व्यवसायीहरूले भने संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार एवं संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकार निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिई अघि बढिरहेको र व्यवसायीहरूलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव लिने क्रममा संयोजक शाहले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी देशको आर्थिक विकास सम्भव नभएको बताए ।
सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई लक्षित गरेर धरपकड नगरेको दाबी गर्दै उनले गम्भीर आपराधिक गतिविधि र राज्यलाई क्षति पुर्याउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि मात्रै कानुनी कारबाही भइरहेको स्पष्ट पारे । 'प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय वा अन्य कुनै निकायबाट कसैलाई समात्ने वा नसमात्ने भन्ने जस्ता निर्देशन दिइएको छैन । सिस्टमले निष्पक्ष रुपमा काम गरिरहेको छ,' उनले भने, 'उद्यमी व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कोही कसैलाई चन्दा दिन पर्दैन । पार्टी वा सरकारका कुनै पदाधिकारीबाट यस्तो दबाब आए हामीलाई जानकारी दिनुहोस् । इमान्दारिताका साथ ढुक्क भएर काम गर्नुहोस् ।'
शाहले वर्तमान सरकार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको एजेन्डाबाट बनेका कारण ‘जिरो टोलरेन्स’ नीति अपनाएको बताए । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै आगामी बजेटले व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले ‘सिंगल डोर पोलिसी’मार्फत झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाउने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उत्पादन, लगानी, उद्योग तथा व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिमा सुधार भइरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई हरेक परियोजनामा सहभागी गराइने धारणा समेत राखे । उनले सरकारले ठूला परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन ‘बीओटी’ र ‘पीपीपी’ मोडल अपनाउने तयारी गरिरहेको र परियोजनामा निजी क्षेत्रको हातेमालो आवश्यक रहेको औल्याए ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य एवं निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू दिव्यमणि भण्डारी, अन्जन श्रेष्ठ, अरुण चौधरी, उपेन्द्र महतो, रवि केसी, शिवरतन शारडा, दिपक मल्होत्रा, राजेशकाजी श्रेष्ठ, राजुबाबु श्रेष्ठ, सुरेशलाल श्रेष्ठ, विजय राजभण्डारी, आनन्द बगरिया, प्रदिप श्रेष्ठ, कुशकुमार जोशी, भवानी राणा, सुरज वैद्य, शशी अग्रवाल, सुरहित ज्योति, प्रकाश डोटेल, शतिस शर्मा, सुदिप आचार्य, राजेन्द्र केसी, योगेन्द्र शाक्य, शेरसिंह श्रेष्ठ, सुमन पाण्डे, हेमन्त गोल्छा, दिपक दहाल, शंकर घिमिरे, क्याबिनेट श्रेष्ठ, हेमराज ढकाल, संगीता श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, विरेन्द्रराज पाण्डे र हरिभक्त शर्मालगायत सहभागी थिए ।
संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ सुधार गर्न सुझाव
बैठकमा व्यवसायीहरूले संविधान संशोधन र आर्थिक सुधारका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थिए । निजी क्षेत्रले संविधान संशोधनलाई केवल राजनीतिक विषय नभई आर्थिक सुधार, लगानी सुरक्षा, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने अवसरका रूपमा हेरेको राय व्यक्त गरेका छन् ।
उनीहरूले आर्थिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, कानुनी स्पष्टता, सुशासन र निजी क्षेत्रप्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन् । संविधानले निजी क्षेत्रलाई ‘मुनाफाखोरी’ दृष्टिले नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदार र ‘इन्जिन अफ ग्रोथ’का रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
यस्तै संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख व्यवस्था’ भन्ने शब्द अस्पष्ट भएकाले यसलाई ‘प्रतिस्पर्धात्मक, खुला र नवप्रवर्तनमुखी बजार अर्थतन्त्र’ लेखिनुपर्ने उनीहरूको सुझाब थियो ।
