अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका दुई रिट प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा अन्तिममा पेसी तोकिएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ —
वालेन्द्र शाह सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धका दुई रिट प्रधानन्यायाधिश मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तातोकिएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेका दुई रिट प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा अन्तिममा पेसी तोकिएको हो ।
यसअघि वैशाख ३० मा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा पनि बोलाएको थियो । अधिवक्ता सिलवालद्वारा सम्पत्ति आयोग असंवैधानिक र क्षेत्राधिकारविहीन भएको दाबी गरिएको थियो ।
त्यस्तै बहालवाला र पूर्व न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई नहुने दाबीसहित दोस्रो रिट दायर भएको थियो । बैशाख २९ गते सम्पत्ति छानबिनमा न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई पनि समावेश गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति छानबिन आयोग र छानबिन आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नाममा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको प्रतिकूल सरकारले छानबिनको क्षेत्राधिकारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशसमेतलाई र दफा २ को १७ को (ख) मा बहालवाला न्यायाधीशसमेतलाई आयोगमा उजुरी दिन सक्नेगरी प्रबन्ध गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । यसले स्वतन्त्र न्यायालयको मर्म, मान्यता, आधार र संवैधानिक प्रबन्ध ध्वस्त भई न्यायाधीशले सरकारको दबाब, प्रभाव, आश र त्रासमा रहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने भएकोले उल्लिखित आयोग नै क्षेत्राधिकारविहीन भई खारेजीको माग गरिएको थियो ।
निवेदकले रिटमा प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको आधार र प्रमाण देखिएको खण्डमा कानुनी प्रबन्ध र कानुनी प्रक्रियाबमोजिम संविधानको धारा १०१ मा व्यवस्था भएअनुसार संसद्बाट महाभियोग लगाएर पद गएपछि संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक प्रबन्ध प्रतिकूल आयोगको कार्यक्षेत्रसम्बन्धी प्रबन्ध गरिएको दाबी गरिएको छ ।
