काठमाडौँ — अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसविरुद्ध दायर रिट दरपीठविरुद्ध निवेदन बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले सोमबारै निवेदन दर्ता गर्न आदेश जारी गरेको भए पनि नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि मात्र दर्ता भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गत २२ वैशाखमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको पर्सिपल्ट परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका तत्कालीन न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । २५ वैशाखमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले रिट दरपीठ गरिदिएको थियो । त्यसपछि उनीहरूले दरपीठविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । त्यस निवेदनलाई पनि सर्वोच्च प्रशासनले ‘होल्ड’ गरिदिएको थियो ।

निवेदनलाई एक सातासम्म पनि इजलासमा नपठाइएपछि सिलवालले तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको सचिवालयमा गुनासो दर्ता गरेका थिए । त्यही गुनासोमाथि टेकेर मल्लले सोमबार १ बजेसम्म रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गर्न मुख्य रजिस्ट्रार र रजिस्ट्रारका नाममा तीन पृष्ठको आदेश दिएकी थिइन् । तर आदेश कार्यान्वयन भएको थिएन ।

‘फास्ट ट्र्याक’ बाट संसदीय सुनुवाइ र अनुमोदन गरेर शर्मालाई मंगलबार प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गरिएको थियो । शर्माले न्यायालयको नेतृत्वमा आएपछि बुधबार मुख्य रजिस्ट्रारको अनुमतिमा आफ्नो निवेदन दर्ता भएको अधिवक्ता सिलवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यसमा पहिलो पेसी ११ जेठका लागि तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले पनि अधिवक्ता सिलवालको निवेदन दर्ता भएको पुष्टि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको पनि निवेदन दर्ताका लागि खबर गरेको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १० मा अदालत प्रशासनले दर्ताका लागि अस्वीकार गरे इजलासमा निवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । ‘मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारको आदेशमा (दर्ता नगर्ने) चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सात दिनभित्र इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । इजलासमा पनि निवेदन पेस नभएपछि निवेदक सिलवालले तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लको सचिवालयमा गुनासो दर्ता गराएका थिए ।

रिट दरपीठविरुद्धको निवेदन अब आगामी सोमबार एक न्यायाधीशको इजलासमा पेस हुनेछ । उक्त इजलासमा निवेदकहरूले यसअघि दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको निर्णय किन बदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नेछन् । पेसी भने जुनसुकै न्यायाधीशको इजलासमा पर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट इजलास निर्धारण गर्ने अभ्यास छ ।

एकल इजलासले निवेदकको बहस सुनेर रिट दर्ताको आदेश दिने कि दर्ता अस्वीकार गरिएको आदेश सदर गर्ने भन्नेबारे निर्णय दिनेछ । एकल इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिने र प्रशासनको निर्णय सदर गर्ने दुवै नजिर छन् ।