सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतको निष्कर्ष
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवा र श्रीमती आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न/नगराउन भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धान भएको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई मात्र रहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट चैत २४ गते जारी भएको पक्राउ पुर्जी स्वत: निष्क्रिय भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले रिट निवेदक र सरकारी पक्षको तर्क सुनेपछि सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नर्गनू भनी आदेश गर्न मुख्य रूपमा तीन वटा आधार लिएको छ। सर्वोच्चले पहिलो आधारका रूपमा पक्राउ पुर्जी विधि र ढाँचा नै नमिलेको भनेको छ।
‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावलीको उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा र व्यहोरा मनासिव देखिएमा अदालतले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थांले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन ।’ यस्तो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन नआएको आदेशमा उल्लेख छ।
दोस्रो आधारका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तदअनुरूपको अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको नदेखिएकोलाई लिइएको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गरेको आरोप लागेको वा कसूरमा संलग्न भएको वा सो शंका गर्नुपर्ने मनासिव आधार भएको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नास गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कार्यवाहीमा वाधा अवरोध गर्ने वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने मनासिव आधार भएमा निजलाई पक्राउ गरी प्रचलित कानुनबमोजिम थुनामा राख्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धान निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतले यी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नु आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । तर माथिल्लो प्रकरणमा उल्लेख भएअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट तदअनुरूपको अनुमति प्रदान गर्दा आधार र कारण खुलाएको देखिएन ।’
सर्वोच्चले कसूरको अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधिनमा रही विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छारी रूपमा हुन नहुने आदेशमा उल्लेख छ।
‘यसरी पक्राउ गर्दा प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको विधि र प्रक्रियाअनुरूप हुनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन,’ आदेशमा भनिएको छ ‘त्यसो हुँदा यस कुरामा अनुसन्धान निकाय र अदालत सदैव सचेत हुन जरुरी हुन्छ ।’
र तेस्रो आधारका रूपमा विशेष अदालतवाट अनुमति लिनुपर्नेमा त्यो भएको नदेखिएकोलाई लिएको छ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको वैशाख १८ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशले सो ऐनको दफा २२ को उपदफा (२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेकोले हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको कसूरको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतमा रहेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ निवेदकलाई विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आधार र कारण खोली सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट माग भएको र विशेष अदालतबाट तदनुरुप अनुमति प्रदान भएको पनि अवलोकन गरिएको अनुसन्धान मिसिलबाट देखिएन ।’
यसअघि जेठ ५ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेकाले पक्राउ रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिए पनि सर्वोच्चले तत्काल त्यस्तो आदेश दिन भने अस्वीकार गरेर दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र निर्णय गर्न उपयुक्त हुने भनेको थियो । देउवाका तर्फबाट जेठ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।
