काठमाडौँ — औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)’ को रकम आफैं खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरबापत छुट्याउने रकम एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न निश्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले ल्याउन लागेको हो । यो रकम सरकार आफैंले तोकिएको क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा खर्च गर्ने तयारी छ । 

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैतमै स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मै ‘सीएसआर’ बारे उल्लेख गरिएको छ । कार्यसूचीको बुँदा नं ६८ मा भनिएको छ, ‘औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको सीएसआर रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने ।’ कार्यसूची आएको दुई महिना बितेको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सीएसआरको रकम केन्द्रीकृत गर्ने विषयमा आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सरकारको यो पहलप्रति निजी क्षेत्रका उद्योग तथा प्रतिष्ठान, बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले भने विरोध जनाएका छन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निश्चित मापदण्ड बनाएर सीएसआर रकम निजी क्षेत्र आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निश्चित मापदण्ड बनाएर सीएसआर रकम निजी क्षेत्र आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘जहाँ उद्योग प्रतिष्ठान छ, त्यहींको समाज (स्थानीय) को हितमा कोषको रकम प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न तयार छौं । राज्यको आफ्नै धेरै कोष छन्, जुन विगतमा खर्च हुन सकेको छैन । सीएसआरको रकमलाई अर्को कोष बनाएर राख्नु हुँदैन ।’

९० को दशकमा अन्तरदेशीय कम्पनीहरूले अल्पविकसित राष्ट्रका नागरिकको जीवनमा पार्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी कानुनी दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जारी हुन थालेको हो । सन् २०११ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकर परिषद्बाट ‘यूएन गाइडिङ प्रिन्सिपल अन बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स एन्ड त्रि–पिल्लरस अफ प्रोटेक्ट रेस्पेक्ट एन्ड रिमेडी’ दस्तावेज सर्वसम्मतिमा पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा कानुनी अनुपालन गर्ने मार्गदर्शन बन्न थालेको हो । 

नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्दै मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएबमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसबारे प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक नियमावलीले न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रममा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

२२ वैशाख २०८२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘समुदाय, उपभोक्ता, श्रमिक, वातावरण र अन्य सरोकारवालाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य र प्रतिफल बनाउँदै औद्योगिक पर्यावरणलाई सुदृढ गर्न’ भन्दै व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८२ जारी गरेको थियो ।

यो कार्यविधिले खर्च गर्ने क्षेत्र तोक्नुका साथै उद्योगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्र भनी स्थानीय तहको सहमतिमा तोकिएको क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको न्यूनतम रकम, सो रकम खर्च गर्ने क्षेत्र, कार्यक्रम र क्रियाकलापको लागत र कार्यक्रम सम्पन्न हुने अवधिसहितको कार्ययोजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, उद्योगको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गतको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । 

निजी क्षेत्रका व्यवसायीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा चिनजानका तथा प्रभाव समूहका व्यक्तिलाई परोपकारका रूपमा चन्दा वा ‘च्यारिटी’ दिई दुरुपयोग गरेको आरोप छ ।निजी क्षेत्रका व्यवसायीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा चिनजानका तथा प्रभाव समूहका व्यक्तिलाई परोपकारका रूपमा चन्दा वा ‘च्यारिटी’ दिई दुरुपयोग गरेको आरोप छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी अनुगमन र निगरानी हुनुपर्ने बताए । ‘हामीले कर तिरेको मुनाफाको एक प्रतिशत रकम स्थानीय समुदायको प्रवर्द्धन गर्न खर्च गरिरहेका छौं । यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने त छानबिन गर्ने विधि छ,’ उनले भने, ‘कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ (प्रथम संशोधन)’ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सीएसआर कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट/पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएकोमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । गत वर्षमा २० वाणिज्य बैंकले मात्र ७१ अर्ब ५१ करोड नाफा गरेका छन् । यसअनुसार यो वर्ष ती संस्थाले ७१ करोड ५१ लाख सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । यसबाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा पनि जोड्दा सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने रकम झन् बढी हुन्छ । उद्योग क्षेत्रको समग्र नाफाबारे यकिन गरिएको छैन । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सीएसआर रकमलाई खर्च गर्न पाउने गरी मार्गदर्शन बनाइएको बताए । ‘सरकारले कानुन नै बनाएर ल्याउने विषयमा सकारात्मक हिसाबले हेर्नुपर्छ । एकीकृत गरेर एउटै कोष बनाउँदा थप प्रभावकारी हुन सक्छ । ठूलो रकमको कोष बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मागदर्शन बनाएर कार्यान्वयन गर्न परिपत्र पठाइसकेका छौं ।’ 

१७ मंसिर २०८१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सीएसआर कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि कोषमा छुट्याउनुपर्ने त्यस्तो रकम उनीहरूमा मात्रै खर्च गर्न आदेश दिएको हो । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीमा रहेको देखाएको छ । तीमध्ये पनि चरम गरिबीमा परेका समुदाय छानेर उनीहरूलाई आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थानलगायत काममा त्यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्यूनतम मानवीय जीवनका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा रकम खर्च गर्न आदेश दिएको हो ।

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई संस्थागत सुशासनअन्तर्गत राखी कम्पनीको कानुनी अनुपालनका रूपमा अगाडि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । बेलायतको २००६ को कम्पनीको ऐनमा कम्पनीका सञ्चालकको दायित्वअन्तर्गत वातावरण र समुदायको हितका लागि गरिने क्षेत्र तोकिएको छ । 

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणालाई संस्थागत सुशासनअन्तर्गत राखी कम्पनीको कानुनी अनुपालनका रूपमा अगाडि बढाइएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । भारतको कम्पनी ऐन, २०१३ ले पछिल्ला तीन वर्षको औसत खुद नाफाको कम्तीमा दुई प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि गरिबी, भोकमरी, कुपोषण निवारण, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण, ग्रामीण खेलकुद प्रवर्द्धनलगायतका १२ प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरिएका छन् । चीनको कम्पनी ऐन, २००६ ले सामाजिक नैतिकता तथा व्यावसायिक नैतिकताको अनुपालन गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

अधिवक्ता सेमन्त दाहालका अनुसार सीएसआरको रकमलाई कम्पनीबाट अलग गर्न उचित हुँदैन । ‘दक्षिण एसियामा मात्रै सीएसआरको निश्चित रकम छुट्याउने अभ्यास छ । सम्बन्धित कम्पनीले कमाएको आयमा कर तिरेर छुट्याइएको रकम हो यो । यो रकमको मालिक सरकार हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले सीएसआरको लगानी गर्ने मान्यता प्रदान गर्ने क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । र, यसलाई प्रभावकारी लेखापरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको नियमन गरिपाऊँ भनी दायर गरिएको एक रिट सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले निवेदक र प्रत्यार्थी नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत अध्ययन टोली बनाएको थियो । टोलीले सर्वोच्चलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सम्बोधन गर्न छाता ऐनको आवश्यक रहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । ‘उद्योग प्रतिष्ठानउपर आम उपभोक्ताको विश्वास जागृत गराउन, निश्चित मुनाफा आर्जन गर्ने कम्पनीहरूलाई समेत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अवधारणाअन्तर्गत समेट्न, राष्ट्रिय हित, उत्पादनको सुरक्षा, उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षण, औद्योगिक प्रदूषणको नियन्त्रण, दिगो सुदृढीकरण, स्थिर र स्वस्थ आर्थिक वृद्धि गर्न, भोकमरी न्यूनीकरणका लागि संस्थागत उत्तरदायित्वअन्तर्गत खर्च हुने रकमलाई व्यवस्थित गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने लगायतका दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०१९–२०३० मा तोकिएका लक्ष्य प्राप्तिका समेत कार्यका लागि एक छाता ऐन आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।