काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले वर्ल्डलिंकको करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय विनोश शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आज उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । 

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता बराल भण्डारीले २०८२ चैत ८ गते गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतको आदेश आएको हो । भेषराज लुइँटेलले दायर भण्डारीको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन भन्दै रिट दायर गरेका थिए । 

सर्वोच्चको यो आदेशपछि निर्णय कार्यान्वयनमा त रोक लाग्यो तर कर निर्धारण भने फैसला नभएसम्म हुने छैन । त्यस्तै वर्ल्डलिंकले छुट पनि पाउने छैन । 

‘वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मर्मत सम्भार रकम आय गणना विषयको उत्प्रेषण रिट निवेदन खारेज हुने गरी  २०८१ वैशाख ३० मा भएको आदेश साथै राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व/करको विषय सार्वजनिक हक सरोकारको विवाद भएको हुने नहुने भन्ने,साथै महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णय मिले नमिलेको भन्ने सम्बन्धमा मुद्दाको अंग पुगी पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण हुनुपर्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन दाबीको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णयको परिणामस्वरूप राज्यको राजस्व संकलन प्रक्रिया, करचुक्ता फरफारक एवं लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रिया प्रभावित हुने साथै अन्य प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायकको सेवा प्रवाह/ प्रतिस्पर्धामा असर पर्ने समेत अवस्था देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निरूपण नहुँदासम्म नेपाल राज्यका महान्यायाधिवक्ताबाट  वर्ल्डलिंक २०७६/७७ देखि ८०/८१सम्मको मुद्दा नचल्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू । ’ 

कम्पनीले प्रदान गरेको दूरसञ्चार सेवाबापतमा लिने शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत रकम इन्टरनेट सेवाबापत र ५० प्रतिशत रकम मर्मत सम्भार वा विभाजन गरी उल्लिखित आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १५(२) तथा तत्पश्चातका आर्थिक ऐनहरूले समेत सुरूका वर्षका १३ प्रतिशत र २०८० देखि १० प्रतिशत  निरन्तरता दिएको व्यवस्थालाई आधार बनाएर मर्मत सम्भार शुल्कमा दस्तुर छुट लिएको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । 

नेपाल टेलिकमले भने दूरसञ्चार सेवा (इन्टरनेट) शुल्क बापतमा ६६ प्रतिशत र मर्मत सम्भारबापतको ३३ मात्र प्रोभिजन गरी ६६ प्रतिशत शुल्कको दस्तुर भुक्तानी गरी रहेको भन्नेसमेत देखिन आएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। 

‘नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ ले दुरसंचार सेवाबापतको शुल्कको दर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने भए पनि एकै प्रकारको सेवा प्रदान गर्नेमध्ये नेपाल टेलिकमले ३३ प्रतिशत  मात्र मर्मत सम्भारबापतको छुट लिई रहेकोमा प्रत्यर्थी वर्ल्डलिंकले सोबापतमा जम्मा शुल्कको ५०प्रतिशत दस्तुर छुट लिएको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने समान सेवाबापतमा घटीबढी राजस्व (दस्तुर) तिर्नुपर्ने वस्तुनिष्ठ आधार कारण रहे नरहेको पूर्ण सुनुवाइमा निरुपण हुनुपर्ने विषय देखिन्छ । ’ 

सर्वोच्चले मर्मत सम्भारबापत पाएको ५० प्रतिशत छुट ठीक थियो कि थिएन फैसला हुँदा नै निर्णय हुने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएसँगै वर्ल्डलिंकमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो भने सरकारलाई खुलेको छ। 

राजस्व अनुसन्धन विभागबाट वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनउपर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरेवापत सेवाग्राहीबाट असुल गरेको रकम वा लाग्ने राजस्व/ कर चुहावट हुने गरी कार्य गरेको भनी  दूरसञ्चार सेवा दस्तुरतर्फ २ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख ४१ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ र आयकरतर्फ ७३ करोड ८ लाख गरी जम्मा ३ अर्ब ६७ करोड ४४ लाख ४६ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ बिगो कायम  गरेको थियो ।  मुद्दा चल्ने रायसहित प्रतिवेदन पेस भएकोमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले नचल्ने निर्णय गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।