काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारले सल्लाहकार नियुक्तिका लागि नियमावली बनाउँदा अन्य कुराका अतिरिक्त अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिहरू अयोग्य मानिने व्यवस्था समावेश गर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो ।

बाबुलाल मडण्लले मधेश प्रदेशविरुद्ध दर्ता गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । यो फैसलापछि मधेश प्रदेशले तत्काल गर्नुपर्ने र अन्य प्रदेशले नजिरको रुपमा सल्लाहकार नियुक्तीका लागि नियमावली बनाउँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएका र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । ४ माघ २०८२ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै  सार्वजनिक भएको हो ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै अब प्रदेशहरूले सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था राखेर संशोधन गर्नु पर्नेछ । ‘उदारवादी संविधानले आत्मसात गरेको मूल्य मान्यताप्रतिको समर्पणलाई समसामयिक संवैधानिक विधिशास्त्रले संवैधानिक नैतिकताको मूल्यको रुपमा आत्मसात गरेको पाइन्छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र विधिको शासन जस्ता सुशासनका तत्वहरूले संवैधानिक नैतिकताको वृहत अवधारणालाई पछ्याइरहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सुशासन कानुनका औपचारिक प्रावधानको संरचनाभित्र बाँधिने मूल्य होइन । यो त आचरण र व्यवहारबाटै सदैव जनहितमा समर्पित रहने उच्चस्तरको संस्कृति शासनशैली हो ।’

सुशासनको मान्यता वरिपरि टिक्नै नसक्ने भ्रष्टाचारका अवयवहरूलाई स्वीकार गरेर संवैधानिक नैतिकताको राजमार्गमा यात्रा गर्न नसकिने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । ‘कानुनको औपचारिक प्रावधानले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु तहबाट सजाय पाएको र पुनरावेदन तहमा मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्न निषेध गरेको छैन भनी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शासकीय संरचनाको मूलप्रवाहीकरणमा स्थान दिने हो भने आमजनताले समग्र संरचनालाई नै दुषित र भ्रष्ट देख्ने र महसुस गर्ने जोखिम रहन्छ,’ पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो जोखिमलाई संविधान कार्यान्वयनको संवेदनशिल जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरुले स्थान दिनु हुँदैन ।’

संविधानको धारा १२८ बमोजिम सबैले परिपालना गर्नुपर्ने सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको भन्दै सर्वोच्चले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌बाटै संवैधानिक नैतिकतासम्बन्धी संवैधानिक इजलासबाट भएको व्याख्या एवं सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डसहितको नियमावली जारी गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने  फैसलामा भनिएको छ । 

यस्तो थियो विवाद 

मधेश प्रदेश सरकारको सल्लाहकारमा जीवनाथ चौधरीलाई नियुक्ती दिएपछि बाबुलाल मण्डलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्ति पाएका चौधरी विशेष अदालतवाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।

मिलापत्र गर्न र मुद्दा फिर्ता गर्न नसकिने कसुरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति नियुक्तिको लागि योग्य हुँदैन र हुन सक्दैन तर उनलाई दिइएकाले बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।

चौधरी समेत प्रतिवादी भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले १ असार २०७२ मा चार महिना कैद र ३ लाख  जरीवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । उक्त मुद्दा  सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई  भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीले सल्लाहकारमा नियुक्ति दिएपछि सर्वोच्चमा विवाद पुगेको थियो ।