरूसँग समन्वय गरी विवरण संकलन गर्ने, नियुक्तिमा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई सूचित हुन  सूचना प्रकाशित गर्ने र प्राप्त भएका व्यक्तिहरूको विवरण राख्ने जिम्मेवारी परिषद्लाई कानुनले दिएको अवस्थामा सो व्यवस्थालाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु परिषद्का पदाधिकारीहरुको बाध्यात्मक दायित्वभित्र पर्ने देखिन्छ ।’ 

न्याय परिषद्को संरचना तथा कार्यविधिगत जटिलताहरूले गर्दा यदाकदा नियुक्तिको कार्य प्रारम्भ हुन नसकेको भन्ने देखिए पनि परिषद्लाई संविधान र कानुनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने परिषद्का पदाधिकारीहरुको उत्तरदायित्व रहनुका साथै संविधान र कानून प्रतिको जवाफदेहिताको विषय पनि भएको फैसलामा भनिएको छ। 

‘कानुनले निश्चित समयभित्र सम्पादन हुनुपर्ने भनी समयसीमा किटान गरेको अवस्थामा अन्यथा गर्न पाउने देखिँदैन । संविधान र कानुनले तोकेको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्नु सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानुन निर्माण गर्दा कुनै कार्य यति समयसीमाभित्र सम्पादन गरी सक्नु पर्ने भनी राखेको छ भने त्यस्तो विषयको महत्त्व, गहनता, गाम्भीर्यको आधारमा बाध्यात्मक रूपमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

सर्वोच्चले यसका लागि नजिर पनि उल्लेख गरेको छ। तीन न्यायाधीशको  पूर्ण इजलासबाट पुष्पकमल दाहालविरुद्ध संवैधानिक परिषद् भएको रिटमा कुनै कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा कुनै कानुनले स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दछ भने त्यो कार्यविधि अनिवार्य रूपमा जस्ताको त्यस्तै पालना भएकै हुनुपर्दछ भनी व्याख्या गरेको फैसलामा उल्लेख छ। कानुनले किटानी वा बाध्यात्मक व्यवस्था गर्दैन भने मात्र स्वविवेक वा तजबिजको प्रयोग हुन सक्ने गुन्जाइस रहने भन्दै सर्वोच्चले बाध्यात्मक व्यवस्थाको प्रयोग तजबिजबाट नभई कानुनबमोजिम नै हुनु अपरिहार्य र वाञ्छनीय हुने भनी व्याख्या भएको उल्लेख गरेको छ।