काठमाडौँ — आर्थिक वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बढी केन्द्रित देखिएको बजेट नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट र सामाजिक समावेशीकरणका सवालमा भने चुकेको छ ।

सडकलाई जलवायुमैत्री बनाउने र चुरे पुनर्भरण गरेर मधेशको पानी हाहाकार कम गर्ने विषय अनुकूलनका दृष्टिकोणबाट सकारात्मक भए पनि ‘क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चर’ र जलवायुजन्य बिमा, जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई बजेटले आत्मसात गर्न सकेको छैन । बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भए पनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बिमा मात्रै हो भन्ने  स्पष्ट छैन ।

२०८३–८४ को बजेटमा एआई हब बनाउने र ऊर्जा क्षेत्रमा वित्तीय परिचालन गर्ने जस्ता नवीन कार्यक्रम समेटिए पनि तिनलाई जलवायु उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्युनिकरणको राष्ट्रिय रणनीतिसँग एकाकार गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।

आफैले तेस्रो एनडीसीमा तय गरिएका लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । विज्ञहरुले बजेटले लिएको साढे दुई खर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण र चार खर्ब माथिको आन्तरिक ऋणको लक्ष्यलाई ‘जलवायुमैत्री आवरण’ दिन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चबाट प्राप्त हुन सक्ने अत्यधिक सहुलियतपूर्ण ऋण र हरित लगानीको ठूलो अवसर नेपालले गुमाउन सक्ने खतरा विज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु वित्त र वैदेशिक अनुदान घटिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपालले रणनीतिक रूपमा बजेट निर्माण सकेको देखिँदैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई अलि गहिरिएर हेर्दा यसले जलवायु परिवर्तनलाई एउटा छुट्टै र सीमित क्षेत्रका रूपमा मात्र बुझेको देखिन्छ, जबकि यसले कृषि, ऊर्जा र विपद् जस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने थियो ।

'जलवायु परिवर्तनले एउटा क्षेत्र मात्र समेट्दैन, यसले कृषिदेखि लिएर ऊर्जा, विपद् सबै विभिन्न क्षेत्रहरु समेट्छ । नेपालले अहिले जलवायु परिवर्तनको मार र जलवायुजन्य विपत् खेपिरहे पनि हामीसँग अथाह हरित ऊर्जाको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्ने क्षमता पनि छ,' उनले भने, 'यी दुवै पक्षलाई हेर्दा जलवायुको दृष्टिकोणबाट यो बजेटले अलिकति जलवायु समस्यालाई न्याय गर्न सकेन कि भन्ने लाग्छ । ’

ऊर्जा क्षेत्रमा हरित ऊर्जा उत्पादनका लागि व्यापक वित्तीय परिचालन गर्ने घोषणा सकारात्मक भए पनि यसको प्राथमिकता देशभित्र खपत बढाउनुभन्दा व्यापारिक दृष्टिकोणबाट बाहिर निर्यात गर्नेतर्फ बढी ढल्किएको क्षेत्रीको टिप्पणी छ । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा जलवायु परिवर्तनलाई ‘नौ खम्बा’ मध्ये एक प्रमुख खम्बाको रूपमा राखे पनि सरकारको बजेटमा त्यसको वास्तविक प्रतिबिम्ब नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

‘स्वच्छ ऊर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड जारी गर्ने र उपलब्ध जलवायु कोषको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको भए पनि यो ऊर्जा उत्पादनमा पुँजी निर्माण गर्ने उद्देश्यमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ,’ उनले भने । 

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु वित्त घटिरहेको अवस्थामा नेपालले यो बजेटमार्फत वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्ने एउटा ठूलो अवसर गुमाएको उनको तर्क छ । उनले नेपालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी परिचालनका लागि एउटा बृहत् र समर्पित ‘जलवायु परिवर्तन कोष’ स्थापना गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

जलवायु तथा विपद् विज्ञ धर्मराज उप्रेतीले बजेटमा प्रविधिको क्षेत्रमा केही नवीनतम पक्ष आए पनि तिनलाई विपद् व्यवस्थापनसँग जोड्नबाट सरकार चुकेको टिप्पणी गरे । एआईको प्रयोग र डिजिटल पूर्वाधारको कुरा गरे पनि त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा सरकारले जलवायुजन्य समस्या नै बुझ्न नसकेको भन्ने अनुभूति गराएको  उनको भनाइ छ ।

'जलवायुमैत्री सडक निर्माण गर्ने पक्ष अत्यन्तै राम्रो  छ । वन मन्त्रालयकै बजेटमा एकै ठाउँमा मिसाएर बजेट आएको छ । त्यसमा जलवायुको लागि मात्र कति बजेट छुट्टिएको छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर त्यसमा चुरेमा पानीको भरण गर्ने लगायत केही राम्रा पक्ष छन्,' उनले भने, 'पूर्वसूचना प्रणालीलाई विस्तार गर्ने, सबैका लागि पूर्व सूचनाको पहुँच पुराउने सवाल बजेटमा छुटेका छन् । एनडीसी कार्यान्वयलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याइरहे पनि कृषि बिमाका कुरा समेट्न सकिएको छैन ।’

बजेटमा जोखिम हस्तान्तरणको कुरा उल्लेख भए पनि त्यो जलवायुजन्य जोखिमको हस्तान्तरण हो वा साधारण बिमा मात्रै हो भन्ने कुरा अझै अस्पष्ट रहेको उनले बताए । नेपालको भौगोलिक अवस्था र पहिरोको बढ्दो जोखिम हेर्दा सडक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री बनाउनु अनिवार्य हुने उनको भनाइ ।

'यस वर्ष सुपर एलनिनोका कारण हिउँदे र बर्खे खडेरीको उच्च जोखिम छ, जसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका धान पकेट क्षेत्रमा पर्दै छ । यस्तो बेला एआई प्रविधिलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागको क्षमता बढाउन र संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवद्वारा घोषित ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ रणनीतिमा प्रयोग गर्न बजेट पूर्णतः असफल देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने । 

नेपालले पेरिस सम्झौता र एनडीसी कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा यी विषय उपेक्षित हुँदा दातृ निकायहरूले नेपालको प्राथमिकतामा प्रश्न उठाउन सक्ने जोखिम बढेको उनको तर्क छ । जलवायु र विपद्का क्षेत्रमा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न पूरक बजेट वा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड छ ।

लैंगिक, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण तथा जलवायु र दिगोपन विज्ञ सम्झना विष्टले नवीकरणीय ऊर्जा, वन व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन र हरित कृषिको क्षेत्रलाई समग्रमा समेटेकाले बजेटले सन्तुलित र सकारात्मक सन्देश दिएको बताइन् । उनले बजेटलाई अलि उदार र सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने र केवल मन्त्रालयको बजेटमा मात्र जलवायु बजेटलाई सीमित गर्न नहुने तर्क गरिन् ।

‘वातावरण मन्त्रालयमा जति बजेट आउँछ, त्यो मात्रै वातावरणको बजेट हो, वातावरण संरक्षणको बजेट हो भन्ने छ । हामीले अलिकति उदार भएर सोच्नुपर्छ,' उनले भनिन्, 'वन मन्त्रालयको बजेट मात्रै हेर्ने हो भने त यो निकै कम छ, यसले मात्र पुग्दै पुग्दैन । तर जलवायु परिवर्तन बहुआयामिक मुद्दा भएकाले कृषि, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूले पनि यसलाई मूलधारमा राखेर काम गरे भने हामीले धेरै क्रियाकलापहरुलाई समावेश गर्न सक्छौँ । ’

जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार समाजका विपन्न, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूले भोग्नुपर्ने भएकाले अब बन्ने विस्तृत योजनाहरूले यी वर्गलाई विशेष लक्षित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १२ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ भने कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न करिब एक अर्ब  विनियोजन गरिएको छ ।