काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न सातवटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै कानुन बनाउने आयोगको प्रस्तावले लामो समयदेखि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । 

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेर १८ असार २०८० मा सरकारलाई बुझाएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई संसद्मा पेस गर्न नपाउँदै २७ भदौ २०८२ मा संसद् विघटन भयो । आयोगले २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई विधेयकको मस्यौदा पुनः पठाउने तयारी गरेको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विधेयकको मस्यौदा चाँडै गृह मन्त्रालयमा पठाइने जानकारी दिए । ‘प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह निर्वाचन तथा त्यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएका अलग अलग कानुन छन्,’ उनले भने, ‘कानुनमा एकरूपता ल्याउन, अदालतले दिएका आदेशअनुसार कतिपय विषय कानुनमा समेट्न तथा कानुनी प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गर्न एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।’ ०८० सालमा तयार पारिएको मस्यौदालाई आवश्यकताअनुसार थप परिमार्जन र थपघटका लागि आयोगले सरोकारवाला राजनीतिक दलहरूसँग सुझाव मागेको उनले उल्लेख गरे । सुझावहरूलाई एकीकृत गरेपछि मस्यौदामा आवश्यकताअनुसारको संशोधन गरेर सरकारलाई पठाउने तयारी आयोगको छ ।

आयोगले मतदाता नामावली, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय), स्थानीय तह निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसहित ७ वटा ऐन एकीकृत गरेर ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक’ मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै छ । सरकारले पुरानो मस्यौदालाई आयोगमा फिर्ता पठाएर त्यसमा केही परिमार्जन आवश्यक भए त्यसलाई मिलाएर पठाउन भनेको छ । 

आयोगका कानुन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञ भट्टराईले गत महिना गृहले पुरानो मस्यौदालाई आयोगमा फिर्ता पठाएको बताएका छन् । उक्त मस्यौदामा सुझाव संकलन तथा छलफलको कार्य भइरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘आयोगले यसअघि नै तयार पारेको मस्यौदाउपर राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ,’ उनले भने, ‘केही सुझावहरू प्राप्त भइसकेको छ । केही आउने अपेक्षा छ । त्यसपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर, सरकारलाई पठाउनेछौं ।’ 

प्रस्तावित विधेयकमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको नाम मतदाता नामावालीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अग्रिम मतदान गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न सघाउनेछ । गतवर्ष २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलन पछाडि युवाहरूले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाएका थिए । र, गत निर्वाचनमै त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार तथा आयोगमाथि दबाब दिएका थिए । तर, कानुनको अभाव तथा समयको चापले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएन ।

कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन नचाहे ‘नो भोट’ को अधिकारसमेत प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदाधिकार र मतपत्रमा ‘नो भोट’ प्रावधान समेट्न सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएको छ । तर, कानुन अभावमा दुवै विषय कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । मतदानका लागि विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ । विदेशमा रहेका मतदाताले सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास/नियोगको सहयोगमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने प्रस्ताव छ । 

प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा सम्बन्धित दलले जति निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने हो त्यसको कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने विषय पनि मस्यौदामा प्रस्तावित छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ महिलाको सहभागितालाई कानुनले सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्षतर्फ छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फको उम्मेदवारीमा पनि राजनीतिक दलले एकतिहाइ हिस्सा महिलालाई छुट्याउनुपर्ने आयोगले प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने दलले सम्पूर्ण वडाध्यक्षमध्ये ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार तोक्नुपर्ने प्रस्तावमा व्यवस्था गरिएको छ ।