काठमाडौं — सरकारले देशभरका १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै डिजिटल र एआई केन्द्रित सिकाईमा जोड दिन इन्टरनेट विस्तार गरिने बताएका हुन् ।

देशभरका करिब २७ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । शिक्षालाई समता र समृद्धिको आधारका रुपमा स्थापित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संविधानले नै अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर छ ।

निजी लगानीका विद्यालयलाई सेवामुखी र गुणस्तर केन्द्रित गर्न नियमन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘शिक्षालाई रोजगारमुखी बनाउन, पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालिन लगानी अभिवृद्धि गरिनेछ ।’ उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आबद्ध र विश्वविद्यालयहरूमा शासकीय सुधार गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।