काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी एवं राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका संयोजक दुर्गा प्रसाईलाई धरौटी वा जमानतमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

पर्सा जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई आगामी आइतबारसम्म हिरासतमै राख्ने अनुमति दिएको थियो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश द्धय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले आगामी आइतबारभित्रै अनुसन्धान सक्न परमादेश दिएको हो । उक्त अवधिमा मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय भएमा सोहीबमोजिम र नभए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिमको थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको छ । 

संहिताको दफा १५ मा अनुसन्धान अधिकारीले विभिन्न विकल्पमा हिरासतमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासतमा रहेको कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक वा उपयुक्त नदेखिए अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको सहमति लिई धरौटी वा जमानत मा रिहा गर्न सक्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चले सोही व्यवस्थाअनुसार प्रसाईंको हकमा थपिएको म्याद सकिने दिन रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।  

प्रसाईंलाई पक्राउपछि अनुसन्धानका लागि दुई पटक गरी ७ दिन म्याद थप गरेको थियो । प्रसाईं घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित एवं नियमित उपचारतमा रहेको भन्दै अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । 

‘निज भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारणसमेत लिखित जवाफसमेतबाट विद्यमान नदेखिएको स्थितिमा निजलाई थप अवधि थुनामा नै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु पर्नेसम्मको मनासिब अवस्था नदेखिँदा’ आदेशमा भनिएको छ ‘दोस्रोपटक म्याद थप भएको अवधिभित्र अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय भएमा सोहीबमोजिम र सो बमोजिम हुन नसकेमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी थुनाबाट छोडी जो जे गर्नु पर्ने गर्नु गराउनु ।’

प्रसाईंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सन्जालबाट दिएको अभिव्यक्तिले सार्वजनिक शिष्टाचारविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाउने, जातीय तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा असर पुर्‍याउने तथा सरकारप्रति अवहेलना सिर्जना गर्ने खालको रहेको प्रहरीको दाबी छ ।