काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई २१ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश भएपछि पहिलो पटक शर्माले अनलाइनबाट उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशहरूसँग छलफल पछि यस्तो निर्देशन जारी गरेका हुन् । 

प्रधानन्यायाधीश शर्माले विकृति, विसंगति र अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले आफू कार्यरत तथा मातहतका अदालतमा हुन सक्ने कुनै पनि प्रकारका विकृति, विसंगति, अनुचित प्रभाव, अनियमितता, बिचौलियाजन्य गतिविधि वा आचरण विपरीत क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने भनेका छन् । ‘अदालत प्रवेश, मुद्दा व्यवस्थापन, म्याद तामेली, पेसी, फैसला तयारी, फैसला कार्यान्वयन, अभिलेख तथा सेवा प्रवाहका प्रत्येक चरणमा सूक्ष्म निगरानी गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अनियमितता देखिएमा आफूले गर्न सक्ने हदसम्म तत्काल कारबाही गरी अन्य विषयमा सिफारिससहित प्रतिवेदन गर्नुहोला ।’ 

त्यस्तै, सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने पनि भनिएको छ । न्यायिक सुशासन, अनुगमन, गुनासो व्यवस्थापन, विकृति–विसंगति नियन्त्रण, सेवा प्रवाह सुधार, बक्यौता मुद्दा फर्छ्यौट, डीसीएम कार्यान्वयन, फैसला लेखन तथा फैसला कार्यान्वयनमा भएका प्रयास र उपलब्धिबारे प्रत्येक महिना संक्षिप्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।  स्वचालित पेसी तारेख प्रणाली र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने कायम राख्न राख्न पनि भनिएको छ । ‘अदालतमा लागू स्वचालित पेसी तारेख प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी पेसी व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, अनुमान योग्यता र निष्पक्षता कायम गर्नुहोला । सरोकारवाला निकाय, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीसँग समन्वय गरी प्रणालीप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्नुहोला,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘प्रणालीमा देखिने कठिनाइ तत्काल पहिचान गरी समाधानका लागि सर्वोच्च अदालत तथा सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन गर्नुहोला ।’ फैसला लेखन सम्बन्धमा पनि निर्देशनमा भनिएको छ । 

फैसलाको पूर्णपाठ तयार हुन लामो समय लाग्दा न्यायपालिकाप्रति नकारात्मक टिप्पणी हुने र मुद्दाका पक्षको न्याय प्राप्ति नै प्रभावित हुने भएकाले कानुनले तोकेको अवधिभित्र फैसला तयार गर्ने/गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिन भनिएको छ । 

फैसला लेखनको बक्यौता, त्यसको कारण, जिम्मेवार इजलास/शाखा र सुधार कार्यतालिका तयार गरी नियमित अनुगमन गर्न भनिएको छ । कैद, जरिवाना, सरकारी बिगो, क्षतिपूर्ति र अन्य फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी बक्यौता लगत अद्यावधिक गरी अभियानकै रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मातहतका अदालतलाई सक्रिय तुल्याउनु भनिएको छ । जिल्ला अदालत तहमा गठित टास्क फोर्सलाई सक्रिय बनाई प्रहरी, स्थानीय तह, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्न भनिएको छ । फैसला कार्यान्वयनमा प्राप्त प्रगति मासिक रूपमा समीक्षा गरी बाधा व्यवधान देखिएमा तत्काल समाधानका उपाय अपनाउन निर्देशनमा भनिएको छ ।