काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कुनै न्यायाधीशले गरेको कानुन व्याख्यासम्बन्धी फैसला वा आदेश चित्त नबुझेकै आधारमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दायर गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ ।

संयुक्त इजलासले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूविरुद्ध पेश भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन खारेज गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीशले गरेको फैसला वा कानुनी व्याख्यामा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतसम्म जाने कानुनी विकल्पहरू उपलब्ध रहेको भन्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो।

न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले चैत १९ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो टिप्पणी गरिएको हो।

हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक त्रुटि र अदालतको अवहेलना फरक विषय भएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले कानुनी व्याख्या गर्दा वा नजिरको प्रयोग गर्दा त्रुटि गरेको भए त्यसउपर माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन वा दोहोर्‍याइ पाऊँ भनी जाने बाटो खुला रहने भएकाले यस्तो ‘न्यायिक त्रुटि’ लाई ‘अदालतको अवहेलना’ मान्न नसकिने जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पस मा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरीले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ‘ह्वील लक’ गर्ने कार्य गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटन मा रिट निवेदन दिएका थिए ।

तर, उच्च अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४(१)(ख) बमोजिम सजाय गर्ने अधिकारभित्र ‘ह्वील लक’ गर्ने विषय पनि अन्तर्निहित रहने व्याख्या गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

उच्च अदालतको उक्त फैसलाले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित विभिन्न नजिरहरूको उल्लंघन गरेको तथा कानुनी शासनको उपहास गरेको दाबी गर्दै चौधरीले न्यायाधीशविरुद्ध नै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ऋषिराज भण्डारी र गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले चौधरीको रिटमा दाबी नपुग्ने भन्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले विगतमा कायम गरेको नजिर र सिद्धान्तविपरीत फैसला गरेको भन्दै चौधरीले १७ चैतमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले फैसला सुनाउँदा जानीजानी अदालतको अपमान गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने बदनियत राखेर निर्णय नगरेको तथा त्यसको पुष्टि नभएसम्म अवहेलनाको मुद्दा चलाउनु उचित नहुने भन्दै निवेदन खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

न्यायाधीशहरूले आफूले बुझेको कानुन र विवेकका आधारमा निडर भई फैसला गर्न पाउनुपर्ने तथा फैसलाकै आधारमा अवहेलनाको मुद्दा चल्ने हो भने न्यायाधीशहरू दबाबमा पर्ने र न्यायिक स्वतन्त्रता समाप्त हुने अदालतको टिप्पणी छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशले जानीजानी अदालतको अपमान गर्ने वा न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउने बदनियत राखेको पुष्टि नभएसम्म अवहेलनाको मुद्दा चलाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका नजिर तथा सिद्धान्तहरूको जानाजान तथा बदनियतपूर्ण तवरले उल्लंघन गरेको देखिँदैन। न्यायाधीशहरूबाट एउटा निर्दिष्ट विवादमा कानुन व्याख्याको प्रश्नमा आफ्नो न्यायिक विवेक प्रयोग गरी निर्णय/आदेश भएको देखिन्छ। यस्तो कार्य अवहेलनाको परिभाषाभित्र पर्दैन।”

कुनै पनि न्यायाधीशको फैसला वा आदेशमा सामान्यतः अदालतको अवहेलनाको कारबाही चलाउन नमिल्ने सुस्थापित अन्तर्राष्ट्रिय विधिशास्त्रीय सिद्धान्त विद्यमान रहेको पनि सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले निवेदकसँग उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याइ पाऊँको निवेदन दिने अधिकार कायम रहेको भन्दै उक्त कानुनी मार्ग उपलब्ध हुँदाहुँदै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने पूर्णपाठमा जनाएको छ ।

कुनै सिद्धान्तको व्याख्यामा भिन्नता देखिँदैमा वा तल्लो अदालतले माथिल्लो अदालतको नजिरलाई फरक रूपमा व्याख्या गर्दैमा अवहेलना नहुने सुस्थापित मान्यता रहेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।