भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी र सुस्तालगायतको सीमा क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । १२ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त संयन्त्रको एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।
काठमाडौँ — सीमा विवादका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विदेशीय संयन्त्र हुँदाहुँदै भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी थालेको छ । भारत र चीनले कोभिड–१९ महामारीयता स्थगित मानसरोवर यात्रा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म पुनः सुरु गर्न सहमति गरेका छन् । यो विषयमा नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । २१ फागुनको निर्वाचनपछि बलियो जनादेशका साथ सत्तामा आएको सरकारले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै ‘कूटनीतिक नोट’ मार्फत आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको छ ।
नेपालले सीमाको विषयमा दुवै छिमेकीप्रति असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ यता मात्र नेपालले एकतर्फी रूपमा आफ्नो भूमि प्रयोग गरिएको विषयमा भारत र चीनलाई चार पटकसम्म कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । सँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटमा पनि नेपाली पक्षले यो विषय उठाउँदै आएको छ । तर, भारत र चीन दुवैले नेपालको चासोलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुराको उक्त क्षेत्रमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ र आफ्नो सहमतिबिना भारत वा चीनले लिपुलेकबाट व्यापार वा पारवहन गर्न नसक्ने अडान राख्दै आएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको अडान दोहोर्याउँदै आएको छ । ‘वार्ताको माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान प्रस्ट छ,’ परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने, ‘विवादित मुद्दाहरूलाई हामी स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न चाहन्छौं ।’
१० साउन २०७१ मा काठमाडौंमा भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकले सीमा स्तम्भहरूको मर्मतसम्भार र प्राविधिक काम गर्न नेपाल–भारत ‘बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप’ (सीमा कार्य समूह) गठन गरिएको थियो । यो संयन्त्रले सीमासम्बन्धी विषयमा निरन्तर काम गर्दै आएको छ । त्यस्तै १८ साउन २०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा कालापानी र सुस्तालगायतको सीमा क्षेत्रको विवादको निकास निकाल्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, १२ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त संयन्त्रको एउटा पनि बैठक बसेको छैन ।
यसैबीच २०७७ सालमा सीमा विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्यो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ २०७७ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा जारी गर्यो र संसद्ले पनि सर्वसम्मतले नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गर्यो । त्यसपछि संविधान संशोधन गरी चुच्चे नक्सालाई निसान छापमा राखियो । काठमाडौंमा तीव्र गतिमा विकसित यी घटनालाई निकै चासोका साथ हेरिरहेको भारतले संविधानमै नयाँ नक्सालाई समेट्ने निर्णयको तत्काल विरोध जनाएको थियो ।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार भारतले त्यसअघि विवादित क्षेत्र संविधानमा समावेश नगर्न सुझाव दिँदै त्यसलाई उच्च राजनीतिक तहबाट सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ‘त्यसपछि संविधान संशोधन असम्भव प्रायः भएको भन्दै भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो,’ ज्ञवालीले भने ।
त्यसपछि माघ २०७७ मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले ज्ञवालीसँग सीमा विवादलाई दुवै पक्षबाट अति राजनीतीकरण गरिएको भन्दै संवादका लागि जोड दिएका थिए । भेटमा आगामी भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीस्तरमा यो मुद्दा उठाइनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । तर, ओली सरकार ढलेपछि मोदीको भ्रमण हुन सकेन ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारको आगामी साताको क्यालेन्डर कूटनीतिक गतिविधिका हिसाबले निकै व्यस्त देखिन्छ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने भ्रमणका लागि २८ वैशाखमा काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री खनाल जेठको तेस्रो साता ‘इन्टरनेसनल बिग क्याट एलायन्स’ को पहिलो शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्ली जाँदै छन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री शाहनिकट स्रोतका अनुसार संवादमार्फत नै सीमा विवाद समाधान गर्न चाहेको सन्देश शाहले भारतीय संस्थापन पक्षसम्म पुर्याइसकेका छन् ।
नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रे लिपुलेक विवाद ‘इतिहासले छाडेको विरासतको मुद्दा’ भन्छन् । यसलाई नेपालको संविधान संशोधनले थप जटिल बनाएको रेको भनाइ छ । ‘यो विषय औपचारिक तहबाट समाधान सम्भव नभए अनौपचारिक (ट्र्याक टु) बाट पहल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
कालापानी क्षेत्र विवादमा चीन तेस्रो पक्ष हो । तर बेइजिङसँगको मामिलामा पनि नेपालको अवस्था उस्तै छ । नेपालले सन् २०१५ देखि नै चीनलाई लिपुलेक भएर भारतसँग व्यापार वा पारवहन सम्झौता नगर्न पटक–पटक अनुरोध गरे पनि बेइजिङले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङसँग भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषय उठाएका थिए । सीले लिपुलेकमा नेपालको दाबीमा चीनको कुनै आपत्ति नभएको र यसलाई भारतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेर समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘त्यो विन्दु परम्परागत रूपमा सीमा विन्दुका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ, तर हामी यस विवादमा पक्ष बन्न चाहँदैनौं,’ बैठकमा सहभागी एक व्यक्तिका अनुसार सीले ओलीलाई भनेका थिए, ‘नेपालको दाबीमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, तर यो मुद्दा द्विपक्षीय रूपमा समाधान हुनुपर्छ ।’ तर, चिनियाँ पक्ष पनि आफ्नो प्रतिबद्धतामा नटिकेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको टिप्पणी छ ।
सुरुमा चिनियाँ अधिकारीहरूले लिपुलेकमा नेपालको दाबीबारे आफूहरू अनभिज्ञ रहेको र बरु विकल्पका रूपमा नाथुला नाकालाई प्रयोग गर्ने र नेपालले दाबी गरेको क्षेत्रमा भारतसँग कुनै नयाँ समझदारी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तर भारतसँगको सम्बन्ध र व्यापारको आकारका कारण पनि उनीहरूले भारतसँग नयाँ समझदारी गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।
सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थाअन्तर्गत नेपाल केन्द्रका उपनिर्देशक (इन्स्टिच्युट अफ साउथ एसियन स्टडिजका नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक) गाओ ल्याङले यो विवाद नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय विषय भएको र प्रत्यक्ष वार्ताबाट समाधान हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘चीनले यथास्थितिमै काम जारी राखेको छ । यदि सीमासम्बन्धी विवाद छ भने द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू लिपुलेक क्षेत्र संविधानको हिस्सा बनिसकेको अवस्थामा त्यससम्बन्धी विवाद समाधानका लागि नयाँ तथा रचनात्मक ढंगको पहल आवश्यक पर्ने बताउँछन् । ‘२०२० भन्दा अघिसम्म यो विवाद धेरै हदसम्म यथास्थितिमा थियो । आ–आफ्नो दाबी थियो । तर, संविधानकै हिस्सा बनिसकेपछि भने जटिल बन्यो,’ पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडाले भने, ‘त्यसो भन्दैमा यो विवादलाई अनिश्चितकालसम्म थाती राख्नु हुँदैन, त्यसैले विवाद समाधानका लागि नयाँ तथा रचनात्मक सोचसहितको कुशल कूटनीतिमार्फत अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’
त्यस्तै एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले पनि यो विषयलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताए । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न नसक्दा सीमा विवाद सुल्झाउने राम्रो अवसरहरू गुमेको उनको भनाइ छ । ‘२०७१ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ र सकारात्मक ढंगले अघि बढाउने संकेत गरेका थिए, त्यसका लागि दिल्लीबाट केही पहल पनि भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, त्यो अवसर सदुपयोग गर्न हामीमा कूटनीतिक चातुर्यता देखिएन । जसका कारण लामो समयदेखि दुई देशबीच कायम सीमा विवाद र त्यसले सिर्जना गरेको विश्वास संकट सधैंका हटाउने एउटा राम्रो अवसर गुम्यो । यदि अहिले पनि नयाँ तथा सकारात्मक सोचसहित संवाद गर्ने हो भने विवाद सुल्झाउन सकिन्छ ।’
