काठमाडौँ — स्थानीय तहका रिक्त पदमा उपनिर्वाचनको सम्भावना न्यून भएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनको कुनै तयारी गरेका छैनन् । एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नगरिने कानुनी व्यवस्था छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी १३ पद रिक्त छन् । वडाध्यक्ष पद पनि रिक्त छन् । रिक्त वडाध्यक्षको यकिन संख्या आयोगले पाइसकेको छैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै कारणले पद रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि उपनिर्वाचन गरिने भनिएको छ । तर त्यसका लागि बाँकी पदावधि एक वर्षभन्दा बढी हुनुपर्छ । स्थानीय तह निर्वाचन ३१ वैशाख २०७९ मा भएको थियो । 

स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर कतिपयले गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख वालेन्द्र शाह, भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख रेनु दाहाल, धरान उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख हर्क साम्पाङले राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन् । 

इलाम सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रनबहादुर राई, ओखलढुंगा लिखु गाउँपालिका उपाध्यक्ष अस्मिता थापा, मोरङ रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल र सोलुखुम्बु थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईले पनि राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।

काभ्रे धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ, स्याङ्जा कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई र कैलाली टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारूले पनि प्रतिनिधिसभा चुनावकै लागि राजीनामा दिएका थिए । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगर प्रमुखको निधन भएकाले पद रिक्त छ । सप्तरीको अग्निसार गाउँपालिका अध्यक्षले पहिले नै राजीनामा दिएका थिए । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पदावधि समाप्त नहुँदै पद कुनै कारणले रिक्त भए बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने भनिएको छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारसँग छ । उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने सन्दर्भबारे सरकारलाई जानकारी गराइसकेको आयोगले जनाएको छ । तर, सरकारका तर्फबाट समय रहँदै कुनै चासो नराखिएको आयोगका एक अधिकारीले बताए । 

अध्यक्ष वा प्रमुख रिक्त रहेका स्थानमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले कार्यवाहक भएर स्थानीय तह चलाइरहेका छन् । नयाँ सरकार गठन भएको डेढ महिनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपनिर्वाचनको विषय प्रवेश नभएको एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । औपचारिक प्रतिक्रिया दिन नमानेका उनले उपनिर्वाचन आवश्यक नदेखिएको बताए । ‘कार्यवाहकबाट पालिका सञ्चालन भइरहेकै छन् । कुनै पद रिक्त भएकै कारणले सेवा प्रवाहमा समस्या छैन,’ उनले भने, ‘एक वर्ष पछाडि आवधिक निर्वाचन हुने भएकाले अहिले राज्यको स्रोत साधन उपनिर्वाचनमा खर्च गर्न उचित नमानिएको हो ।’ 

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह उपनिर्वाचनको सम्भावना टरेको बताउँछन् । ‘कानुनले निर्वाचनको अवधि १ सय २० दिन तोकेको छ । अहिले उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भयो भने चुनाव भदौमा पुग्ला,’ उनले भने, ‘६ महिनाका लागि नयाँ पदाधिकारी पूर्ति गर्नुभन्दा अर्को वर्ष आवधिक निर्वाचन गर्नु नै बेस ।’ 

प्रदेशमा १७ प्रदेशसभा सदस्य रिक्त छन् । त्यसको उपनिर्वाचनका लागि पनि अहिलेसम्म कुनै तयारी भएको देखिएको छैन । कोशीमा १, मधेशमा ४, बागमतीमा ६, लुम्बिनीमा ५ र गण्डकीमा १ सिट रिक्त छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित सदस्यहरूको ५ वर्षे कार्यकाल मंसिर २०८४ मा पूरा हुने हो । त्यसअनुसार प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन अझै १९ महिना बाँकी छ । 

प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भए उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान छ । संविधानको धारा १७६(८) मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भए त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’ प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनको दफा ६८ मा भनिएको छ, ‘प्रदेशसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले सदस्यको पद रिक्त भए रिक्त सदस्य पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’