काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसले बिहीबार संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी निर्णयप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । 

प्रवक्ता देवराज चालीसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक परिषद् बैठकले सीमित मतका आधारमा प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी निर्णय गरेकोमा त्यसलाई 'अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदम' भनेका हुन् । कांग्रेसले हालै जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको आडमा प्रधानमन्त्रीसहित सीमित सदस्यको मतका आधारमा गरिएको निर्णयले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको आरोपसमेत लगाएको छ । 'यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

प्रेस नोटमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते रिट नम्बर ०८०–WO–११७५ मा गरेको फैसलालाई पनि स्मरण गरिएको छ । उक्त फैसलामा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट व्याख्या गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ । त्यसका बाबजुद वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै निर्णय गरिएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।