काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले हाल छलफलका लागि सार्वजानिक गरिएको गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकबारे सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेरमात्र अघि बढ्ने बताएका छन् ।

एशोसिएशन अफ नेपाली ओरिजिन(एएनओ) केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त नेतृत्वको एक प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उनले हाल सार्वजनिक भएको मस्यौदा शून्य ड्राफ्ट (जिरो ड्राफ्ट) भएको बताएका थिए ।

यसअघि नेपाल सरकारले संसदको यसै अधिवेशनमा पेस गर्ने तयारी गरेको कुरा सार्वजानिक भएको भए पनि मन्त्री खनालले व्यापक छलफल गर्ने बताएपछि तत्काल संसदमा पेस हुने सम्भावना टरेको हो । एएनओले ऐनको सार्वजानिक मस्यौदाका कतिपय बुँदाहरु अव्यवहारिक, असान्दर्भिक र विदेशिएका नेपालीलाई नेपालसंग जोड्न अपर्याप्त रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

‘यो कानुन आउँदा नेपाली पन र नेपाली मनलाई नेपालसँग दीर्घकालसम्म जोडिरहने सेतुका रुपमा आउनु पर्छ,’ उपाध्यक्ष पन्तले भने । उनले एनआरएनसम्बन्धी संसदमा पेस हुने कानुनको मस्यौदामा व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेकोतर्फ परराष्ट्रमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । एएनओले यसबारे ध्यानाकर्षण पत्रसमेत मन्त्री खनाललाई बुझाएको थियो । जसमा नेपाली उत्पत्तिका व्यक्तिसम्बन्धी परिभाषामा संशोधनको आवश्यकता रहेको, तीनपुस्ता भित्र र त्यसवाहिरका पुस्ताका विदेशिएका नेपाली संबोधन गर्न मस्यौदामा व्यापक छलफल र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ । 

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली मूलका व्यक्तिहरु जहाँ जन्मिए पनि र जहाँको नागरिक भए पनि उनीहरुको मनमा नेपाल सधैं जीवित रहन्छ । अब आउने कानुनले उनीहरुलाई विदेशीभन्दा पनि नेपालका अभिन्न अंग का रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।’