काठमाडौं — संविधान संशोधन कार्यदललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पनि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था संविधानमा राख्न  सुझाव आएको छ । 

बिहीबार सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन वहसपत्रको छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवाद सेलाउँदै गर्दा संविधान संशोधन कार्यदलमा यस्तो सुझाव आएको हो । कार्यदलले वहसपत्रका लागि ५४ बुँदा तयार पारेको छ । जसमा ११ बुँदा न्यायलयसँग सम्बन्धित छ । त्यसमै सुझाव दिँदै राउतले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सिंहदबारमा भएको छलफलमा काग्रेंस, एमाले, रास्वपा, नेकपालगायतका दलका नेताहरूसँग कार्यदलले संविधान संशोधनमा सुझाव माग गरेको थियो । छलफलमा राउतले संविधान संशोधनमार्फत गणतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आमुल संरचनात्मक सुधारको प्रस्ताव गरे । उनले शासकीयस्वरूप परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित नै प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्नेमा  बताए । संवैधानिक निकायका प्रमुख पनि निर्वाचित हुनुपर्ने र खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली बदल्नुका साथै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र ‘राइट टु रिकल’ (प्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार)लाई संविधानमै ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाइनुपर्ने, सांसदहरूमा ह्विप लाग्न नहुने उनको सुझाव छ । 

कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले संविधानका मूलभूत विषय र प्रस्तावना चलाउन नहुने धारणा राखे । संविधानलाई गतिशील दस्तावेजको संज्ञा दिँदै उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताजस्ता मूलभूत उपलब्धि कायम राख्नुपर्ने सुझाए । नेता विश्वकर्माले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समावेशिता सुनिश्चित गर्न तथा बहुप्रतिनिधिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधानसभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले संशोधनका क्रममा संविधानको मूल आधारस्तम्भ भत्किन नहुने धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या घटाउन, उपराष्ट्रपतिलाई नै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने प्रणाली अपनाउन र प्रदेशमा बढीमा पाँचदेखि सात जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाए । 

नेकपाका नेता माधव सापकोटाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले पनि उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष बनाउनुपर्ने र विज्ञबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गरे । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले विगतका ७ संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको पूर्वाग्रहरहित समीक्षा गरेर मात्र दीर्घकालीन संविधान संशोधनको मार्गचित्र कोर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले हतारमा निर्णय गर्दा संविधान निर्जिव बन्ने खतरा औँल्याउँदै वर्तमान सरकारलाई राजनीतिक हतारो नभएकाले ऐतिहासिक रूपमा परिपक्व काम गर्न आग्रह गरे । 

रास्वपाका संसदीय दलका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले संविधान संशोधनका लागि अहिले उपयुक्त समय भएको र आम नागरिकका विचार समेटेर छिटो अघि बढ्नुपर्ने बताए । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका केशवकुमार झाले वर्तमान संविधानमा नेपालको मौलिकपन, दर्शन र संस्कृति गायब भएको टिप्पणी गर्दै यसमा व्यापक परिमार्जन हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह रहनुपर्ने साथै स्थानीय तह दलविहीन हुनुपर्ने सुझाव राखे ।