कैलाली — दलित भएकै कारण कोठा भाडामा नदिने र समाजमा व्याप्त जातीय अपमानका घटनालाई सम्बोधन गर्न सरकारले नयाँ प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्ने भएको छ।

माइतीघर मण्डलामा दीपा नेपालीको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन र देशभरका छुवाछूतका घटनाप्रति गम्भीर बन्दै सरकारले उजुरीउपर तत्काल कारबाही गर्न ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालसहित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता वादी र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलले यस्तो निर्णय लिएको हो।

छलफलमा मन्त्री वादीले कानुनी प्रावधान र सामाजिक चेतनाका बाबजुद पनि समाजमा जातीय विभेद कायमै रहनु विडम्बनापूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। छलफलपछि गृह प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई विशेष निर्देशन दिइएको छ । सोही निर्देशन बमोजिम अब मुलुकका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासो सुन्ने छुट्टै ‘डेस्क’ स्थापना हुनेछ ।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले पनि जातीय तथा सामाजिक विभेदसम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनुवाइका लागि सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्ने तय भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी गराएकी छन् ।

यता सडकमा आन्दोलनरत दीपा नेपालीले सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्न निर्देशन गरेको कुरा समाचारबाट थाहा पाएको बताइन् । उनी सरकारले  गरेको फास्ट ट्र्याकको निर्देशनले मात्र जातीय विभेद अन्त्य नहुने बताउँछिन् ।