काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरगोविन्द सिंह प्रधानको निधन भएको छ। प्रधानको निधनमा शोक प्रकट गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतका इजलास सञ्चालन नहुने निर्णय फुलकोर्टले गरेको छ।

उनका छोरा विजयका अनुसार भारतको धर्मशालामा ९७ वर्षको उमेरमा प्रधानको बुधबार निधन भएको हो ।

भारत हिमाचलका प्रधानलाई राजा महेन्द्र शाहले न्यायाधीश बनाउन ल्याएका थिए। पछि उनी कानुन आयोगको अध्यक्षसमेत भए।

श्रेष्ठको निधनपछि प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शंकरकुमार श्रेष्ठले 'न्यायपालिकाको हिराको अन्त्य' भएको बताए। उनका अनुसार तत्कालीन समयमा प्रधानलाई न्यायाधीश बनाउन सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन गरिएको थियो।

उनी भारत हिमाचल प्रदेश भाक्सुका हुन्। तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन बाधा भएपछि सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन गरेर प्रवासी नेपाली पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। उनले पञ्जाब विश्वविद्यालयबाट बीए एलएलबी गरेका थिए भने अमेरिकाको साउदर्न मेथोडिस्ट विश्वविद्यालय, टेक्सासबाट मास्टर अफ कोअपरेटिभ ल पास गरेका थिए।

उनी २०१७ सालदेखि २०२१ सालसम्म सरकारी वकिलका रूपमा विराटनगरमा बसे भने २०२२ सालमा कानुन मन्त्रालयको उपसचिव भए । २०२७ सालमा सरकारी अधिवक्तामा बढुवा भए अनि मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा अस्थायी न्यायाधीश बने। त्यसपछि २०३४ देखि २०३८ सालसम्म सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार भए। २०३८ सालमा सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका उनी २०४४ सालसम्म अतिरिक्त न्यायाधीशकै रूपमा रहे। त्यसपछि उनलाई २०४८ साल भदौमा स्थायी न्यायाधीश बनाइयो। २०५१ साल पुस ५ गते उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि उनलाई कानुन सुधार आयोगको अध्यक्ष बनाइयो।

आफू प्रवासी नेपाली भएको र सर्वोच्च अदालतमा बढुवामा अन्याय गरिएको महसुस गरेपछि उनले अवकाश हुनु अगावै राजीनामा दिएका थिए।

प्रधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ का अंग्रेजी अनुवादकर्ता हुन्। उनले अमेरिकामा एलएलएम अध्ययन गरेका कारण अदालतमा अंग्रेजी विषयको कुनै आवश्यकता परेमा हरेक प्रधानन्यायाधीशले उनलाई नै अघि सार्ने गर्थे । यही क्रममा उनले संविधान पनि अंग्रेजीमा अनुवाद गरे । पारिश्रमिक दिने सरकारको प्रस्ताव भने उनले अस्वीकार गरेका थिए।

उनको चर्चित फैसला अमर गुरुङविरुद्ध सरकार रहेको मुद्दा थियो। ‘जुन गाग्रामा पानी छैन, चाहे त्यो नयाँ नै किन नहोस्, त्यसले के तिर्खा मेटाउला ? जुन उपचारमा बल छैन, त्यसको प्रयोजन के भयो र? यसो भन्दा न्यायको परिभाषा खोज्न मन लाग्छ। न्याय दुई पक्षबीचको तेस्रो पक्ष होइन, मात्र समाधान हो। सायद कुनै सिधा रेखाका दुई विन्दुबीचको केन्द्रविन्दु हो। न त भक्षकको हुंकार, न त रक्षकको अहंकार हो। सजाय दिने–दिलाउने यसको रहर पनि होइन। यसको आफ्नो इच्छा केही हुँदैन। न्याय कुनै एउटा दृष्टिकोण होइन, मात्र एउटा दृष्टि हो- मानवभित्रको दृष्टि। तर्क मात्र यसको उपाय होइन। न्यायमा सायद दर्पणको दर्शन निहित छ। पाउनेको सन्तुष्टि र दिनेको प्रेरणा यसमा प्रतिबिम्बित हुनेछ।’

उनले लेखेको यही रायका कारण अहिले पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश हुने गरेको नेपाल बारका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बताए।

गुरुङलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेसँगै यसमा व्याख्या भएको थियो। पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवादमा प्रधानले यस्तो राय राखेका थिए।

प्रधान निष्ठाका पर्याय थिए । उनी विश्वनाथ उपाध्यायसँग फरक राय लेख्ने निर्भीक न्यायाधीशका रूपमा पनि न्यायपालिकामा चर्चित रहेको बार अध्यक्ष मिश्र बताउँछन् ।

अरुण तेस्रोको विवादमा उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म नियमावली नै बनाउने गरी फैसला सुनाएका थिए। जनतालाई सूचना दिने कुरा रोक्न नमिल्ने भन्दै त्यही समयमा यस्तो ऐनको आवश्यकता रहेको व्याख्या गरेको मिश्रले बताए।