सर्वोच्च अदालतले भन्यो– ‘एउटै प्रदेश सेवा र पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये समायोजित र नयाँ भर्ना भएका भनी उत्पत्तिका आधारमा बढुवाका फरक–फरक सर्तहरू कायम राख्नुले वर्गभित्र वर्ग सिर्जना गर्छ’
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघबाट प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीले प्रदेशकै कानुनी सर्त मान्नुपर्ने फैसला गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासले प्रशासनिक संघीयताबारे नयाँ व्याख्या गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक कर्मचारीको विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको यसअघि गरेको व्याख्यालाई पूर्ण इजलासले उल्टाएको हो । पहिलेको फैसलामा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार निजामती सेवा पूर्ण रूपमा प्रदेशको एकल अधिकार मान्न नमिल्ने भनेको थियो ।
तीन न्यायाधीशको (पूर्ण) इजलासले गत २२ माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । पूर्ण इजलासले संघीय निजामती ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।
सप्तरीको रूपनी घर भएका परिवार नियोजन सुपरभाइजर नरेशकुमार यादवले बढुवा सम्बन्धमा दायर गरेको रिटमा पूर्ण इजलासले समायोजन भएर गएपछि त्यहाँकै कानुन लागू हुने व्याख्या गरेको हो । ‘कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भइसकेपछि कर्मचारीको साविकको सेवा समूहसँग कानुनी सम्बन्ध रहिरहने नभई निज पूर्ण रूपमा समायोजन भएको प्रदेश सेवाको कानुन र सर्तको अधीनमा पुग्दछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
समायोजन केवल भौतिक स्थानान्तरण नभई पूर्ण कानुनी विलय भएकाले साविकको संघीय कानुनको ओत लागी प्रदेशको कानुनी सर्तलाई चुनौती दिनु संघीयताको मर्म र समायोजनको कानुनी उद्देश्य अनुकूल नहुने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले भनेको छ ।
एउटै प्रदेशभित्र फरक कानुनी व्यवस्था लागू हुन नसक्ने, एउटै विज्ञापनमा दुई थरी योग्यता राख्नुपर्ने तथा अनन्त रूपमा सबै प्रदेशका कर्मचारीबीच यस्तो विवाद आइराख्ने भन्दै यसअघिको नजिर निष्प्रभावी बनाइएको हो ।
‘एउटै प्रदेश सेवा र पदमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये समायोजित र नयाँ भर्ना भएका भनी उत्पत्तिका आधारमा बढुवाका फरक–फरक सर्तहरू कायम राख्नुले वर्गभित्र वर्ग सिर्जना गर्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यस्तो विभेदकारी व्यवस्थाले समानताको हकको उल्लंघन गर्ने हुँदा एउटै संवर्गका सबै कर्मचारीमा समान प्रदेश कानुन लागू हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’ प्रदेश आफ्नो सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन संघीय कानुनभन्दा फरक वा भिन्न थप योग्यताका सर्त तोक्न पूर्णतः स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने पनि पूर्ण इजलासले भनेको छ ।
मुलुकमा संघीय संरचनासहितको नयाँ संविधान जारी भएको तर लामो समयसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रशासनिक संघीयताले मूर्त रूप लिन नसकेको पनि सर्वोच्चले भनेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतबाट संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्नू भनी पटक–पटक आदेश गर्दासमेत हालसम्म निर्माण नहुँदा समायोजित कर्मचारीहरूको सेवासर्तमा अनिश्चितता रहिरहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘सोको निराकरणका खातिर संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशक्य चाँडो निर्माण गर्नू भनी संघीय संसद् र नेपाल सरकारलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउने आदेश जारी गरिएको छ ।’
