काठमाडौँ —  

विद्यालय शिक्षाको क्षेत्राधिकारका विषयमा संघीय र स्थानीय सरकारबीच फेरि विवाद देखिएको छ । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यबाट सहयोगी र चन्दादातालाई हटाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा असहमति जनाउँदै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने दुई सदस्य हटाउने व्यवस्था गरेको हो । ऐनका दफा १२ मा रहेको ‘विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर १० वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई १० लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनीत गरेको एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहने’ व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाइएको छ ।

शैक्षिक सत्र सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, आइतबार बिदा र व्यवस्थापन समितिको विषयमा संघ र स्थानीय सरकारको फरक–फरक निर्णय र कानुनले दुविधामा परेको विद्यालयहरूको गुनासो।संघीय सरकारको यस्तो कदमले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको एकल अधिकारअन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने विषयमा हस्तक्षेप भएको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मनोनीत चन्दादाता र सहयोगी नहटाउन अपिल गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई तोकिएको छ ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी अध्यादेशबाट गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् । ‘आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति कस्तो बनाउने भन्ने विषय स्थानीय परिवेश र आवश्यताअनुसार सम्बन्धित स्थानीय सरकारले कानुनमा व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल अधिकांश स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा ऐन जारी गरेर व्यवस्थापन समितिको नियमन भइरहेको छ ।’

यसअघि गत वैशाखमा शैक्षिक सत्र सञ्चालन, विद्यार्थी भर्ना, शुल्क तोक्ने तथा नियमन र आइतबार बिदा दिने विषयमा समेत संघीय सरकार र स्थानीय तहबीच मतभेद देखिएको थियो । १५ वैशाखदेखि विद्यालय भर्ना र २१ गतेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय सरकारको सर्कुलर अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहले त्यसअघि नै भर्ना र पठनपाठन थालेका थिए । कतिपय स्थानीय तहले आइतबार बिदा दिने निर्णय अस्वीकार गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

विद्यालय शिक्षाका विषयमा संघ र स्थानीय सरकारको फरक–फरक निर्णय र कानुनले दुविधामा परेको विद्यालयहरूको गुनासो छ । काठमाडौंको गागलफेदीस्थित सिद्धिगणेश माविका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले सामुदायिक विद्यालय संघीय र स्थानीय सरकारको द्वन्द्वको चेपुवामा परेको गुनासो गरे । ‘स्थानीय सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ । संघ सरकारले अर्को निर्देशन दिन्छ । जुन सरकार आए पनि विद्यालयलाई प्रयोगशाला बनाउने काम भयो,’ उनले भने ।

शैक्षिक सत्र सञ्चालन, आइतबारे बिदा, व्यवस्थापन समिति गठनका विषयमा संघको कुरा मान्ने कि स्थानीय तहको भनेर विद्यालयहरू अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । चन्दादाता र सहयोगीलाई व्यवस्थापन समितिबाट हटाएर संघीय सरकारले विद्यालयलाई समुदायबाट झनै टाढा राखेको श्रेष्ठको टिप्पणी छ । ‘समुदायको सहयोगबिना सामुदायिक विद्यालय चल्न नै सक्दैन । चन्दादाता र सहयोगीलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने प्रावधान राखेको भए हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट सहयोगी र चन्दादाता हटाउन संघीय सरकारले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको अपिल।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामुदायिक विद्यालयको सुधारमा निरन्तर लागिरहेका व्यक्ति र समुदायले विश्वास गरेका व्यक्तिहरू व्यवस्थापन समितिमा रहने प्रावधान हटाएकामा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूलाई हटाउने व्यवस्था संकुचित सोचबाट प्रेरित रहेको र सामुदायिक विद्यालयलाई अझै कमजोर बनाउन खोजिएको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले जनाएका छन् । विज्ञप्तिमा संविधानसम्मत स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन जारी गरी सोही ऐनबमोजिम व्यवस्थापन भइरहेका विद्यालयहरूलाई ऐनमा गरिएको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । संघीय सरकारसँग अध्यादेशको व्यवस्था फिर्ता गरी संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राखेका छन् ।

शिक्षाविद् टीका भट्टराईले स्थानीय तहले पाएको अधिकारमाथि संघीय सरकारले जथाभाबी अतिक्रमण गरेर अपरिपक्व निर्णयहरु गरेको टिप्पणी गरे । ‘स–साना कुरामा केन्द्र सरकारले स्थानीय तहसँग विवाद बढाएको छ । उनीहरूको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि सल्लाह, सहमति, परामर्शबिना चलेको छ,’ उनले भने, ‘कि संविधान परिवर्तन गर्नुपर्‍यो । संविधान संशोधन गरेर पालिकालाई दिएको अधिकार फिर्ता लिनुपर्‍यो । होइन भने पालिकाले पाएको अधिकारको सम्मान गरेर सहमति गरेर सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ ।’ स्थानीय तहसँग संवाद गरेर संघीय सरकार अघि बढ्नुपर्ने भट्टराईको सुझाव छ ।

शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति ९ सदस्यीय हुने व्यवस्था थियो । अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरी ७ सदस्यीय हुने बनाइएको छ । अभिभावकहरूमध्येबाट २ महिलासहित ४ जना, वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य वा वडा समितिले मनोनीत गरेको एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै प्रधानाध्यापकसहित विद्यालयका शिक्षकहरूमध्येबाट २ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहित कतिपय स्थानीय तहले वडाध्यक्षलाई नै व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गर्दा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाउँदै अभिभावकबाटै बनाउन आदेश दिएको छ ।

तरुण मावि बालाजुका प्रधानाध्यापक बाबुराम न्यौपानेले संघ र स्थानीय सरकारको एउटै विषयमा फरक/फरक निर्णयले विद्यालयहरू दुविधामा परेको जनाए । ‘हामीले संघको निर्णय मानेर चलाएका छौं । महानगरले पनि त्यही भनेको छ । तर निजी विद्यालय आइतबार खुल्न थालेका छन् । यसले सामुदायिक विद्यालयलाई मर्का पर्छ । अभिभावकको गुनासो आउन थालिसकेको छ,’ उनले भने । विद्यालय सञ्चालनका विषयमा जुनसुकै सरकारले गर्ने निर्णयमा एकरूपता हुनुपर्ने न्यौपानेले बताए ।

सामुदायिक विद्यालय संघीय र स्थानीय सरकारको द्वन्द्वको चेपुवामा परे । स्थानीय सरकारले एउटा निर्देशन दिन्छ । संघ सरकारले अर्को निर्देशन दिन्छ । विद्यालयलाई प्रयोगशाला बनाउने काम भयो  : राजकुमार श्रेष्ठ, व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, सिद्धिगणेश मावि गागलफेदी, काठमाडौं।वैशाख पहिलो साता स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटेर विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको जिम्मेवारी संविधानअनुसार स्थानीय सरकारको भएको स्मरण गराएका थिए । स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका विषयमा निर्णय लिँदा र परिपत्र गर्दा तहगत सरकारबीच आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।

नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले शिक्षामन्त्री पोखरेल, सचिव चूडामणि पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न अनुरोध गरे पनि सुनुवाइ नगरेको बताए । ‘पालिकाहरूले मन्त्रालयले भने भन्दा पहिल्यै विद्यालय सञ्चालन गरे । व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुँदैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकारमा गरेको हस्तक्षेप मान्य हुँदैन ।’

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा संविधान र ऐन, कानुनअनुसार नै शिक्षा मन्त्रालयले ऐन संशोधन र निर्णयहरू गरेको बताउँछन् । स्थानीय तहले सरोकार राख्ने विषयमा निरन्तर संवाद पनि हुँदै आएको उनले जनाए । ‘सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । ऐन कानुनअनुसार नै शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । संविधानको प्रयोजनबाटै ऐन परिमार्जन गरेको हो । तत्काल गर्नुपर्ने काम गरेको हो,’ उनले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी पनि भइरहेको सापकोटाले बताए ।