काठमाडौँ — आज मे ३ अर्थात् विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस । नेपालसहित विश्वभर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दै, सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाको माग गर्दै र लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेसको अपरिहार्यतालाई स्मरण गर्दै यो दिवस मनाइएको छ । यसै सन्दर्भमा विश्वभरको प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

फ्रान्सस्थित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्स’ (आरएसएफ) ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२६’ अनुसार नेपाल १८० देशमध्ये ८७औं स्थानमा छ । राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी, सामाजिक र सुरक्षासम्बन्धी सूचकहरूलाई आधार मानेर तयार पारिने यो प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये नेपालको अवस्था सबैभन्दा अब्बल हो । 

सूचकांकमा नेपालका छिमेकी देशहरू निकै पछाडि छन् । भारत १५७औं, पाकिस्तान १५३औं, बंगलादेश १५२औं, भुटान १५०औं र श्रीलंका १३४औं स्थानमा सीमित छन् । अगस्ट २०२१ मा तालिवान सत्तामा फर्किएपछि प्रेसमाथि निरन्तर अंकुश लगाइरहेको र मिडियालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा राखेको अफगानिस्तान १७५औं स्थानमा छ ।

आरएसएफले आफ्नो प्रतिवेदनमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा समग्र प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चिन्ताजनक र दमनकारी बन्दै गएको औंल्याएको छ । यस्तो प्रतिकूल क्षेत्रीय परिवेशमा नेपाल तुलनात्मक रूपमा केही सुरक्षित देखिए पनि यहाँको अवस्था पूर्ण सन्तोषजनक भने छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था माथि देखिए पनि आन्तरिक यथार्थ भने फरक छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा मात्रै १३१ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना दर्ता भएका छन् । जसमध्ये पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार तथा धम्कीका ५१ र सञ्चार सामग्री तथा पत्रकारमाथि भौतिक आक्रमणका ३० वटा गम्भीर घटना छन् । 

त्यस्तै, पेसागत असुरक्षाका १८, समाचार संकलनमा अवरोध तथा मिडिया हाउस कब्जाका २६ र नीतिगत बन्देजका ३ वटा घटना भएका छन् । महासंघको प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा २ जना पत्रकारलाई पक्राउ गरिएको छ भने एक जना पत्रकारको शंकास्पद मृत्यु भएको छ, जसको सत्यतथ्य छानबिन अझै हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय नेपालका सञ्चारगृह र पत्रकारहरूले भोगेको सबैभन्दा ठूलो संकट २०८२ भदौ २३–२४मा भएको ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा देखियो । सो अवधिमा मात्रै २६ वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना हुँदा सयभन्दा बढी पत्रकार र दर्जनौं सञ्चारगृह प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगे । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवैको चेपुवामा सञ्चारकर्मी परे । भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनामा सञ्चारगृहहरूमा नियोजित रूपमै आगजनी, लुटपाट र तोडफोड भएको थियो ।

उक्त घटनामा संस्थागततर्फ करिब ६० करोड र पत्रकार तथा सञ्चार उद्यमीको व्यक्तिगत/निजी सम्पत्तितर्फ करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको तथ्यांक छ । प्रदर्शनका क्रममा समाचार संकलनमा खटिएका ५ जना पत्रकार गोली लागेर घाइते भएका थिए । सो आन्दोलनको निसानामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, अन्नपूर्ण पोस्ट, थाहा खबरसहित मोफसलका बुटवलको रेडियो जागरण, इलामको नेपालवाणी एफएम र इलाम एक्सप्रेसलगायत परेका थिए । सप्तरीमा रहेको महासंघको शाखा कार्यालयमै समेत आगजनी र तोडफोड भएको थियो । यसले आपतकालीन र द्वन्द्वको समयमा राज्यले मिडियालाई सुरक्षा दिन नसकेको प्रस्ट पारेको छ ।

महासंघबाहेक सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाका प्रतिवेदनले पनि मिडियामाथिको प्रहार र जोखिम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखाएका छन् । ‘मिडिया एक्सन नेपाल’का अनुसार प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ७१ घटना दर्ता भएका छन्, जसबाट ७८ पत्रकार र १० सञ्चार संस्था प्रभावित भए । राज्यका निकाय (प्रहरी, अदालत, मन्त्रालय) र गैरराज्य पक्ष (राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, संगठित भीड, स्वार्थ समूह) दुवैबाट सञ्चारकर्मीमाथि असुरक्षा बढेको उक्त संस्थाको निष्कर्ष छ । पछिल्लो समय अनलाइन तथा मल्टिमिडियाका पत्रकार बढी लक्षित भइरहेका छन् भने टेलिभिजन र प्रिन्ट माध्यमका पत्रकारसमेत प्रभावित छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै महिला पत्रकारहरूमाथि हुने साइबर बुलिङ र चरित्र हत्याका घटना बढेका छन् ।

त्यस्तै, अर्को संस्था ‘फ्रिडम फोरम’को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार २०२५ मेदेखि २०२६ अप्रिलसम्म प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका ९७ घटना अभिलेख भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्ता घटना ६८ वटा मात्रै थिए । यसले एक वर्षमै प्रेसमाथिको जोखिम ह्वात्तै बढेको देखाउँछ । यसवर्ष १४५ पत्रकार (१२३ पुरुष र २२ महिला) प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । भौगोलिक रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेश प्रभावित देखिएको छ, जहाँ काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३३ सहित कुल ४० वटा उल्लंघनका घटना भएका छन् ।

यसबाहेक, सरकारले बेला–बेलामा ल्याउन खोज्ने प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचित पार्ने कानुन र विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गर्दै पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चार क्षेत्रमा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढाएको छ । आर्थिक मन्दीको बहानामा सञ्चारगृहहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई महिनौंसम्म पारिश्रमिक नदिने र बिनाकारण निष्कासन गर्ने गर्दा पेसागत असुरक्षा चरम बिन्दुमा पुगेको छ ।