‘कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन,’ तत्कालीन फैसलामा भनिएको थियो । 

२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र समितिबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौता गर्दा उक्त धर्मशालालाई गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको थियो । त्यहाँ सटरहरू बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको भन्दै विवाद भएको थियो । यही विवादपछि कोषले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले २०८० साउन १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदलत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।