पर्यटन विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बन्जी, क्यानोनिङ, जिपलाइनलगायतका साहसिक खेलहरू सञ्चालन गर्नुअघि कानुनअनुसार दर्ता र इजाजत अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — नेपालमा पछिल्लो समय बिना अनुमति सञ्चालन भइरहेका साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेलहरू सरकारको कडा निगरानीमा परेका छन् । पर्यटन विभागले यस्ता गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा इजाजत लिन निर्देशन दिँदै अन्यथा कडा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
विभागले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बन्जी, स्विङ, क्यानोनिङ, जिपलाइन, जेटस्की, मोटरबोट, स्काइ साइक्लिङ, डाइभिङलगायतका साहसिक खेलहरू सञ्चालन गर्नुअघि कानुनअनुसार दर्ता र इजाजत अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारेको छ । सूचनामा सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पूर्ण रूपमा पालना गरेर मात्र यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
हालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा स्थानीय तह, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा उद्योग विभागमा दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका थुप्रै साहसिक खेल कम्पनीहरूले पर्यटन विभागबाट भने अनुमति नलिएको पाइएको छ । विभागका अनुसार यस्ता सबै गतिविधि अब सरकारको 'राडार' मा आइसकेका छन् र तत्काल बन्द गरी इजाजत प्रक्रियामा आउन एक महिनाको समय सीमा तोकिएको छ ।
पर्यटन विभागका सूचना अधिकारी हिमाल गौतमका अनुसार, संघीय संरचना लागू भएपछि धेरै कम्पनीहरू स्थानीय तहमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका छन् । तर, स्थानीय तहमा दर्ता हुनु मात्र पर्याप्त नभई पर्यटन ऐनअनुसार विभागबाट इजाजत लिनु अनिवार्य हुन्छ । 'साहसिक तथा मनोरञ्जनात्मक खेललाई नियमन गर्ने एक मात्र आधिकारिक निकाय पर्यटन विभाग हो,' उनले भने ।
विभागले यस्तो कडाइ गर्नुको मुख्य कारण सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरेका र पर्यटकको सुरक्षामा लापरबाही भएको सम्बन्धी उजुरीहरू बढ्दै जानु हो । विशेषगरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सञ्चालन हुने गतिविधिमा न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको भन्दै विभागले अनुगमन कडा बनाएको हो ।
हालसम्म विभागबाट देशभर ५६ वटा कम्पनीले मात्र आधिकारिक रूपमा अनुमति लिएका छन् । विभागले बन्जी, क्यानोनिङ, रक क्लाइम्बिङ, जिप फ्लाइङ, स्पिडबोट, स्काइवाक, अल्ट्राट्रेल, फन पार्कलगायत १७ विधामा अनुमति प्रदान गर्दै आएको छ । तर, अनुमति नलिई सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरूको एकिन तथ्यांक भने विभागसँग छैन ।
पर्यटनसम्बन्धी ऐनअनुसार साहसिक खेल सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार संघीय सरकारअन्तर्गत पर्यटन विभागलाई मात्र दिइएको छ । यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले होटल, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ कम्पनीको दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकार पाए पनि साहसिक खेलको हकमा भने केन्द्र सरकारले नै प्रत्यक्ष निगरानी राख्दै आएको छ ।
विभागले इजाजत प्रक्रियासँगै वातावरणीय पक्षलाई पनि अनिवार्य बनाएको छ । २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका परियोजनाले संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्नेछ भने ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका पूर्वाधारका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । यस्ता अध्ययन पूरा गर्न केही महिना समय लाग्ने भएकाले कम्पनीहरूले समयमै प्रक्रिया सुरु गर्न विभागले आग्रह गरेको छ ।
विभागका अनुसार नेपालमा साहसिक पर्यटनमा लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । बन्जी, स्विङ, स्काई डाइभिङ, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, एम्युजमेन्ट पार्क जस्ता गतिविधिमा २ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने गरेको छ । तर, सुरक्षित र व्यवस्थित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नियमन कडा बनाइएको विभागको भनाइ छ ।
पर्यटन विभागले आगामी दिनमा पनि नियमित अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै नियम विपरीत सञ्चालन भइरहेका सबै गतिविधिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको छ ।
