पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सुधन गुरुङसहित रास्वपाका सांसदहरु सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्कीसहितलाई समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

जेष्ठ १३, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

Recommendation to investigate former Prime Minister Sushila Karki and former Home Minister Om Prakash Aryal

What you should know

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत वर्ष २३ र २४ भदौको जेन-जी घटना छानबिनको लागि पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सुधन गुरुङसहित अन्दोलनमा सहभागी भएका रास्वपाका वर्तमान सांसदहरुमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस छ । 

मानव अधिकार उल्लंघनबारे छानबिन गर्न आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा बसेको समितिले जेन-जी आन्दोलनको समयमा उनीहरुको अभिव्यक्तिले प्रदर्शनलाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी समेत भएको देखिएको भन्दै सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्ने काम भए नभएको वा सोको दुरुत्साहन भए नभएको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक देखिएको बताएको छ । 

आयोगले रास्वपाका सांसदहरु सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, कृष्ण कार्कीसहितलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंहमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।  

प्रदर्शनका आह्वानकर्ता, अभियन्ता, समर्थकसमेतका व्यक्तिहरु गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, कृष्ण कार्की, तोसिमा कार्की, राजिव खत्री, शोम शर्मा, केपी खनाल, दिपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, हेमराज थापा, विमल पन्त, खेमराज साउद, पुरुषोत्तम यादव, अमनप्रताप अधिकारी, विवेक थपलिया, सिसन बानियाँ, आशिका तामाङ, असिममान बस्नेत, भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, भिक्टर पौडेल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रविकिरण हमाल, हरि ढकाल, निश्चल बस्नेत, सुशीला कार्की, ओमप्रकाश अर्याल, गौरीबहादुर कार्की, पशुपति खड्का, दुर्गा प्रसाईं, ऊर्जा बराल, जेरी ताम्राकार, हेमसागर विद्रोही, सन्तोष राजावादी, अमित खनाल, दिपक देवकोटा, गौरव बराल, हिमानी राज्य लक्ष्मी सिंह, निशान मैनाली समेतका व्यक्तिहरुले प्रदर्शन पूर्व, प्रदर्शनका दौरान र प्रदर्शनपछि जेन-जी प्रदर्शनका सम्बन्धमा अभिव्यक्ति दिएको भन्ने उनीहरुको सामाजिक सञ्जाल, प्रकाशित समाचार र राष्ट्रिय अनुसन्धानले निजहरु प्रदर्शनमा सहभागिता हुन सक्ने भनी संकलन गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा उल्लेख हुन आएको देखिने आयोगले जनाएको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully