काठमाडौं — सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोग खारेजको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले मंगलबार दोस्रो रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा २ वैशाखमा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगविरुद्ध १५ वैशाखमा पनि रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटमा १६ वैशाख न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो । 

उक्त रिटमा आयोगले संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका र कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गर्ने दाबी गरिएको थियो । सरकारले आयोगको क्षेत्रकाधिकार तोकेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीश समेत अटाएको र उक्त कार्य संविधान र कानुन प्रतिकुल हुने दाबी दोस्रो रिटमा गरिएको छ ।

१६ वैशाखमा प्रकाशित र सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी सूचना र कार्यादेशको दफा २ को १६ र १७ को (ख) मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई समेत सम्पत्ति छानबिनको दायारमा राखिएको थियो । उक्त सूचनामा बहालवाला न्यायाधीशका हकमा आयोगमा उजुरी दिने र उक्त उजुरी ‘सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने’ भनिएको छ भने महाअभियोग लागेर हटेको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशमाथि छानबिन हुने उल्लेख थियो । 

राजपत्रको प्रबन्ध नेपालको संविधान, कानुनसमेतको प्रतिकूल भएको र नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई निश्चित अभियोगमा महाअभियोग लगाएर हटाएको अवस्थामा संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट कानुनअनुसार छानबिन गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर देखिएको खण्डमा विशेष अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने संवैधानिक र कानुनी प्रबन्धको प्रतिकूल हुनेगरी व्यवस्था गरिएको रिटमा जिकीर गरिएको छ ।

‘न्यूनतम क्षेत्राधिकार समेत मिचेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको सम्पत्ति सरकारद्वारा गठित आयोगले छानबिन गर्ने तथा बहालवालाको हकमा समेत आयोगमा उजुरी गर्न सकिने भनेर बहालवाला न्यायाधीशलाई सरकारले त्रास, डर र आशमा राखी स्वतन्त्र तथा सक्षम न्यायालयमाथि असंवैधानिक एवं गैरकानुनी हमला गर्ने काम गर्‍यो,’ रिटमा दाबी गरिएको छ, ‘नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रमा राखिएको प्रावधान नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, न्यायाधीश र अदालतको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वाधानमा भएको बैङ्लोर घोषणा (सन् २००२), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा १४, अदालती र न्यायिक अभ्यास एवं स्वतन्त्र न्यायालय, शक्तिपृथकीकरण र नेपालको संविधान ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।’ 

राजपत्र र सरकारी आयोग क्षेत्राधिकारविहीन र गैरकानुनी भएको रिटमा उल्लेख छ । उक्त आयोग प्रारम्भदेखि नै खारेज गर्न माग रिटमा गरिएको छ ।