गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ ।
What you should know
काठमाडौं — सरकारले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेशले केही अभियोग थप गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणअर्न्तगत मुद्दा चलाउन सक्नेगरी तस्करी र इन्साइडर ट्रेडिङसम्बन्धी अभियोग थप गरेको हो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) थप गर्दै अभियोग थपेको हो ।
थपिएको अभियोगमा तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ)सम्बन्धी, मुद्रा, बैंकिङ, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमय अधिकारपत्र र बिमासम्बन्धी सम्बद्ध कसूर छन् । यीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरणको सूचना भए विभागले अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । विभागले मुद्दा दायर गर्नु पर्ने भए विशेष अदालतमा दर्ता हुने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
(२) उपदफा (२) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ, ‘विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिए सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ ।’
त्यस्तै मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै उपदफा (१) मा रहेका ‘सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘विभागको हकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सरकारी वकिल कार्यालयमा र अन्यको हकमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ ।
मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन मूल ऐनको दफा २९ को उपदफा (१)मा पनि अध्यादेशले थप गरेको छ ‘(१क) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले अनुसन्धान गर्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारको कुनै सम्बद्ध कसुरमा मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएकोमा सोसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरको समेत मागदाबी लिई अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
