काठमाडौँ — विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिले सरकारका पछिल्ला गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ‘हैकमी शासन अभ्यास’ तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।

उनीहरूले जारी गरेको नागरिक अपिलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारका केही निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ । सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग, संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रयास तथा संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीलाई अपिलमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

अपिलमा सुकुमवासी बस्तीमा गरिएको बेदखलीलाई अमानवीय र गैरसंवैधानिक भन्दै लगत संकलन, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिएको हटाउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ । त्यस्तै, विस्थापितहरूको अवस्थाबारे सूचना संकलनमा रोक लगाइएको भन्दै प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको जनाइएको छ ।

'हजारौं नागरिकको बिचल्ली छ । गर्भवती र सुत्केरीले स्याहार र सुरक्षित वातावरण पाइरहेका छैनन् । शैक्षिक सत्रको सुरुआतमा बस्ती उजाडिँदा र पढिरहेका विद्यालय भत्काइँदा बालबालिका पढ्ने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यो मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन हो,' अपिलमा भनिएको छ, 'सेनासमेत परिचालन गरी शहरको किनारमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सरकारको हठात् बलप्रयोग गैरसंवैधानिक र अमानवीय छ ।'

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पनि अध्यादेश ल्याउने अभ्यासलाई संविधान र संसदीय प्रणालीको अवज्ञा भन्दै नियमित संसदीय प्रक्रियामार्फत कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । साथै, विद्यार्थी संगठन, ट्रेड युनियन लगायतका संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न माग गरिएको छ ।

अपिलमा विश्वविद्यालय र न्यायालयमा हस्तक्षेप बढाउने प्रयासप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको र अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गर्ने कार्यले विधि र प्रक्रियाको उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।