काठमाडौँ — विदेशी नागरिकले अब नेपालका १३ जिल्लाका तोकिएका ‘नियन्त्रित क्षेत्र’मा पदयात्रा गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले विदेशी पर्यटकको पदयात्रालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । विभागद्वारा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो नियम विशेष गरी सीमावर्ती तथा संवेदनशील क्षेत्रहरूमा लागू गरिएको हो, जहाँ पर्यटकको आवागमनलाई नियमन गर्दै सुरक्षा, व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

विभागले तोकेको सूचीअनुसार अनुमति अनिवार्य हुने १३ जिल्ला र तिनका प्रमुख क्षेत्रहरूमा माथिल्लो मुस्ताङ, तल्लो र माथिल्लो डोल्पा, गोरखाको मनास्लु र चुम उपत्यका, हुम्ला, ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्घा क्षेत्र, दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्र, संखुवासभाको मकालु क्षेत्र, सोलुखुम्बुको सगरमाथा आसपासका केही नियन्त्रित क्षेत्र, रसुवाको लाङटाङ आसपास, मनाङको नार–फु उपत्यका, बझाङको साइपाल क्षेत्र, मुगु (मुगुम कार्मारोङ क्षेत्र) तथा दार्चुलाको ब्यास क्षेत्र समावेश छन् । विभागले यी जिल्लाका सबै स्थानमा नभई तोकिएका निश्चित क्षेत्रमा मात्र उक्त नियम लागू हुने स्पष्ट पारेको छ ।

विभागले केही ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले अनुमति नलिई पर्यटकलाई पदयात्रामा लैजाने, कर्मचारीमाथि दबाब दिने तथा निगरानी छल्ने प्रयास गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै विभागले कडा चेतावनी दिएको छ ।

विभागका अनुसार आगामी दिनमा यस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि प्रचलित अध्यागमन कानुनअनुसार कडा कारबाही गरिनेछ । साथै, सम्पूर्ण ट्रेकिङ एजेन्सी तथा विदेशी पर्यटकलाई नियमको पूर्ण पालना गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

समूहगत रूपमा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत जाने पर्यटकका लागि अनुमति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन बनाइएको छ । व्यक्तिगत रूपमा पदयात्रा गर्न चाहने विदेशीले पनि स्वीकृत भिसा नम्बरका आधारमा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।