काठमाडौँ — नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन नसक्ने भन्दै सरकारसमक्ष वैज्ञानिक रूपमा दुई महिनाको तलबबराबरको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न माग राखेको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागबाट खटिने अनुगमन टोलीबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि धरपकड हुन थालेपछि उनीहरूले सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका हुन् । श्रम मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ गते खाडी र मलेसियामा श्रमिक पठाएबापत सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने नीति लिएको थियो ।    

‘जुन दिनमा राज्यले १० हजारको घोषणा गर्दै थियो । त्यही दिनमा हामी ताहाचल (विभाग)मा आन्दोलनमा थियौं । आजभन्दा ११ वर्षदेखि हामीले १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्दैनौं भनिरहेका छौं । हामीले १० हजारमा पठाएको छैनौं,’ समितिद्वारा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले भने,‘त्योभन्दा बढी पैसा उठाउन हामी बाध्य छौं । हामीले उठाएकै छौं । यसमा मोही माग्न जाने, ढुंग्रो लुकाएर काम छैन । राज्यलाई यथार्थ कुरा भन्नुपर्छ । सात समुन्द्रपारि श्रमिकलाई १० हजार रुपैयाँमा पठाउन सक्दैनौं ।’

समितिले दुई महिनाको तलबबराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने बताए । ‘जाजरकोटबाट एउटा कामदार काठमाडौं आउँदा उसको १०-१५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । १० हजारमा पठाउन सम्भव नै छैन,’ उनले भने,‘सेवा शुल्क निर्धारण गर्नुस् । हामी त्योभन्दा बढी पैसा उठाउन दिँदैनौँ । उठाएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी हामी लिन्छौं ।’

म्यानपावर व्यवसायीहरूका अनुसार यसबारे श्रममन्त्रीलाई जानकारी दिइएको  छ । उनीहरूले वैदेशिक रोजगार विभागबाट नभई बाह्य पक्षबाट म्यानपावरमाथि छापा मारिरहेको वताए । ‘विभागको निकायभन्दा बाहिरको मान्छे छापामार शैलीमा आइरहेको छ । हामीलाई अनुगमन गर्ने निकाय विभाग हो । विभागको कर्मचारी आउँदा हामी स्वागत गछौं,’ उनले भने, ‘दुई महिनाको तलबबराबरको रकम लिन दिइयोस् । त्यो अनुसार राज्यलाई कर तिर्छौं । जाने श्रमिकलाई पनि रसिद दिन्छौं । यो क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।’

समितिले छिमेकी मुलुकले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउँदा उचित सेवा शुल्क लिइरहेको जनाएको छ । 

‘नेपाली व्यवसायीले यी देशका व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाली श्रमिकको माग ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । तर, नेपालको सेवा शुल्क तथा हवाई टिकटसमेत फ्रीको नीतिले गर्दा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था छ,’ समितिका उपाध्यक्ष हरीश कुवँरले भने,‘नेपालमा पनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार दुई महिनाको तलब सेवा शुल्क र रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट नदिएको अवस्थामा कामदार स्वयंले हवाई टिकट लिएर जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’