काठमाडौँ — सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाएर सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न सरकारले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । ०४७ यता गठन भएका १९ आयोगले पूरा गर्न नसकेको काममा संघ सरकारले स्थानीय तहलाई संलग्न गराउन लागेको हो । संघको पत्राचारसँगै सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।

स्थानीय तहमा रहेका सम्पत्तिको संरक्षणको दायित्व पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । तर जग्गा वितरणको अधिकार पालिकासँग छैन । त्यसमाथि बजेटलगायतका स्रोतसाधनमा सीमितता तथा कानुनी जटिलताका कारण सुकुमवासी व्यवस्थापनको सम्पूर्ण दायित्व पूरा गर्न स्थानीय तहलाई कठिन देखिएको छ । 

भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेको संख्यालाई आधार मान्दा मुलुकभरमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी छ ।भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिनेको संख्यालाई आधार मान्दा मुलुकभरमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या १२ लाखभन्दा बढी छ । त्यसमा वास्तविक सुकुमवासीको संख्या २ लाख ८० हजार हाराहारी छ, बाँकी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । उनीहरूको बसोबास सार्वजनिक/सरकारी जमिन, वन क्षेत्र, नदीले छाडेको स्थान, बगर, पाखामा बसोबास छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना सरकारले पत्राचार गर्दैमा सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान नहुने बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक जमिन, सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहको हो । त्यस सन्दर्भमा संघबाट गरिएको पत्राचारलाई स्वाभाविक नै मान्छौं । हामी सहयोग गर्न तयार पनि छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर सुकुमवासीको बसोबास व्यवस्थापन स्थानीय तह एक्लैले सक्ने विषय होइन । संविधानले नै सुकुमवासी व्यवस्थापनको अधिकार तीनवटै तहका सरकारको जिम्मवारीमा तोकेको छ ।’ 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी जग्गा खाली गराउनुअघि सुकुमवासी व्यवस्थापनको काम सक्न बिहीबार देशका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित ‘एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नं. ९२ बमोजिम यो कदम चालेको जनाएको छ । 

मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा ‘वास्तविक सुकुमवासी’ पहिचान गर्नुपर्नेछ । वास्तविक भूमिहीन प्रस्ट भएपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । पहिचान भएका सुकुमवासीलाई स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले ठोस योजना बनाउनुपर्ने पनि भनिएको छ । 

पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ लाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व गाउँपालिका र नगरपालिकाकै भएको उल्लेख गरेको छ । 

पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ लाई स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व गाउँपालिका र नगरपालिकाकै भएको उल्लेख गरेको छ ।अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा चुनौती देखिए स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सुरक्षाकर्मी माग गर्न सक्ने भनिएको छ । सुकुमवासीलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य खानपान, औषधोपचारसहितको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर प्रमुख रहेका नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगाना सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको अधिकार स्थानीय तहसँग नरहेको बताउँछन् । अर्कातिर, स्थानीय तहमा आउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, रातो किताब (बजेट पुस्तिका) मा परेका बजेट काटिएकाले काम गराइएका आयोजनालाई समेत पालिकाहरूले भुक्तानी दिन नसकिरहेको उनले सुनाए । ‘अपवादबाहेक पालिकाहरूले आर्थिक संकट सामना गर्नुपरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ क्षेत्रमा लगानी वा खर्च गर्ने स्थितिमा पालिकाहरू छैनन् । संघले स्थानीय सरकारको मर्का बुझिदिनुपर्छ ।’ 

भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने भनेको छ । ऐनको त्यही व्यवस्थाअनुसार भूमि समस्या समाधान आयोग गठन हुने गरेको छ । आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भूमिहीनको पहिचान तथा उनीहरूलाई जग्गा वितरणसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ । आयोगमार्फत भएका कामको संघ सरकारले स्वामित्व लिएर त्यही विधिलाई गति दिनुपर्ने ढुंगाना बताउँछन् । 

स्थानीय तहमार्फत आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि १२ लाख १३ हजार ८ सय १२ जनाले निवेदन दिएका छन् । ९८ हजार ८ सय ५१ भूमिहीन दलित, १ लाख ८१ हजार ३ सय ७८ भूमिहीन सुकुमवासी तथा ९ लाख ३३ हजार ५ सय ८३ अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको वैज्ञानिक तरिकाले लगत संकलन पूरा भएको बताएका छन् । भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा माग गरेर आएका निवेदनहरूको परीक्षण भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । 

भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न १४ कात्तिक ०८१ मा रिजालको अध्यक्षतामा गठित आयोग ०४७ सालयताको १९ औं हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगलाई विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थामिएको थियो ।कानुनले तोकेअनुसार आयोग र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य भएर सुकुमवासी समस्या समाधानमा प्रक्रियागत ढंगले चरणबद्ध काम भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न १४ कात्तिक ०८१ मा रिजालको अध्यक्षतामा गठित आयोग ०४७ सालयताको १९ औं हो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त आयोगलाई विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट थामिएको थियो । चुनावपछि गठित सरकारले अदालतको निर्णयमाथि पुनरावलोकनको माग गरेको छ । 

आयोगले देशैभरका स्थानीय तहसँग गरेको कार्य सहमतिअनुसार पालिकाहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेर आयोगको सूचना प्रणालीमा लगत प्रविष्ट गरेका छन् । पालिकामार्फत आयोगमा निवेदन संकलन हुँदै आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष रिजालले प्रमाणीकरण भइसकेकाहरूका लागि एक लाख लालपुर्जा तयार भएर वितरणको पर्खाइमा रहेको बताएका छन् । जेन–जी आन्दोलन, मुद्दा मामिला तथा निर्वाचन आचारसंहिताले गर्दा आयोगले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार वा आयोग कसले के काम गर्ने भन्ने कानुनमै परिभाषित रहेकाले त्यसैअनुसार समन्वय, सहकार्य र सक्रियतामा भूमिहीनको व्यवस्थापन तथा अतिक्रमित जमिन खाली गराउन सकिने रिजालले बताए ।

सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशबाट ३ लाख १८ हजार ९ सय ८५ जनाको निवेदन आएको छ । कोशीबाट २ लाख ५२ हजार, सुदूरपश्चिमबाट २ लाख ३१ हजार, बागमतीबाट १ लाख ३५ हजार, मधेशबाट १ लाख २४ हजार, गण्डकीबाट ९२ हजार ८ सय र कर्णालीबाट ५८ हजार वटा निवेदन परेका छन् । 

भूमिहीनका लागि आवाज उठाउँदै आएका अभियन्ता विश्वास नेपाली देशैभर भूमिहीनको संख्या १५ लाखभन्दा बढी रहेको बताउँछन् । ‘बासको समस्याबाट १५ लाख परिवारका ५० देखि ६० लाख जनसंख्या प्रभावित छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगमा सबैतिरको तथ्यांक आउन बाँकी नै छ ।’ 

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (आठौं संशोधन २०७६ सहित) ले नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा जग्गा नभएको व्यक्तिलाई भूमिहीन सुकुमवासी भनेको छ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आय आर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति सम्झिनुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तो व्यक्तिमाथि आश्रित पति, पत्नी, बाबु, आमा र छोरा, छोरी पनि सुकुमवासी मानिन्छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा दलित भनेर सूचीकृत गरिएका लागि दलित भूमिहीनमा राखिएको छ । त्यसरी नेपालभर कतै जग्गा नभएकाहरू (दलित भूमिहीनसहित) को संख्या २ लाख ८० हजार २ सय २९ छ । 

भूमि ऐनले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी मानेको छ । त्यस्ताको संख्या ठूलो छ ।भूमि ऐनले सरकारी ऐलानी, पर्ती वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि लामो समयदेखि आबाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबास गरेकालाई अव्यवस्थित बसोबासी मानेको छ । त्यस्ताको संख्या ठूलो छ । अन्यत्र कतै जग्गा भए पनि कुनै कारणवश अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेको सूचीमा उनीहरू पर्ने आयोगका अध्यक्ष रिजालले बताए । ‘सुकुमवासी भनेको कहींकतै जग्गा नभएको हो भने, अन्यत्र जग्गा भएर पनि पहिरो बाढीले बस्न योग्य नभएर सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर बस्न आइपुगेका वा अन्य कारणले पनि जमिन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरू अव्यवस्थित बसोबासीको सूचीमा पर्छन्,’ उनले भने । 

भूमि ऐनको दफा ५२(ग) मा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दस वर्षदेखि आबाद कमोत गरी आएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भनिएको छ ।

त्यसअनुसार अव्यस्थित बसोबासीले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् । २८ माघ २०७६ मा ऐनमा संशोसन गरेर उक्त प्रावधान राखिएको थियो । भूमि अधिकारकर्मी नेपाली कानुनअनुसार जग्गा दिनुपर्ने व्यक्तिलाई सरकारले बासविहीन बनाउने कार्य गरिरहेको बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पर्ने दमक नगरपालिकाका मेयर राम थापाले सुकुमवासी बस्ती र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमित भएको क्षेत्र खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पत्र आएको बताए । ‘तर त्यसलाई तत्कालै केही गर्नर्पुर्छ भन्ने पक्षमा छैनौं । किनभने भूमि आयोग क्रियाशील भएर वडा नं. ५ र ७ मा नापी गरिरहेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो टुंगो नभई कसरी विवरण दिने ?’ 

बहालवाला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको क्षेत्र भएकाले सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने नियत नभए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत स्थानीय सरकारलाई आएको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नभएको मेयर थापाले बताए । ‘हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतका मान्छे पनि होइनौं । आयोगले काम गर्ने हो,’ उनले थपे, ‘सबैको लगत निकालेपछि घरवहारविहीन भएका मान्छेलाई यहाँ राख्छौं, यहाँ खाना खुवाउँछौं भन्ने टुंगो नभई हात हाल्न सकिँदैन । काठमाडौंमा होटल, लजमा राख्न सकिएला, तर यहाँ कहाँ राख्ने ? कसले पैसा दिने ?’ 

जेन–जी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण नगरपालिकासमेत राम्रोसँग सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा रहेको उनले सुनाए । ‘व्यावहारिक कठिनाइका कारण तत्काल डोजर लगाएर हिँड्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।

जेन–जी आन्दोलनमा भएको आगजनीका कारण नगरपालिकासमेत राम्रोसँग सेवा दिन नसक्ने स्थितिमा रहेको उनले सुनाए । ‘व्यावहारिक कठिनाइका कारण तत्काल डोजर लगाएर हिँड्ने स्थिति छैन,’ उनले भने ।संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै, धारा ४०(५) ले राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक दिएको छ । त्यस्तै, धारा ५१ को खण्ड (ञ) को (६) मा मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा–चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमवासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने भनिएको छ । 

सरकारले १२ वैशाखबाट काठमाडौंका खोला किनारमा रहेका अव्यवस्थित बसोबासीमाथि ‘डोजर’ चलाइरहेको छ । त्यसले हजारौं मानिस छानाविहीन बनेका छन् । भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारबाट चालिएको कदमलाई उल्टो बाटो भन्छन् । सरकारको कदम संविधान र कानुनविपरीत रहेको उनले बताए । ‘काठमाडौंमा डोजर चलाइएका घरमा बसोबास गरेकाहरू भूमिहीन सुकमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी दुइटै छन् । वास्तविक पहिचान गरी उनीहरूलाई विकल्प दिएर मात्रै बस्ती खाली गराउने कदम चालिनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको कदमले सुकुमवासी अन्यायमा परेका छन् ।’ 

देउजा भूमि समस्या समाधान आयोगमा २०७७ सालमा विज्ञका रूपमा सदस्य थिए । डेढ दर्जन आयोग/समिति गठन हुँदा पनि सुकुमवासी समस्या किन समाधान भएन भन्ने प्रश्नमा उनी कति आयोग बन्ने भनेर मात्रै हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘आयोग बने पनि त्यसले कति समयसम्म काम गर्न पायो ? काम गर्न उसलाई कति सहज वातावरण बनाइयो ? यस्ता कुरा पनि सँगै हेरिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोग बनाइदिने तर सरकारले नै सहयोग नगर्ने, सरकार परिवर्तनसँगै आयोग विघटन हुने, सुकुमवासीलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन नबनाइदिने अवस्था थियो । आयोगले काम गर्नलाई पर्याप्त कानुनी आधारसम्म पाएन ।’

पछिल्लो समय भने आयोगले वैज्ञानिक तरिकाले लगत संकलनमा सफलता हासिल गरिरहेको देउजाको भनाइ छ । ‘लगत संकलनबिना जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सकिँदैन । लगत संकलन पनि ठूलो कार्य हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यवस्थित तथ्यांकले समस्या समाधानमा सहयोग गर्छ ।’ उनी स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछन् । संविधान जारी हुनुपूर्व गठित आयोगहरूले १ लाख ४२ हजार सुकुमवासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेका थिए । त्यसमध्ये ८६ हजार ४ सय घरधुरीसँग लालपुर्जा भए पनि स्रेस्ता कायम नहुँदा समस्या छ । पछिल्लो पटक ९ हजार १२ परिवारलाई जग्गाको पुर्जा दिइएको छ । 

सरकारले काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, जडिबुटी, मनोहरा, बल्खुलगायत क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा भत्काएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिले सुकुमवासीमा त्रास बढाएको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे आयोगसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा भूमिहीनको पहिचान र जग्गा वितरण सुरु भइसकेको बताउँछिन् । ‘आआफ्नो तरिकाले स्थानीय तहहरूले सार्वजनिक जमिनको संरक्षण तथा सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कानुनले आयोगमार्फत जग्गा वितरण गरिने भनेकाले आयोगकै समन्वयमा काम भइरहेको हो । आयोगलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ ।’ संघ सरकारले नियम कानुनमा आइपरेका बाधा अड्चन फुकाइदिए, स्रोतसाधन तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिदिए स्थानीय तहले भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न सक्ने उनले बताइन् । 

नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरी सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने संघ सरकारको तरिका नमिलेको बताउँछन् । सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी वा पर्ती जग्गाको संरक्षणको दायित्व स्थानीय तहको रहेको उनले बताए । सुकुमवासी पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित बसोबास दिने कार्यमा पनि स्थानीय तह सक्रिय रहेकाले संघ वा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । 

‘स्थानीय सरकारले आफूले गर्न सक्ने कार्य गर्छ । जिम्मेवारी पनि हो,’ उनले भने, ‘पालिकाभित्र रहेका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नेबारेमा सबै स्थानीय तहले काम गरिरहेका छन् । त्यसमा सहयोग चाहियो । जथाभावी भत्काएर, समस्या उत्पन्न गरिदिएर व्यवस्थापन गर भनेर हुँदैन ।’ सरकारले काठमाडौंका थापाथली, सिनामंगल, जडिबुटी, मनोहरा, बल्खुलगायत क्षेत्रमा भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा भत्काएको छ । यस कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको नीतिले सुकुमवासीमा त्रास बढाएको छ ।