काठमाडौँ — सरकारले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नै निमित्तमा नियुक्त गर्दै जिम्मेवारी दिएको छ । एकैचोटि सबै पदाधिकारी पदमुक्त गर्दा कामकाज ठप्प हुन थालेपछि सरकारले अर्को नियुक्ति वा व्यवस्था नभएसम्म भन्दै जिम्मेवारी तोक्न थालेको हो । 

सरकारले विश्वविद्यालयका ऐन संशोधन गर्दै पदाधिकारीलाई पदमुक्तको पत्र दिएको थियो भने फेरि तिनैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्राज्ञहरूले कानुन, विधि र प्रक्रियामा प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कुलपति वालेन्द्र शाहको निर्णयअनुसार जिम्मेवारी तोकिएकालाई शिक्षा सचिव चूडामणि पौडेलले नियुक्तिपत्र दिएका छन् । १९ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, डिनलगायत पदाधिकारी पदमुक्त गरिएका थिए । काठमाडौं, पूर्वाञ्चल, नेपाल संस्कृत र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई नै निमित्त तोकिएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पनि पदमुक्त सदस्य सचिवले पुनः नियुक्ति पाएका छन् । 

सरकारले विश्वविद्यालयका ऐन संशोधन गर्दै पदाधिकारीलाई पदमुक्तको पत्र दिएको थियो भने फेरि तिनैलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिन थालेपछि प्राज्ञहरूले कानुन, विधि र प्रक्रियामा प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारले हचुवामा निर्णय गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ । पदमुक्त भएका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति बिजुकुमार थपलियालाई नै निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ । वैशाख मसान्तमा शिक्षा मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उनलाई विश्वविद्यालयको कामकाज गर्न तोकेको हो । रजिस्ट्रारमा प्राध्यापक रमेशबाबु काफ्लेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । 

उपकुलपति थपलियाले सहायक डिनहरूलाई निमित्त दिएर कामचलाउ व्यवस्था गरिएको बताए । ‘सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पनि रिक्त छ । सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छिट्टै नियुक्ति होला,’ उनले भने । २०८१ वैशाखमा थपलिया प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्त भएका थिए । शिक्षामन्त्री संयोजक रहेको छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धा गराएर नियुक्त गर्न त्यतिबेला पनि अहिले जस्तै कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) मा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति शाहले परीक्षा नियन्त्रक ऋषिकेश वाग्लेलाई निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरेका छन् । केयूका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डिनहरू अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका थिए । रजिस्ट्रारमा पदमुक्त भएका राजीव श्रेष्ठलाई नै शिक्षा मन्त्रालयबाट जिम्मेवारी तोकिएको छ । पदमुक्त भएका डिनहरूलाई नै निमित्त उपकुलपति वाग्लेले जिम्मेवारी तोकेका छन् । ‘डिन पद रिक्त रहेको सन्दर्भमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न डिनको नियुक्ति नभएसम्मका लागि यहाँलाई डिनको जिम्मेवारी तोकिएको व्यवहोरा अनुरोध छ,’ वाग्लेले दिएको नियुक्ति पत्रमा भनिएको छ । 

केयूमा पदमुक्त भएका उपकुलपति अच्युत वाग्लेबाहेकले पुनः नियुक्ति पाएका हुन् । पदमुक्त भएकाहरूलाई नै र परीक्षा नियन्त्रकलाई कुन कानुनका आधारमा नियुक्त दिइएको उक्त कुरा भने कुलपति कार्यालयले खुलाएको छैन । विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार पद रिक्त रहे अर्को नियुक्ति नहुँदासम्म बढीमा ३ महिनालाई डिनहरूमध्ये निमित्त दिन सकिने विश्वविद्यालयका ऐनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डिनबाहेक उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार पदमुक्त भएका थिए । त्यहाँ डिनहरूलाई नै निमित्त उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी कुलपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको छ । इन्जिनियरिङका डिन सुशील वज्राचार्यलाई उपकुलपति, व्यवस्थापन संकायका डिन महानन्द चालिसेलाई रजिस्ट्रार र विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डिन शंकर खनाललाई रेक्टरको जिम्मेवारी दिएको छ । ९ डिनहरू मध्ये उनीहरूलाई नै कुन मापदण्डका आधारमा निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको हो प्राध्यापकहरू नै अनभिज्ञता जनाउँछन् । त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट पदमुक्त खनालले नै रेक्टरको जिम्मेवारी पाएका हुन् । उपकुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिले रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने ऐनको व्यवस्था छ । 

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपाल र रजिस्ट्रार माधव अधिकारी पदमुक्त भएका थिए । कुलपति कार्यालयले उपकुलपतिको जिम्मेवारी प्राध्यापक सुधनकुमार पौडेललाई दिएको छ । रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी भने अधिकारीले नै पाएका छन् । कुनै विधि विधानभन्दा पनि सरकारले आफू अनुकूल उपकुलपति र रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी तोकेको एक प्राध्यापकले बताए । 

नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी कानुन, मापदण्ड र विधिभन्दा पनि सरकारले मनोमानी रूपमा उच्च शिक्षामा हस्तक्षेप गरेको बताउँछन् । ‘हिजो किन हटाइयो ? त्यसको पनि जवाफ छैन । आज फेरि किन नियुक्ति गरियो ? यसको जवाफ पनि सरकारले दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्राज्ञिक क्षेत्रलाई सरकारले अपमान गरेको छ । उच्च शिक्षालाई झन् ध्वस्त पार्न खोजियो । सनक, मुडको भरमा चलेको देखियो ।’ सरकार कानुन, मापदण्ड, विधि प्रक्रियाभन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित भएर चलेको प्राध्यापक जोशीले दोहोर्‍याए ।

अध्यादेशबाट पदमुक्त भएका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्याललाई फेरि सदस्य सचिवको काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको एक सहसचिवले बताए । सदस्य सचिव बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति दिने पद हो । सीटीईभीटीको त्यस्तै प्रकृतिको सदस्य सचिव पदबाट महेश भट्टराईलाई भने बर्खास्त गरिएको थियो । भट्टराईले अन्यायमा परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएका उपाध्यक्ष मोहम्मद सफिउल्लाहलाई भने नहटाएकामा आलोचना भएपछि उनले पनि पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

पदाधिकारी पदमुक्त भएका सुदूरपश्चिम, पोखरा, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा भने सरकारले कामकाज चलाउन अन्य प्राध्यापकलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति हेमराज पन्तले कुन कानुन र विधिअनुसार विश्वविद्यालयपिच्छे फरक/फरक तरिकाले नियुक्ति गरेको हो त्यस विषयमा अलमलमा परेको उनले जनाए । ‘कतै पदमुक्त गरिएकालाई पुनः नियुक्त गरिएको छ । कतै नयाँहरूबाट आफूखुसी नियुक्त गरिएको छ,’ उनले भने ।

उपकुलपति बन्न २१८ आवेदन

सरकारले निमित्तको जिम्मेवारी तोक्दै पदाधिकारी पदमुक्त गरिएका विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयकाअनुसार ८ विश्वविद्यालयका उपकुलपति बन्न २ सय १८ वटा आवेदन परेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी बौद्ध, कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २५ वैशाखमा एकै पटक अनलाइन दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

एक जनाले बढीमा दुई विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कतिपयले दुवैतिर आवेदन दिएका छन् । आवेदनहरू रुजु गर्दै छौं । रुजु सकेपछि आवेदन स्वीकृत गरेर संक्षिप्त सूची सार्वजनिक हुनेछ,’ उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समिति निकट स्रोतले भन्यो ।