काठमाडौँ — सरकारले समान उमेर समूहका किशोर–किशोरीबीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धमा कम सजायको कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको पहलमा यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारी थालिएको हो । कानुनमन्त्री सोविता गौतमको पहलमा मन्त्रालयले कानुन सचिव पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले यस्तो कानुन निर्माणका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले यसको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

कानुनमन्त्री गौतमले १३ चैतमा पदबहाली लगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । 

उक्त निर्णयकै आधारमा गठन भएको अध्ययन समितिले नेपालमा ‘रोमियो एण्ड जुलियट’ सम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘जबर्जस्ती करणी र जबर्जस्ती करणीपश्चात हुने हत्या जस्ता जघन्य कसुर, यौनजन्य हिंसा तथा किशोरकिशोरीविरुद्ध हुने कसुरमा संलग्न कसुरदारलाई दण्ड–सजाय र पीडितलाई शीघ्र न्याय प्रदान गर्नका लागि मुलुकी अपराधसंहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोध हटाउनेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ को कानुनी सुधारसम्बन्धी खण्डमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

कानुन सचिव ढुंगानाको नेतृत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानासहित सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एसोसिएसन र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीसमेत गरी ८ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । जबर्जस्ती करणीमा शीघ्र न्याय दिने, महिला र बालबालिकाको हकमा फास्ट ट्र्याकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नका लागि देखिएका कानुनी समस्याहरूको सुधारका लागि यो समिति गठन भएको थियो ।

समितिले विकसित देशहरुका भएको ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’लाई ‘सहमतिमा किशोर-किशोरी बीचमा हुने करणीसम्बन्धी व्यवस्था’को रुपमा फौजदारी संहितामा राख्न लागेको हो । यसका लागि मुख्य तीनवटा प्रावधानहरू पनि प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा ‘उमेरको सामीप्यता, अपराधीकरणबाट बचावट र मानवीय विकासको मान्यता कायम राख्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि चारवटा विषयमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी कानुन, बालबालिकासम्बन्धी कानुन, महिला तथा यौन शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने र त्यसैमा ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ को आवश्यकता देखिएकाले सुझाव दिइएको सचिव ढुंगानाले बताए । यसका लागि अलग्गै कानुन बनाउने नभई मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको एउटा दफामा समेटिने उनको दाबी छ । प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भएसँगै कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा निर्माणका लागि छलफलसमेत सुरु गरेको छ । मुलुकी अपराध संहितासहित अन्य कानुन सुधारका लागि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’का वा संहिताको संशोधन अध्यादेशको रूपमा संसद्‌मा अघि बढाउने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ मा ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ सम्बन्धी कानुन आवश्यक भएको सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार समितिले विवाहका लागि न्यूनतम उमेर १८ वर्ष हुनुपर्ने तथ्य अघि सारेको र मञ्जुरी करणीको उमेर सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले कुनै निश्चित सीमा तोक्नुको सट्टा किशोर–किशोरीहरूको विकासोन्मुख क्षमता र परिपक्वतालाई ध्यानमा राखी नीतिहरू तर्जुमा गर्न सिफारिस गरेका उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघले समान उमेरका किशोर–किशोरीहरूबीच हुने आपसी सहमतिमा आधारित र शोषणरहित करणी क्रियाकलापलाई अपराधीकरण नगर्न राज्यहरूलाई आग्रह गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यद्यपि धेरै देशहरूले सामाजिक मान्यता, किशोर अवस्थाको गर्भावस्था नियन्त्रण र कानुनी एकरूपताका लागि मञ्जुरी करणीको उमेरलाई विवाहको उमेर १८ वर्षसँग मेल खाने गरी बढाइरहेका छन् । उल्लिखित पृष्ठभूमिमा ‘रोमियो एण्ड जुलियट’ कानुनको आवश्यकता देखिन्छ ।’

यसका लागि कानुनसचिव ढुंगानाले सर्वोच्चको एउटा फैसला सुनाए । २८ कात्तिक २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी र अपहरणसम्बन्धी एउटा फैसला सुनाएको थियो । सप्तरीका एक किशोरको मुद्दा जिल्ला हुँदै उच्च अदालत भएर सर्वोच्च पुगेको थियो । उनी छिमेकी किशोरीसँगको सम्बन्धमा थिए, उनीहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध पनि भएको थियो । परिवारले थाहा पाएपछि उनीहरू भागेर विवाह गरेका थिए । तत्कालीन समयमा किशोरी १५ वर्षकी थिइन् भने किशोर १७ वर्षका थिए । परिवारले किशोरविरुद्ध अपहरण र जबर्जस्ती करणीमा प्रहरीमा जाहेरी दियो । प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । जिल्ला अदालतले सफाइ दियो ।

उनीहरू दुवै जना अलग हुन नसकी सँगै बसे र एउटा सन्तान पनि जन्मियो । तर, मुद्दा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत पुग्यो । उच्च अदालत विराटनगरले ७ वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो । पीडित नाबालिग भएकाले थप २ वर्ष कैदसमेत हुने निर्णय सुनाइयो । त्यसविरुद्ध किशोर सर्वोच्च अदालत पुगे । सर्वोच्चले जबर्जस्ती करणी र अपहरणमा सफाइ दियो, तर बालविवाहमा ६ महिना कैद सजाय सुनायो ।

यस्ता घटनाहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएपछि सम्बोधन गर्न सरकारले ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ बनाउने तयारी थालेको कानुन सचिव ढुंगानाले बताए । सप्तरीमात्र नभई पोखरामा पनि अन्तरजातीय प्रेम विवाहपछि जबर्जस्ती करणीको अभियोग लागेर किशोर थुनामा गएको र अन्य धेरै घटनामा पनि थुनामा रहेको उदाहरण रहेको उनले बताए ।

के हो ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ ?

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन नमिल्ने व्यवस्था छ । यो विपरीत विवाह गरे स्वतः बदर हुने तथा कसुर गर्नेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यो संहिता आउनुअघि विवाहका लागि न्यूनतम उमेर महिलाको हकमा १८ र पुरुषको हकमा २० वर्ष थियो । अभिभावकको स्वीकृतिबिना प्रेममा रहेका किशोर–किशोरी, जसको विवाहको उमेर पुगेको हुँदैन, उनीहरूको सम्बन्धलाई ‘रोमियो एण्ड जुलियट इफेक्ट’ को नाम दिइयो । त्यही आधारमा ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ को अवधारणा विकास भएको थियो । विश्वविख्यात साहित्यकार विलियम सेक्सपियरले लेखेको नाटक 'रोमियो एण्ड जुलियट'लाई यसको सुरुवाती मानकका रुपमा लिइएको हो । परिवारका अभिभावकहरूले स्वीकार नगरेको अवस्थामा प्रेममा रहेका जुलियट १४ वर्षकी र रोमियो १५–१६ वर्षका भएकाले त्यसैका आधारमा यसलाई ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ भनिएको हो ।

यो कानुनले उमेरको धेरै अन्तर नभएका किशोर–किशोरीबीच आपसी सहमतिमा भएको प्रेम वा करणी सम्बन्धलाई अपराधीकरण हुनबाट जोगाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन सचिव ढुंगानाले तीन वर्षसम्म उमेर फरक भएमा यस्तो कानुन लागू गर्न सुझाव दिइएको बताए । त्योभन्दा बढी उमेर अन्तर भएमा नियमित कानुन नै आकर्षित हुने उनले बताए । ‘यो कानुन लागू भएमा सामान्य मात्र सजाय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘यदि उमेरको अन्तर धेरै देखियो भने नियमित कानुनले नै सजाय गर्छ।’ उनले यसका लागि अलग्गै कानुन नबनाई मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामै संशोधन गरिने बताए । ‘धेरै मानिस थुनामा छन् । १६ वर्षमा सहमतिमा विवाह गरेपछि किशोर मुद्दा लागेर थुनामा जाने र लामो समय थुनामा बस्दा श्रीमती न्याय माग्दै भौतारिने गरेका घटनाहरू छन्,’ सचिव ढुंगानाले भने । ‘समान उमेर समूहका वा उमेरमा धेरै भिन्नता नभएका किशोर–किशोरीबीचको सम्बन्धलाई मात्र यसले समेट्छ । यो केवल आपसी सहमतिमा भएको सम्बन्धमा मात्र लागू हुन्छ । यसले जबर्जस्ती करणी, शोषण वा उत्पीडनलाई कुनै पनि हालतमा छुट दिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया कानुनले १८ वर्षमुनिका बालबालिकासँगको करणी सम्बन्धलाई स्वतः बलात्कार मान्ने गर्छ । तर, यो प्रावधानले दुवै पक्ष किशोर अवस्थामा रहेको अवस्थामा उनीहरूलाई ‘करणी अपराधी’ को दर्जा दिनु उचित हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ ।’ यो कानुनले करणी उत्पीडन र किशोर अवस्थामा हुने स्वाभाविक आकर्षणबीचको भिन्नतालाई छुट्याउने सचिव ढुंगानाले बताए । ‘यसको उद्देश्य कानुनले हानी पुर्‍याउनेलाई दण्डित गरोस्, तर सामान्य मानवीय विकासको प्रक्रियालाई अपराधीकरण नगरोस् भन्ने हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलकी सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले उमेर नपुग्दै सहमतिमा हुने सम्बन्ध तथा विवाहका घटनामा अन्याय भएको महसुस भएकाले सुधारका लागि सुझाव दिएको बताइन् । ‘कति मानिस थुनामा रहेका छन् र सहमतिमा भएका विवाहलाई पनि गम्भीर अपराधसरह सजाय गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यस्तो सुझाव दिएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘अब सरकारले कानुन सुधारका लागि आवश्यक मस्यौदा निर्माण गरेर अघि बढाउनेछ ।’

अघिल्लो संसद् अधिवेशनमा पनि यस्तो कानुनबारे छलफल भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको छलफलका क्रममा १० चैत २०८१ मा ‘रोमियो एण्ड जुलियट ल’ का विषयमा छलफल भइरहेको बताएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं फौजदारी अपराधशास्त्रका विज्ञ गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुन समय सापेक्ष बनाउनुपर्ने र समाज अनुसार सुधार गर्दै जानुपर्ने भएकाले रोमियो एण्ड जुलियट ल सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने कुरा सकारात्मक नै हुने, तर त्यसकै आडमा अपराधीहरुले उम्कन सक्ने कुरामा भने ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीले युवाहरुमा असर परेको भनेर ल्याउन खोजेको देखिन्छ, तर सोसल इन्जिनियरिङ हेरेर ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘यस्तो कानुनहरु निर्माण गर्दा महिलाको जोखिममा बुझिनुपर्छ । उनीहरुको आर्थिक-सामाजिक पक्ष जोडिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलालाई मात्र हेरेर वा आदेशमात्र हेरेर ल्याइनु हुँदैन । पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ ।’ उनले यो कानुनसँगै विवाहको उमेर पनि घट्ने कुरा आउने भएकाले यसमा वैज्ञानिक रुपमा छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन् । पछि समस्या आउने कुरालाई अहिले नै व्यापक छलफल गरेर अघि बढ्न सकेमात्र यसको सही प्रयोग हुने नत्र गलत प्रयोग पनि हुन सक्ने जोखिम आउने उनको तर्क छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनकी पूर्व महासचिव एवं अधिवक्ता अजिन्ता खनालले कम उमेर अन्तर भएका किशोर/किशोरीका बीच सहमतिमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीभन्दा अलग्गै कानुन आवश्यकता देखिएको सम्बन्धमा यसलाई फौजदारी अपराध संहितामा समेट्ने प्रयास हुनु सकारात्मक भएको बताइन् । तर, उनले यसमा दुवैलाई समान सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने बताइन् । ‘विगतमा बालकमात्र पीडित हुने अनि बालिका उसैका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यस्तै यस्तो कानुन निर्माण गर्दा झन् बालबालिका पीडित हुन सक्ने वा कानुनको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरामा विशेष सचेतता अपनाउनुपर्छ । ’

विगतमा बालबालिका ऐन अनुसार बालकलाई सजाय हुने र बालिकालाई संरक्षण गरेको, तर अब समान हैसियतका व्यक्तिका बीचमा समान सजाय गर्ने हो भने त्यसले पनि के प्रभाव पार्छ अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिलेको कानुनले समेट्न नसकेको कुरा यो कानुनले समेट्नुपर्छ भन्ने उनको सुझाव हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता लक्ष्मी पोखरेलले १८ वर्षमुनि सहमतिमा पनि बलात्कार भएकाले सम्बोधन गर्न ल्याएको होला, तर यसकै आडमा युवा धेरै सजायमा फसे भन्नु सही बुझाइ नभएको टिप्पणी गरिन् ।

‘विवाहको उमेर घटाउनेसम्मको कुरा छलफलमा आएका छन् । यसले पार्ने असर र बालिकाहरुको हकमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ,’ पोखरेलले भनिन्, ‘कानुनले नै सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध भएकाले करणी नभएको भनिदिँदा त्यसको असर बालिकाहरुको स्वाथ्य, शिक्षा र अन्य कुराले पनि पर्न सक्छ । बालविवाहलाई कतै मान्यता दिनेतिर जाने हो कि भन्ने डर हुन्छ ।’ पोखरेलले कानुन बनाउँदा त्यसको सबै पक्षको हेर्नुपर्ने र बालिकाहरु झन् पीडित हुनेतिर ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् ।