कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (च) बदर हुने फैसला सुनाएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले सोमबार उक्त दफा बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२ चको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरेको गैर-बैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र अनिवार्य रूपमा बेचबिखन गर्नुपर्ने र सो अवधिभित्र बेचबिखन नभए नेपाल सरकोरको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले बैंकिङ कारोबार, कर्जा असुली, लगानीकर्ता तथा निक्षेपकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर पर्ने र उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १७(२) (च), धारा १८ र धारा २५ द्वारा प्रत्याभूत व्यवसाय तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्दै बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित बदर माग जारी हुने फैसला सर्वोच्चले सुनाएको हो ।
अधिवक्ता सागर अधिकारी समेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी गरेको हो ।
संवैधानिक इजलासले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(च) बदर गर्ने फैसला गरेको हो । दफा १२(च) मा सकार गरेको जग्गा बेचबिखन गर्नुपर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षण बापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले तीन वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्ने छ भनिएको छ ।
सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचबिखन गर्नका लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलासले यो दफा बदर गरेपछि अब बैंकहरुले सरकारको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपनि राख्न पाउने भएका छन् ।
