संसद्‌मा सरकारविरूद्ध उत्रिए प्रतिपक्ष दलहरू

संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएकोमा प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले आपत्ति जनाए भने व्यवस्थापन नगरी सुकम्बासी उठाएको भन्दै प्रश्न गरे ।

वैशाख २८, २०८३

गंगा बीसी

Opposition parties rise up against the government in Parliament

What you should know

काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका अध्यादेश र उचित व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी उठाएको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध गरेका छन् । सोमबार बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्को बैठकमा ‘आकस्मिक समय’ मा बोल्दै कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरुले संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेशप्रति प्रश्न उठाए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक निश्कल राईले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर संविधानको मर्म र संविधानवादको विरुद्ध गएको बताए । ‘दुई तिहाइ सरकार संसद्सित किन डराएको छ ? अध्यादेश ल्याउनै नहुने होइन, तर अध्यादेश संसद्को भावना अनुसार आउनुपर्छ । यसमा हामी सरकारलाई हाइसन्चो भएर बस्न दिँदैनौं,’ उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको मर्म र संविधानवादलाई कतैबाट पनि फाइदा पुर्‍याएको छैन ।’

Opposition parties rise up against the government in Parliament

उनले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद्‌मा छ सदस्य भए पनि तीन जनाले निर्णयलाई बहुमत हुने गरी ल्याएको प्रावधान प्रधानमन्त्रीलाई अत्यधिक शक्ति दिइएको बताए । ‘छ जना परिषद्का सदस्यमा तीन जनाले गर्ने निर्णय कसरी बहुमत हुन सक्छ ? अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीलाई हाइपर पावर दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई सहज हुन्छ भनेर संवैधानिक परिषद्को कल्पना संविधानमा गरिएको होइन,’ उनले थपे ।

उनले सहर सुन्दर बनाउने नाममा विपन्न परिवारमाथि प्रहार गरिएको आरोप लगाए । ‘सहर सुन्दर बनाउने नाममा सुकमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलायो । त्यो डोजरले केवल टहरा भत्काएन, नागरिकको भरोसा पनि भत्कायो,’ उनले भने, ‘राज्यले विकासको नाममा विपन्नको नाममाथि प्रहार गर्‍यो । विपन्न पीडामा पर्दा उनीहरुलाई राज्यले नचिन्ने ? यो कुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो ?’

Opposition parties rise up against the government in Parliament

एमाले सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले अध्यादेश ल्याएर सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई प्रहार गरेको बताइन् । 

‘हिजो अध्यादेशलई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि निर्मम आघात भनेर यही सदन तताउनेहरू आज त्यही बाटोमा हिँडिरहनु भएको छ । यो राजनीतिक परिपक्वता हो कि सत्ता-संविधान अनुसार बदलिएको नैतिकता ? जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर बुझ्ने ?,’ उनको प्रश्न थियो, ‘के नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने सोच हो ? संसद् स्थगित गरी अध्यादेश ल्याएर संसद्‌मा उठ्ने प्रश्नबाट भाग्न खोजेको कायरताको प्रमाण हो ?’

उनले वरीयता मिचेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत गएको आरोप लगाइन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ । न्यायपालिका प्रमुख को हुने भन्ने विधिले होइन, प्रधानमन्त्रीको तजबिजले निर्धारण गर्ने खतरनाक भाष्य सिर्जजना गरिँदैछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ ।’

अध्यादेशमार्फत् विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गरेको भन्दै अर्यालले आपत्ति जनाइन् । ‘विद्यार्थी, ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ । के देशमा राजनीतिक आस्था मरेको हो ? के राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दलहरुलाई संकुचित गर्ने दुस्साहस हुँदैछ ?,’ उनको भनाइ थियो, ‘यो लोकतन्त्र होइन, नियन्त्रित तानाशाहको यात्रा हो ।’

नेकपा प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले अध्यादेश ल्याएर सरकारले जनप्रतिनिधिलाई गिज्याइरहेकोतर्क इंगित गरे । ‘सरकार सुकुमवासी ल्याएर मानव सिर्जित विपत्ति ल्याउन उद्दत छ । सुरक्षाफौजको आतंक देखाएर नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको छ,’ उनले थपे, ‘अध्यादेशको देश चलाउने सपना देखेको छैन ? यसले सत्तारुढ दलका दुई जनप्रतिनिधिलाई गिज्याइरहेको छ । लोकतन्त्रको अभ्यास हो या निरंकुशतन्त्रको पाइला हो ?’

श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्कराज राईले सुकुमवासी बेघर बनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘आज देश अभिभावकविहीन भएको हजारौं सुकुमवासी बेघर बनाएर रुवाउने, आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने सरकार असफल भइसकेको हामीलाई महसुस भएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सकुमवासीको होल्डिङ सेन्टरमा सरकारमा प्रधानमन्त्री जानुभयो ?’

उनले सरकारले आफैं विधि-थिति मिचेर अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘लोकतन्त्रको याद दिलाउनुपर्ने भयो । नागरिक सर्वोच्चतालाई संसद्‌को सर्वोच्चताले स्थापित गर्दछ । संसद् छल्नु भनेको जनमत नमान्नु हो,’ उनले भने, ‘विधि र थिति बसाउन किन सकेन यो सरकारले ?’ 

लिपुलेकमा भारतले बाटो खोलेर चलाइरहँदा सरकार मौन भएको आरोप समेत उनले लगाए । 

राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बस्तीबाट सुकमवासी हटाएपछि सरकार असंवेदनशील भएको बताइन् ।

‘दुई जना सुकुमवासीको जीवन समाप्त भएपछि सरकारले समवेदना निकालेको सुनिएन ? वक्तव्य निकालेको देखिएन । यो घटनाबाट के बुझ्ने ? यो सरकार सामान्य भुइँ मान्छेबाट कति टाढा रहेछ भन्ने जनाउँदैन ?,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त मृत्युको पनि वर्ग र जात हुँदो रहेछ । म सत्तारुढ दलका साथीहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । खोला किनारमा बस्ने मान्छेको जीवन हुन्छ कि हुँदैन ?’

उनले बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र अध्यादेश जारी हुने भए पनि सरकारले संसद् छलेको बताइन् ।

गंगा

Link copied successfully