काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ । बैठकको मुख्य एजेन्डा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको छ । बैठक अपराह्न ५:०० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने प्रावधान छ ।

संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । जसमा प्रधानमन्त्री शाह अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश (प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा कानुनमन्त्री सोविता गौतम), प्रतिनिधिसभाका सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेङ्बे र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर सदस्य छन् ।

उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारका कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यका रूपमा रहने उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्‍मा सर्वसम्मत नभएमा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश पनि ल्याएको छ । ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

को होला प्रधानन्यायाधीश ?

संवैधानिक परिषद्ले आज गर्ने सिफारिसले सर्वोच्च अदालतले ३३औँ प्रधानन्यायाधीश पाउने छ । यसका लागि संसदीय सुनुवाइ भने पार गर्नुपर्ने छ । न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानले तोकेको योग्यता पुगेका स्थायी न्यायाधीशहरूको रोस्टर यसअघि नै संवैधानिक परिषद्लाई पठाइसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि परिषद्ले ढिलामात्र नाम पठाएको थियो । संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ ले ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै यस संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ’ भनेको छ । तर यो व्यवस्था सधैं उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

न्याय परिषद्ले २६ फागुनमा भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्चकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा प्रधानले कामु सम्हाल्दै आएकी छन् । राउतले चैत १८ गतेदेखि अवकाश पाएका थिए ।

संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाको उपधारा २ अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ। सुनुवाइबाट अनुमोदन भएपछि सर्वोच्चले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउने छ । रोलक्रमअनुसार मल्ल वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा छिन् । तर चर्चा भने चार न्यायाधीशको छ । मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम चर्चामा छ । मल्ल वरिष्ठतामा पहिलो नम्बरमा छन् भने श्रेष्ठ अन्तिममा छन् । सुवेदी र श्रेष्ठ न्याय सेवाबाट आएका हुन् भने अन्य सबै कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् ।