काठमाडौँ — महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । ऐनमा रहेका जन्मदर्ता, बाल न्याय प्रणाली, बाल सुधारगृह, सजाय निर्धारण तथा अदालतको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।

जन्मदर्ताका विषयमा ऐनको दफा ४ (३) मा रहेको ‘बालबालिकाको आमाले चाहेमा’ भन्ने शब्दावली हटाएर ‘बालबालिकाको आमाले र आमाको मृत्यु भएको वा पत्ता नलागेका अवस्थामा परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकले चाहेमा’ भन्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । हाल ऐनको दफा ४ (३) मा ‘जबर्जस्ती करणी वा प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने हाडनाता करणीबाट जन्मिएका बालबालिकाका आमाले चाहेमा आमाको नाम मात्र उल्लेख गरी जन्मदर्ता गरिदिनुपर्नेछ’ भनिएको छ । मस्यौदामा आमा वा संरक्षकले जन्मदर्ता गर्न नसके सम्बन्धित स्थानीय बाल अधिकार समितिको सिफारिसमा पञ्जीकरण पदाधिकारीले जन्मदर्ता गरिदिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ५ (२) मा ‘छोरा–छोरी’ शब्दावलीमा पनि संशोधन गरी लैंगिक समानता झल्किने गरी ‘छोरा–छोरी, छोरा–छोरा र छोरी–छोरी’ शब्दहरू राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ऐनको दफा ५ (२) मा ‘कसैले पनि बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा स्वास्थ्योपचारमा छोराछोरी, छोरा वा छोरी, छोरी वा अघिल्लो पति वा पत्नी वा पछिल्लो पति वा पत्नीबाट जन्मेका छोराछोरीबीच कुनै भेदभाव गर्न पाइने छैन’ भनिएको छ ।

दफा ११ (३) मा रहेको प्रावधानमा ‘बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक र अन्य निकायबाट’ भन्ने वाक्यांश मस्यौदामा हटाइएको छ । गोपनीयताको अधिकार रहेको उक्त दफामा हाल ‘बाल अदालत, प्रहरी कार्यालय, संरक्षक, अभिभावक वा अन्य निकायबाट कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका वा पीडित बालबालिकाको नाम, थर, उमेर, लिंग पारिवारिक पृष्ठभूमि सोलगायत बालबालिकाको विवरण कानुनबमोजिम बाहेक अन्यत्र प्रयोग गरिनु हुँदैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा २४ को पुर्पक्षसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गरिँदै छ । दफा २४ मा हाल ५ उपदफा रहेकामा एक उपदफा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । उपदफा ५ मा ‘कसैको जिम्मा लगाइएको बालबालिकाले बाल अधिकारद्वारा तोकिएका सर्तको पालना नगरेमा निजलाई बाल सुधारगृहमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने’ उल्लेख छ । मस्यौदाको उपदफा ६ मा ‘दफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिका १८ वर्ष उमेर भएपछि फेला परेमा वा बाल अदालतमा हाजिर हुन आएमा बाल अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानत माग गर्न मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न बाधा पर्ने छैन’ भनिएको छ । 

दफा २७ मा रहेको अनुसन्धान र अभियोजनको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । १० हजार रुपैयाँसम्म बिगो वा एक वर्षसम्म कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान अधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने र ३० हजार रुपैयाँसम्म बिगो वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसुरमा सरकारी वकिलको अधिकार रहने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ । हाल ऐनमा दिशान्तर गर्न सक्ने व्यवस्थाअन्तर्गत पाँच हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्नेमा अनुसन्धान अधिकारीले १० हजार रुपैयाँसम्म बिगो भएको वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्नेमा सरकारी वकिलले र जतिसुकै बिगो भएको वा जतिसुकै जरिवाना वा कैदा हुन सक्ने बाल अदालतको जिम्मेवारी हुने उल्लेख छ । 

दफा ३६ को सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा बालबालिकाको उमेरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा बाल कसुरमा फौजदारी जिम्मेवारी १० वर्षको सट्टा १२ वर्ष कायम गर्ने भनिएको छ । हाल कसुरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर १० वर्षभन्दा कम भए निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा नचलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय नहुने व्यवस्था छ । 

बालबालिकालाई हुने कैद सजाय वयस्कलाई हुने सजायको आधाभन्दा बढी पाँच वर्ष ननाघ्ने तथा दुईतिहाइ सजाय गर्दा सात वर्षभन्दा बढी नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल १४ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १६ वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । १६ वर्ष वा सोभन्दा माथि र १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानुनबमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने पनि ऐनमा उल्लेख छ ।

विधेयकको मस्यौदामा दफा ३८ अन्तर्गत बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन, छुट दिन वा प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ । राम्रो आचरण, शिक्षा तथा सीप विकासमा निरन्तरता वा गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा अदालतमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । हाल ऐनमा बाल अदालतको निर्णयबमोजिम बाल सुधारगृह कुनै संस्था व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आए बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालतसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

दफा ४२ मा १८ वर्ष पूरा गरेका व्यक्तिले बाल सुधारगृहभित्र फौजदारी कसुर गरेमा अनुसन्धानका लागि अदालतको अनुमति लिएर प्रहरी हिरासतमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ऐनमा विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त कारावास वा थुना वा कैदमा राख्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

दफा ४३ मा उपदफा ३ (क) थप गरिएको छ, जसअनुसार बाल सुधारगृहभित्र सुरक्षा चुनौती उत्पन्न भए सुरक्षाकर्मी प्रवेश गरी आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, हाल ऐनमा बाल अदालतले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र स्थापना भएका बाल सुधारगृहको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न त्यस्तो बाल सुधारगृहलाई आवश्यक निर्देशन दिन र बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सुधारको स्थितिका सम्बन्धमा त्यस्तो बाल सुधारगृहलाई प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ५६ मा संस्थाको प्रमुख जिम्मेवार हुने दफामा कुनै संस्थाले संरक्षकको जिम्मेवारी पाएको भए त्यस्तो संस्था प्रमुख बालबालिकाको हेरचाह तथा पालनपोषणका लागि अन्तिम जिम्मेवार मानिने उल्लेख छ । तर, संशोधित मस्यौदामा अन्तिम जिम्मेवार शब्दावली हटाएर पूर्ण जिम्मेवार राखिएको छ ।

दफा ६५ (१) मा उच्च अदालतको सट्टा बाल अदालत शब्द प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ऐनमा बालबालिकाको अधिकार उल्लंघन गरेमा वा बालबालिकाको दायित्व पूरा नगरेमा अधिकारको प्रचलन वा दायित्व पूरा गराउनका लागि सम्बन्धित बालबालिका वा सरोकारवालाले सम्बन्धित उच्च अदालतमा सोझै निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ । दफा ८३ को बालबालिकाको उमेर कायम गर्ने आधारसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्ने तयारी छ । त्यसमा अस्पतालबाट जारी बालबालिकाको जन्मदर्तामा उल्लिखित जन्ममिति भन्ने खण्ड क झिकिएको छ । 

मन्त्रालयले दिशान्तरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत फराकिलो बनाउन लागिएको जनाएको छ । बाल सुधारगृहभित्र हुने तोडफोड, आगजनी, भाग्ने प्रयास तथा मानवअधिकार हनन रोक्न पनि कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित संशोधन अघि बढाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।