उदयपुर — सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई उदयपुरका स्थानीय तहहरूले तत्काल नहटाउने भएका छन् । 

सरकारले स्थानीय तहहरूलाई गृह मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका लागि सुकुमवासीहरूको तथ्यांकसहित अतिक्रमण हटाउन अनुरोध गरेपछि यहाँका नगरपालिकाहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका नाममा संघीय सरकारले नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेको भन्दै यस कार्यमा आफूहरू तयार नभएको पनि बताएका छन् । 

त्रियुगा नगरपालिकाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा घर निर्माण गरी जीवन गुजारा गर्दै आएका नागरिकलाई त्रसित बनाउने गरी घर तथा भौतिक संरचना भत्काएर घरबारविहीन बनाउन लागेको प्रति नगरपालिका चिन्तित बनेको उल्लेख गरेको छ ।

नगर प्रमुख बसन्त बस्नेतद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यस नगरपालिका सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षण गर्न कर्तव्यनिष्ठ छ, तर वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै र भोगचलन गर्दै आएका नागरिकलाई यस नगरपालिकाले निस्सासमेत वितरण गरिसकेको हुँदा उनीहरूले भोगी चर्ची आएको जग्गालाई भोगाधिकार दिलाउने विषयमा अडिग भएर लाग्ने सम्पूर्ण नगरबासीमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’

बेलका नगरपालिकाले सरकारी, गुठी तथा ऐलानी जग्गामा अवैधानिक ढंगले बसोबास गरिरहेका नागरिकको विवरण संकलन गर्न भनिएको सन्दर्भमा नगरबासीमा त्रास, अन्योल र व्यापक गुनासो उत्पन्न भएको र त्यसप्रति नगरपालिका गम्भीर भएको बताएको छ । नगर प्रमुख अशोक कार्कीले एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै जनताको बसोबास, जीवनयापन र मौलिक अधिकारसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि निर्णय जनहितविपरीत हुन नदिइने बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नगरबासीको हक, अधिकार र सुरक्षामा आँच पुग्ने कुनै पनि कदमप्रति नगरपालिका कडाइका साथ उभिनेछ ।’

चौदण्डीगढी नगरपालिकाले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्दै अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न भोगाधिकार पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ । भिडियो सन्देशमार्फत नगर प्रमुख कालुमान लामाले भनेका छन्, ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने जस्तो हैन, नगरपालिका अनि म छु बोल्दिने, भिड्दिने ।’

कटारी नगरपालिकाका प्रमुख राजेशचन्द्र श्रेष्ठले भने सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा संरचना बनाएर बसोबास गर्दै आएकालाई हटाएर सरकारको कदमलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउन आवश्यक रहेको भन्दै संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने बताए । तर, वर्षौंदेखि जोतभोग गरी ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुमवासीलाई भने नगरपालिकाले जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने बताए ।