अध्यादेशमार्फत मालपोत ऐनमा संशोधन गरी भूमि प्रशासनको काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने व्यवस्था पहिलो चरणका लागि ३५ वटा पालिका छनोटको तयारी
What you should know
काठमाडौँ — मालपोत र नापी कार्यालयले दिँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवाहरू नगरपालिका तथा गाउँपालिकाबाटै दिने गरी तयारी थालिएको छ । सरकारले त्यसका लागि मालपोत ऐन, २०३४ मा संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअन्तर्गत मालपोत ऐनसमेत संशोधन गरिएको हो ।
ऐनमा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी काम स्थानीय तहले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । ‘तोकिएबमोजिमको लिखित रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा गर्ने काम सम्बन्धित स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखाले गर्न सक्नेछ,’ मालपोत ऐनको दफा ८(ग) मा थपिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने उद्देश्यले कानुनी प्रबन्ध गर्न ऐनमा संशोधन गरेर उक्त प्रावधान थपिएको बताए । मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएका कार्यहरू स्थानीय तहमै पुर्याउने प्रयास थालिएको उनको भनाइ छ । त्यसैका लागि कानुनमा संशोधनदेखि पहिलो चरणमा काम थाल्न पालिकाहरूको छनोट भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले १० वैशाखमा एक सूचना जारी गरेर भूमिसुधार/मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्न चाहने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । त्यो सूचनामा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था स्थानीय तह आफैंले गर्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त सूचना पछाडि २ सय १४ वटा स्थानीय तहले भूमि प्रशासनको काम गर्न इच्छा देखाएर मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको प्रवक्ता भट्टले जानकारी दिए । त्यसरी कामको जिम्मेवारी लिन चाहनेमा महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिका सबै देखिएका छन् ।
मन्त्रालयले त्यसमध्येबाट पहिलो चरणका लागि ३५ वटा पालिका छनोटको तयारी गरेको छ । पालिकाको क्षमता, भौतिक संरचना, स्रोत हेरेर छनोट गरिने मन्त्रालयको जग्गा प्रशासनका शाखाका एक जना अधिकारीले बताए । पालिकाबाट सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने स्थान, कर्मचारी तथा उपकरणको व्यवस्थापन गरिसकेपछि कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने तयारी मन्त्रालयको छ । सबै सेट अप गरेर पहिलो चरणमा कम्तीमा ३०/३५ पालिकाबाट साउनको प्रारम्भबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाहको तयारी थाल्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
संविधानले घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक भइसक्दा पनि स्थानीय तहहरूले उक्त अधिकार अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । कानुनको अभाव तथा अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकारले देखाएको उदासीनता नै त्यसको प्रमुख कारण हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय जग्गाको नाप नक्सा, कित्ताकाट, हाल साविक, रजिस्ट्रेसन नामसारी तथा दाखिल खारेजको अधिकार पालिकालाई तोकेको छ । त्यस्तै, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन, नापी नक्सा तथा जग्गाको स्वामित्व निर्धारण कार्यमा समन्वय र सहजीकरण, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरणसम्बन्धी अन्य कार्यको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ ।
नगरपालिका संघका महासचिव नरूलाल चौधरी संविधान र संघीयता कार्यान्वयनतर्फ सरकारले चाल्न खोजेको कदमको स्वागत गर्छन् । ‘संविधानले अधिकार दिएको छ । तर, संघ सरकारले अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा अहिलेसम्म जग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतका काम स्थानीय तहले गर्न पाएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले पटकपटक उक्त अधिकार हस्तान्तरण गर्न भन्दै आएका छौं । अहिले सरकारले कानुनमा संशोधन गरेर अधिकार तल सार्ने दिएको संकेत स्वागतयोग्य छ ।’
तर, कामसँगै स्रोत पनि तल सार्नुपर्ने उनले बताए । जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको शतप्रतिशत हिस्सा स्थानीय तहले राख्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले काम लैजानु भनेको छ । तर, कर्मचारी र स्रोत दिँदैनौं भनिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो हो भने रजिस्ट्रेसनको राजस्व पालिकामै छोड्नुपर्ने, हामीले भनिरहेका छौं ।’
मालपोत कार्यालयबाट जग्गा रजिस्ट्रेसनमा उठ्ने गरेको राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय तहले र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारले पाउँदै आएका छन् । लाभकर संघ सरकारले लिन्छ । जग्गाको मालपोत शुल्कको शतप्रतिशत स्थानीय तहले पाउँछ । संघबाट स्रोतसहित कामको जिम्मेवारी आउनुपर्ने दाङ घोराही उपमहानगरका प्रमुखसमेत रहेका चौधरी भन्छन् ।
७७ जिल्ला सदरमुकामसहित देशैभर १ सय ३७ मालपोत कार्यालयबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम हुँदै आएको छ । त्यसलाई क्रमशः ७ सय ५३ वटै पालिकामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले बताए । आफ्नै स्रोतबाट यो जिम्मेवारी लिन सक्ने पालिकाहरूलाई चरणबद्ध रूपमा कार्य जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै जाने मन्त्रालयको योजना छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी कामका लागि पालिकामा न्यूनतम ९ कर्मचारी आवश्यक पर्ने पहिचान गरिएको छ । त्यसमा कम्प्युटर तथा नापीका प्राविधिक कर्मचारी पनि पर्छन् । कामको चाप बढी हुने ठूला पालिकामा भने योभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे संविधानअनुसार मालपोतसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने तागेता आफूहरूले लगातार गर्दै आएको बताउँछन् । मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिनुपर्दा जनताले समय, धन खर्चिनुका साथै ढिलासुस्ती र बिचौलिया प्रभावको सास्ती भोग्नुपरिरहेको नवलपरासी हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्षसमेत रहेकी पाण्डेको भनाइ छ । ‘सरकारको प्रयासलाई सकारात्मक मानेका छौं । सबै पालिकाहरू यो जिम्मेवारी लिन उत्सुकसमेत पाएका छौं,’ उनले भनिन् । यो प्रशासनिक मात्रै नभएर प्राविधिक कामसमेत भएकाले संघ सरकारबाट आवश्यक तालिम र दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुने उनले बताइन् ।
०००
मालपोत कार्यालयको नाम फेरियो
सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि प्रशासन कार्यालय बनाएको छ । मालपोत ऐन तथा जग्गा (नापजाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ लेखिएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा मालपोत कार्यालयको नामलाई पनि संशोधन गरेको हो । त्यस्तै, मालपोत अधिकृतलाई ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ भनिने गरी ऐन संशोधन गरिएको छ ।
